- संविधान, कानुन तथा बृहत् राजनीतिक समर्थन र वैधता प्राप्त नगरेको कुनै पनि सम्झौता ‘शून्य हुने करार’जस्तै हो
संविधान आफैँमा विवाद, द्वन्द्व, असहमति र हिंसा बढाउने दस्ताबेज नभएर विवादको विधिसम्मत, शान्तिपूर्ण, तार्किक समाधान खोज्ने, द्वन्द्व र हिंसा न्यूनीकरण गर्ने, नागरिकको शान्तिपूर्ण सहभागिता र असहमति स्विकार्ने, नागरिकको अपनत्व वृद्धि गर्ने, सबै नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्ने सार्वभौमसत्ता निर्मित कानुनी एवं राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, संविधान र संविधानको मूल प्रबन्ध र भावनालाई बेवास्ता गरी कुनै समूहसँग उनीहरूद्वारा नै समर्थित सरकारले ‘सम्झौता’ गर्नुले कुनै अर्को पक्ष, राजनीतिक विचारधारा, दल, समूह वा नागरिकको मौलिक हक, हित र सम्मानमा चोट पुग्छ भने त्यस्तो निर्णय विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र दुराशयपूर्ण हुन पुग्छ । सरकारलाई संविधानत: शासन सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार रहेको भए पनि संविधानमै शासन गर्ने अधिकार ‘संविधान र कानुनबमोजिम हुने’ भन्ने शब्दावली उल्लेख भएकाले सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नु मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताबारे उल्लेख छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । ‘यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । वर्तमान सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत निर्वाचित र दलीय सरकार होइन । त्यस्तो निर्वाचित र दलीय सरकारलाई पनि आफूलाई लागेको आत्मनिष्ठ र स्वविवेकी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । संविधानको धारा ७५ (२) मा प्रयुक्त ‘यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही’ भन्ने वाक्य, शब्दावलीले मन्त्रिपरिषद् वा नेपाल सरकारबाट हुने कार्यकारी अधिकारको प्रयोग संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख गरेकोमा विवाद रहेन (देवप्रसाद गुरुङ वि. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत ०७७–डब्लु. सी–००२८) ।
प्रधानमन्त्री र जेन–जीबिच भएको सम्झौताले ‘गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी आपराधिक घटनामा अनुसन्धान र अभियोजन नगर्ने र त्यस्ता कार्यसमेतलाई सरकारी वैधता प्रदान गर्ने, संविधानले नचिन्ने तथा संविधानप्रतिकूल आफूलाई लागेका आयोग निर्माण गर्ने’ र मुलुकमा अनन्तकालसम्मका लागि संवैधानिक र राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने’ सम्भावना देखिन्छ । सरकारद्वारा गरिएको प्रस्तुत सम्झौता राजनीतिक दल, संघ–संगठन, नागरिक समाज र अन्य पीडित व्यक्तिप्रतिको अपमान हो । संविधानको प्रबन्धविरुद्ध हुने गरी गरिएको सम्झौताले संवैधानिक र राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने निश्चित छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७५ (२) मा प्रयुक्त यो संविधान र कानुनको अधिनमा रही भन्ने वाक्य, शब्दावलीले मन्त्रिपरिषद् वा नेपाल सरकारबाट हुने कार्यकारी अधिकारको प्रयोग संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ । नेपालको संवैधानिक प्रबन्ध, संविधानको मर्म, भावना र सीमाप्रतिकूल कार्यकारी निर्णय हुनै सक्दैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०७७–डब्लु. सी.–०७१ मुद्दामा संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएका मूल्य, मान्यता वा दर्शनप्रतिकूल भएका कार्यलाई स्वीकार गरिनुहुँदैन भनेको थियो । शेरबहादुर देउवासमेत वि. राष्ट्रपतिको कार्यालसमेत ने.का.प. २०७९, अंक १, नि.नं. ००२८, संवैधानिक इजलासमा पुगेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधान र संविधानवादका मूल्य तथा मान्यताको विवेचना गर्दै संविधानप्रतिकूल निर्णय बदर हुने भनेको छ ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने वि. राष्ट्रपतिको कार्यालय, ने.का.प.२०६८, अंक ४, नि.नं.८५८८ को मुद्दामा संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल मूल संविधानको मौलिक स्वरूप र संरचना नै क्षतविक्षत् हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संविधानअन्तर्गतको निकाय व्यस्थापिकालाई पनि नहुने भनिएको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ने.का.प. २०८१, अंक ७, नि.नं. ११३११ को रिटमा २०८१ साल मंसिर २० गते माननीय न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ‘राज्यका कुनै पनि निकायलाई संवैधानिक सीमाको उल्लंघन गर्ने छुट प्राप्त छैन’ भनेर फैसला गर्यो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल वि. सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत ने.का.प. २०७३ अंक ११, नि.नं.९७१० को मुद्दामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनको शासन, संविधानवाद आदिको दृष्टिले हेर्दा राज्यका सबै काम कारबाही र क्रियाकलाप मापनको आधार भनेको संविधान नै हो’ भनेको छ ।
राजीव पराजुलीका हकमा सञ्जीव पराजुलीसमेत वि. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत भएको मुद्दा (ने.का.प. २०६२, अंक ११, नि.नं.७६१८ मुद्दा) मा ‘...लिखित संविधान लागू हुनु भनेको कुनै पनि प्रथा, परम्पराबाट होइन, लिखित प्रबन्धअनुसार राज्य सञ्चालित हुनु, गर्नु हो’ भनेको छ । सो मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले ‘राजनीतिक परिदृश्य र सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानवाद र विधिको शासनको मूल्य–मान्यता परिवर्तन हुने होइन ।’ ‘राजनीतिक परिस्थिति र सत्ताअनुकूल संविधानवाद र विधिको शासनको व्याख्या गर्दै जाने हो भने मुलुकमा कानुनी शासन ध्वस्त बन्ने खतरा हुन्छ ।’ ‘राज्य, सरकार र अख्तियार प्राप्त कुनै पनि व्यक्ति र निकायका कार्य संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालित हुनुपर्छ’ भनेर संविधानवादको मूल्य र मान्यताअनुसार सरकार सञ्चालित हुनुपर्छ भनेको छ । बालकृण न्यौपाने वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ने.का.प. २०६८, अंक ४, नि.नं.८५८८ भएको मुद्दामा ‘राज्यका हरेक अंगको कामकारबाही संविधानको अक्षर र भावनाअनुकूल गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ । विनोद कार्की वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत, ने.का.प. २०६२, अंक २, नि.नं. ७४९२ मा ‘राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा काम कारबाही गर्दा संविधानले निश्चित गरिदिएको सीमारेखालाई अतिक्रमण गर्न नमिल्ने’ भनिएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सावरिमल मंदिर विवाद (२०१८) तथा केशवानन्द भारती (ए.आई.आर. १९७३) भएको मुद्दामा समेत संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संवैधानिक नैतिकताको व्याख्या गर्दै संविधानप्रतिकूलका कार्यकारी आदेश र निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनिएको पाइन्छ । संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतन्त्र गतिशील अवधारणा हुन् । संविधानविद् हिलरे बर्नेटले संविधानवाद कुनै कानुनी अवधारणा मात्र नभएर वैधानिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने दर्शन पनि हो भन्ने धारणा दिएका छन् । २३६ वर्षदेखि अमेरिकी संविधानवाद अमेरिकी नागरिकको मात्र होइन, विश्वकै लागि अमेरिकी संविधान गतिशील दस्ताबेजका रूपमा क्रियाशील भएको मानिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सामाजिक परिवर्तनको सापेक्षतामा रूपान्तरण गर्न सकेका कारणबाट लिखित संविधान नभए पनि बेलायती संविधानवाद र संसदीय शासन प्रणाली सदियौँदेखि गतिशील रहेको पाइन्छ ।
प्रदर्शनका समयमा भएका गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधलाई समेत राजनीतिक र कानुनी वैधता दिने कुरा उक्त सम्झौतामा लेखिएको छ । ‘जेन–जीसँगको सम्झौता’ संविधानसँग बाझिएको छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न भन्दै छुट्टै स्थायी प्रकृतिको संविधानले नचिनेको (विघटित शाही आयोगजस्तो ?) आयोग बनाइने’, ‘आन्दोलनका गतिविधिमा सहभागी भएका र फौजदारी अपराधमा संलग्नलाई समेत अनुसन्धान र अभियोजन नगरिने’जस्ता फौजदारी न्यायका मान्य विधिशास्त्रीय सिद्धान्तप्रतिकूलका बुँदा राखिएका छन् । संविधान संशोधन सुझावका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भन्दै ‘विज्ञ, जेन–जी र युवासहित सरोकारवालाको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने भनिएको छ । संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले बनाउने ‘छुट्टै अर्को आयोग’लाई संविधानले चिन्दैन । ‘जेन–जी परिषद्’को गठन गर्ने भनिएको छ । शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि भन्दै गठन गरिने त्यस्तो ‘परिषद्’लाई पनि संविधान र नेपालको कानुनले चिन्दैन । जेन–जी एउटा पुस्ताको नाम हो । मुलुकमा जेन–जी पुस्ताका मानिस छन् । तर, जेन–जी पुस्ताका मानिस मात्र छैनन् । जेन–जीका नाममा प्रदर्शन भयो । अब मुलुकमा कसैले कुनै प्रदर्शन र आन्दोलन गर्दैन भन्ने होइन । आन्दोलन, तोडफोड, आगजनी र हिंसालाई आन्दोलनको मानक बनाउने र भिडको बलमा सत्तामा पुग्ने र उही भिडको माग भन्दै भिडकै नेतृत्वकर्ता सरकार प्रमुखबाट संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक वैधता नहुने सम्झौता गर्नु भनेको ‘कुनै हिंस्रक भिडले कसैको सम्पत्ति कब्जा गर्नु र उसैको सम्पत्ति पुन: अन्यलाई उसैले बाँड्नु’ जस्तै हो ।
०५२–०६२ सालमा तत्कालीन माओवादी र सरकारबिच भएको सम्झौतालाई यहाँ तुलना गर्ने धृष्टता गर्नु भनेको राजनीति, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक समाधान र नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई नबुझ्नु हो । ०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता (जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को अंग पनि बनाइएको थियो) जस्तो मोडलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जी प्रतिनिधिबिच गरिएको भनिएको असंवैधानिक, गैरकानुनी र अराजनीतिक सम्झौतालाई बचाउ गर्ने प्रयास गर्नु भनेको उमेर पुगेका केटाकेटीबिच भएको विवाहमा माला लगाएर साटासाट गरेको, टीका लगाएको, औँठी लगाएको र विवाह गरेको देखेर ‘चौरमा खेल्ने बालबालिकाले भाँडाकुटी तयार पारी तिमी र हामीबिच पनि विवाह गरौँ भनेर भाँडाकुँटी विवाह गरेजस्तो नक्कल’ मात्र हो । सम्झौता केटाकेटीबिचको ‘भाँडाकुटी विवाह’जस्तै हो । त्यस्तो विवाहले पछि उमेर पुगेपछि पनि मान्यता र वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधान, कानुन र बृहत् राजनीतिक समर्थन र वैधता प्राप्त नगरेको कुनै पनि सम्झौता ‘भ्वाइडेबल कन्ट्याक्ट’ (शून्य हुने करार) जस्तै हो ।
(डा. सिलवाल अधिवक्ता हुन्)
