नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिजमा दिँदा भएको ठगी र विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धान गरेको सिआइबीले यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष लाक्पा सोनाम शेर्पाको बयानसमेत नलिई सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
ट्रस्टको उक्त जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङले लिजमा लिएको छ । तर, मुद्दाका मुख्य आरोपी मानिएका थामसेर्कुका अध्यक्षकै बयानसम्म नलिई गत बिहीबार नै सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सिआइबीले ट्रस्टका पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । अदालतको एक आदेशका कारण मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावित भएको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
शेर्पालाई पक्राउ गर्न गत २६ कात्तिकमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले अनुमति दिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध थामसेर्कु ट्रेकिङले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदन दियो । जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले उनलाई पक्राउ नगर्न २ मंसिरमा अन्तरिम आदेश ग¥यो । सो आदेशपछि हिरासतमा नराखी प्रहरीले उनको बयान लिन सक्थ्यो । तर, शेर्पा भूमिगत भएकाले बयान लिन नसकिएको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिजमा दिँदा शृंखलाबद्ध रूपमा ठगी भएको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो । प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्नसमेत अनुमति पाएको थियो । जसअनुसार आरोपीलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सिआइबीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर, एक महिना पुगेलगत्तै सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले सिआइबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।
टेन्डरको क्रममा कागज नै हेरफेर गरेर दररेट घटाउनेदेखि सडक विभागको जग्गासमेत घुसाएर लिजमा दिने तथा तीनतलाको सम्झौता भएकोमा पाँच तला बनाएर व्यापार गरेको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो । उच्चतहको राजनीतिक संलग्नतामै यो घोटाला भएको आशंका गरिएको छ । यद्यपि, सिआइबीको अनुसन्धान तत्कालीन सचिवभन्दा माथि जान सकेन । यद्यपि, सोही समयमा यती समूहबाट केही उच्चपदस्थ नेताका पिएले सम्पत्ति ‘किनेको’ देखिएकाले त्यसउपर भने छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
