हेटौँडा सडक विस्तारविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा

हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट बुधबार  ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि सुनुवाइ भएन।

हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमा २५–२५ मिटर (हाल २५/२५ गज अर्थात् २२.५ मिटर)भित्रका संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्न लागिएपछि रास्वपा नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसाकारलगायतले गत मंसिर १६ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको र कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई संरचना हटाउन खोजिएको निवेदकहरूको दाबी छ। उक्त रिटमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले निवेदकको मागबमोजिम तत्कालका लागि संरचना नहटाउन तथा यथास्थितिमा राख्न विपक्षीका नाममा ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको थियो।

मंसिर २६ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो।