नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको अनियमिततामा ट्रस्टका पूर्वसचिव अर्जुन कार्की र पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्की तथा यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि र यसका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाविरुद्ध पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख ८३ हजार ६८६ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । कार्कीद्वय र शेर्पालाई पाँच वर्ष कैद सजायको पनि माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
ट्रस्टको उक्त जग्गामा भएको अनियमितताको जरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म जोडिएको छ । थामसेर्कुलाई जग्गा लिजमा दिँदा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीका पिए बज्राचार्यले यती समूहबाट रोजभिलेज हाउजिङभित्रको अढाईतले घर लिएको सिआइबीको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । सुरुमा यती समूहकै तारा एयरको नाममा रहेको उक्त घरको लालपुर्जा अहिले बज्राचार्यकी श्रीमती रश्मि शाक्यको नाममा छ । पदीय दुरुपयोग गरी सो घर ‘घुसबापत’ लिएको हुन सक्ने भन्दै सिआइबीले भ्रष्टाचारमा थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले अख्तियारलाई लेखेर पठाउने विषय अभियोगपत्रमा उल्लेख नगरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
कार्यालयले कार्कीद्वय, शेर्पा र थामसेर्कुविरुद्ध साबिकको मुलुकी ऐन, ०२० ठगी महलको १ र मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१), (२) को कसुरअनुसार मुद्दा दर्ता गरेको छ । कसुर प्रमाणित भए उनीहरूले पाँच वर्ष कैद सजायसहित पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख ८३ हजार ६८६ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा लेनदेन हुँदा आर्थिक अनियमितता भएको देखियो । घटनामा एक कम्पनीसहित चार प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ । उनीहरूविरुद्ध साबिकको मुलुकी ऐन, २०२० र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गतमा रहेको ठगीसम्बन्धी कसुर चलाइएको छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्माले बताए ।
लिज सम्झौताका क्रममा उनीहरूले ठगीका तीन कसुर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । पहिलो– उनीहरूले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको सिफारिसविपरीत लिज सम्झौता गरेका थिए । यो कसुरमा ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार ७८९ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ । दोस्रो– उनीहरूले बोलपत्रमा उल्लेख नभएको सडक विभागको नाममा रहेको ४६०५ कित्ताको जग्गासमेत लिजमा दिएका थिए । यो कसुरमा ५३ लाख ४४ हजार ४६७ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ । तेस्रो– उनीहरूले सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा दुई तला थपेर भवन निर्माण गरेका थिए । यो कसुरमा ३८ करोड ८४ लाख ५३ हजार ४३० रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ । तीन कसुरको एकमुस्ट बिगोदाबी पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख ८३ हजार ६८६ रुपैयाँ हुन्छ ।
आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा निर्माण र लिज भाडासहित कुल ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ स्वीकार गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीको दबाबमा सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले १४ जेठ ०७४ मा ३० वर्षको भाडा एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँ र निर्माण खर्च १९ करोड २९ लाख ६५ हजार ९२७ रुपैयाँ गरी एकमुस्ट एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार २०४ रुपैयाँमै सम्झौता गरेका थिए । ट्रस्टले थामसेर्कुलाई सुरुमा मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेकै मूल्यमा सम्झौता गर्न आउन १८ फागुन ०७३ मा पत्राचार गरेको थियो । तर, थामसेर्कुले ३० वर्षको लिज भाडा एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँ बुझाउने व्यहोरा उल्लेख गरी २४ फागुन ०७३ मा ट्रस्टलाई प्रत्युत्तर दिएको थियो । त्यसको करिब दुई महिनापछि थामसेर्कुकै सर्त मानेर ट्रस्टले लिज सम्झौता गरेको थियो ।
ट्रस्टले कित्ता नं. ४६०६ को मात्रै १–१४–०–३.५६ क्षेत्रफल जग्गा लिजमा लगाउन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, सम्झौता–पत्रमा सडक विभागको नाममा रहेको कित्ता न. ४६०५ को ०–३–३–०.९४ क्षेत्रफल जग्गा पनि समेटियो । जुन कानुनविपरीत थियो । सम्झौता गर्नैपरे त्यसका लागि पुन: बोलपत्र आह्वान गरिनुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरी सुटुक्कै सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरियो । त्यस्तै ट्रस्टको कित्ता नं. ४६०६ को जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन तीन तलाको मात्रै अनुमति दिइएको थियो । तर, सम्झौताविपरीत थामसेर्कुले दुई तला थपेर भवन बनायो ।
अभियुक्तको बयान
लेखबहादुर कार्की तत्कालीन सहसचिव, नेपाल ट्रस्ट
ट्रस्ट सञ्चालक समितिलाई देखाएर, निर्णय आधारहरू हेरेर लिजमा दिने लिने करार सम्झौता गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनी सचिव अर्जुनकुमार कार्कीसमक्ष कुरा राख्दा ‘सञ्चालक समितिलाई देखाउन आवश्यक पर्दैन, ट्रस्टका सञ्चालक समिति फेरबदल भइरहन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस्, लिज सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि नबढाए म सरुवा गरी अर्को सहसचिव ल्याउँछु,’ भनेको हुँदा लिज सम्झौता प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा मेरो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्न जाने, जसले गर्दा मेरो बढुवामा बाधा पर्न जाने र मेरो कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्ने भएकोले सचिवको मौखिक निर्देशनअनुसार लिज सम्झौताको कार्य अगाडि बढाएको हो ।
अर्जुन कार्की तत्कालीन सचिव, नेपाल ट्रस्ट
नेपाल ट्रस्टको कार्यालय दरदबारमार्ग, काठमाडौंको नाममा दर्ता कायम रहेको उल्लेखित कि.नं.४६०६ को जग्गा दोस्रोपक्ष थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिने कार्य कानून सम्मत छ । सूचनामा प्रकाशित भएअनुसार र प्रस्ताव आह्वान कागजातमा कि.न.४६०६ को जग्गा लिजमा दिने भनी स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा सम्झौतापत्रमा थप जग्गा समावेश गर्न मिल्दैन । त्यसैले, सम्झौतापत्रमा थप जग्गा कित्ता नं. ४६०५ पनि समावेश छ, भनिएको कुरा सत्य हो भने के कति कारणले उक्त जग्गा सम्झौता–पत्रमा समावेश भएको हो, त्यसको जवाफदेहिता सम्झौता–पत्रलाई अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको मात्रै हुन्छ ।
सम्झौताअघि यस्तो थियो चलखेल
ट्रस्टले कित्ता नं. ४६०६ को मात्रै १–१४–०–३.५६ क्षेत्रफल जग्गा लिजमा दिन १४ असार ०७३ मा सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । १५ दिनको मात्रै म्याद अवधि दिइएको उक्त सूचनाअनुसार उक्त जग्गा लिजमा लिन ६ कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । तत्काल खोलिनुपर्ने उक्त आशयपत्र ट्रस्टले दुई महिनापछि मात्रै खोल्यो । वित्तीय प्रस्ताव इन्फरमेसन टु लिजको डाटा सिटको दफा ३.९ अनुसार प्रस्तावको वैधता पेस भएको मितिले ९० दिनसम्म मात्रै मान्य हुन्छ । तर, यो प्रस्ताव पेस भएको झन्डै १० महिनापछि स्वीकृत गरियो । जुन कानुनविपरीत थियो । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार लिज सम्झौताका लागि आशयपत्र २८ असार ०७३ मा परेको थियो । तर, उक्त पत्र ५ वैशाख ०७४ मा स्वीकृत गरिएको थियो । सोही पत्रका आधारमा ट्रस्टले थामसेर्कुसँग १४ जेठ ०७४ मा सम्झौता गरेको थियो ।
राजेशले यती समूहबाट लिएको घरको विषय ‘होल्ड’
संगठित अपराधबाट उन्मुक्ति
नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा भएको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका पिए राजेश बज्राचार्यले यती समूहबाट लिएको घरको विषयलाई ‘होल्ड’मा राखेको छ । सिआइबीले बज्राचार्य र उनकी श्रीमती रश्मि शाक्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर, अदालतमा ठगी मुद्दा दायर भए पनि अख्तियारलाई लेखेर पठाउने विषयमा अभियोगपत्रमा केही उल्लेख छैन । जबकि यस्तो विषय अभियोगपत्रमै उल्लेख गर्ने प्रचलन छ । सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यस विषयमा ‘पछि निर्णय गर्ने’ भनेर थाती राखिएको छ । उच्चपदस्थ जोडिएको विषयको मुद्दा दर्ता गर्दा दबाब र चलखेलका आधारमा होल्ड गरिएको स्रोतको दाबी छ । यती समूहको थामसेर्कुलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिँदा सोही समूहको तारा एयरको नाममा भक्तपुरको बालकोटमा रहेको रोजभिलेज हाउजिङमा रहेको करिब चार आना जग्गामा बनेको घर बज्राचार्यकी श्रीमती रश्मि शाक्यको नाममा पास भएको थियो ।
तत्कालीन सचिव, सहसचिव र थामसेर्कुका सञ्चालकका तीन कसुर
१. नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थामसेर्कुका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको सिफारिसविपरीत लिज सम्झौता गरेका थिए । यो कसुरमा ४ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ८५ हजार ७८९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
२. उनीहरूले बोलपत्रमा उल्लेख नभएको सडक विभागको नाममा रहेको ४६०५ कित्ताको जग्गासमेत लिजमा दिएका थिए । यो कसुरमा ५३ लाख ४४ हजार ४६७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
३. उनीहरूले सम्झौतामा उल्लेख गरिएभन्दा दुई तला थपेर भवन निर्माण गरेका थिए । यो कसुरमा ३८ करोड ८४ लाख ५३ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । तीन कसुरको एकमुस्ट बिगो दाबी पाँच अर्ब २५ करोड ६३ लाख ८३ हजार ६८६ रुपैयाँ हुन्छ ।
