सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्मार्फत पेस गरिएको अध्यादेशअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिम समुदायको जनसंख्यात्मक अनुपातलाई आधार बनाएर संशोधन गर्न अध्यादेश आवश्यक भएको उल्लेख छ।
सरकारको यो कदमले विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।
