उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकाे धरौटी स्वीकार गरी रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार धरौटी राखेर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत गएका हुन्। जिल्लाको आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेको मागबमोजिम आदेश जारी गरिदिएको हो।
लामिछानेले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित गरेको विषयलाई आधार लिँदै उच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न भनेकाे छ। ‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न सर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू।’
उच्चले लामिछानेले विदेश यात्रा गर्दा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने, बिगोमा थप दायित्व सिर्जना भए सो रकम तिर्नुपर्नेलगायत पाँच सर्त तोकेको छ।
