- मध्यपूर्वको युद्धले र युक्रेनको निरन्तर युद्धले घेरिएको संसारमा पूर्वी एसियामा तनाव बढ्दै गएको छ
हालै हटाइएको सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा जापानी सहर ओसाकाका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका ‘कन्सुल जनरल’ले हालै जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको ‘फोहोर टाउको’ ‘काट्ने’ धम्की दिए । यो धम्की जापानको आत्मरक्षा बलले सामूहिक आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न र ताइबानमा चिनियाँ आक्रमणको घटनामा संलग्न हुन सक्ने ताकाइचीको सुझावको प्रतिक्रियामा थियो । चीनले ताकाइचीलाई उनको ‘गलत टिप्पणी’ फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ ।
ओकिनावा टापुनजिकै जापानी लडाकु विमानमा चिनियाँ सैन्य विमानले आफ्नो राडार बन्द गरेको आरोप लागेपछि चिनियाँ आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । चीनले जापानी समुद्री खाना आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । चीनको प्रतिक्रियामा राजनीतिक र राष्ट्रवादी स्वरहरू छन् । चीनले ताइबानलाई आफ्नो क्षेत्रको ‘अविभाज्य भाग’ को रूपमा हेर्छ, जुन ‘अपमानको शताब्दी’को सम्झना गराउँछ, जब ‘सम्राज्यवादी’ चीनले १८९५ मा टापु जापानलाई सुम्पिएको थियो र जापानी उपनिवेश बनेको थियोे ।’ दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि ताइबानमाथिको सार्वभौमिकता कहिल्यै औपचारिक रूपमा स्थापित भएन । चीन आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेर ताइबानलाई मातृभूमिसँग ‘पुन: एकीकरण’ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । ताइबानलाई धम्की दिने उद्देश्यले गरिएको चिनियाँ सैन्य अभ्यासको संख्या र तीव्रता हालका वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । चिनियाँ नेता सी जिनपिङले २०२७ सम्ममा ताइबानमाथि आक्रमण गर्न जनमुक्ति सेना परिचालन गर्न थालेको बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत ताइबानको स्थिति जटिल छ । उसको एक कार्यकारी सरकार, जनसंख्या र परिभाषित क्षेत्र (राज्यत्वका सबै आवश्यक तत्व) भए पनि विश्वका धेरैजसो भागले आधिकारिक रूपमा ताइबानलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिँदैनन् । क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकासहित धेरैजसो देश ताइबानसँग गैरआधिकारिक रूपमा संलग्न हुन्छन् र ताइबान चीनको हिस्सा हो भन्ने चीनको जिद्दीलाई ‘स्वीकार’ गर्छन् । चीनलाई दिइएको यो सम्मान भूराजनीति र रणनीतिक अस्पष्टताको विषय हो, जुन सम्भवत: चीनको विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक प्रभावका कारण भएको हो र कानुनमा यसको थोरै आधार छ ।
चीनले प्राय: १९४३ को कायरो घोषणापत्रलाई ताइबानमाथिको आफ्नो दाबीको कानुनी आधार मान्छ । यद्यपि, यो हस्ताक्षर नगरिएको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कानुनी शक्तिको अभाव छ, जुन कुरा १९५५ मा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले औँल्याए । कोरियाली युद्ध सुरु हुँदा, अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले भनेका थिए– ‘(ताइबान) को भविष्य निर्धारण प्रशान्त महासागरमा सुरक्षाको पुनस्र्थापना, जापानसँग शान्ति सम्झौता वा संयुक्त राष्ट्र संघको विचारको पक्षमा हुनुपर्छ ।’ जापान र मित्रराष्ट्रबिचको युद्ध समाप्त गर्ने १९५१ को सानफ्रान्सिस्को सन्धि कानुनी रूपमा बाध्यकारी हो । जापानले ताइबानलाई ‘सबै अधिकार र दाबी’ त्यागे पनि ताइबानको सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा चीनको कुनै उल्लेख थिएन ।
राष्ट्र संघले ताइबानमाथि सार्वभौमिकताको मुद्दालाई कहिल्यै विचार गरेको छैन, निर्णय गर्नु त परको कुरा । चीनले प्राय: १९७१ मा राष्ट्र संघ महासभाको प्रस्ताव २७५८ लाई ताइबानमाथिको आफ्नो सार्वभौमिकता दाबीका लागि अर्को कानुनी आधारका रूपमा उद्धृत गर्छ । तर, त्यो प्रस्तावले चीनको वैध प्रतिनिधिका रूपमा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थितिलाई मात्र सम्बोधन गर्छ र ताइबानको कुनै उल्लेख गर्दैन । युरोपेली संसद् र अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्सका संसद्का साथै अमेरिकी कांग्रेसले राष्ट्र संघको प्रस्तावलाई विकृत गर्ने र राजनीतिक उद्देश्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयासको खुला विरोध गरेका छन् ।
ताकाइचीको टिप्पणी केवल दिवंगत जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको टिप्पणी ‘ताइबान आपत्काल भनेको जापान आपत्काल हो’ को पुनरावृत्ति हो । यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, किनकि जापान र ताइबान १०० किलोमिटरभन्दा अलि टाढा मात्र छन् । ओकिनावा प्रान्तको योनागुनी टापुमा जापानको एन्टी–एयर मिसाइल र मियाको स्ट्रेटको मुखमा लामो दूरीको एन्टी–सिप मिसाइल तैनाथ गर्नु स्पष्ट रूपमा सम्भावित चिनियाँ आक्रमणको प्रतिरोध गर्ने उद्देश्य हो ।
ताइबानबाट केवल ९० मिनेटको उडानमा पूर्वी एसियामा सबैभन्दा ठुलो अमेरिकी वायुसेना आधारस्थल र बढ्दो तनावबिच सम्भावित चिनियाँ मिसाइल आक्रमणको लागि तयारी गरिरहेको छ । ताइबान आफैँ महत्वपूर्ण समुद्री र उड्डयन मार्गको क्रसरोडमा अवस्थित छ र विश्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी माइक्रोचिप उत्पादन गर्छ । चीनले ताइबानलाई नाकाबन्दी वा आक्रमण रोज्छ भने यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा असर गर्नेछ, किनकि विश्वव्यापी समुद्री व्यापारको पाँचौँ भाग अर्थात् २.५ ट्रिलियन डलर मूल्यबराबरको कारोबार ताइबान स्ट्रेटमार्फत पारगमन हुन्छ । ठुलो शक्तिसँगै ठुलो जिम्मेवारी आउँछ र यो सबै राज्यका लागि सत्य हो । आक्रमणको धम्की, बल प्रयोग र विवाद समाधान गर्ने गैर–शान्तिपूर्ण माध्यम सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत निषेधित छन् । गैरकूटनीतिक बयानबाजी र इतिहास र कानुनको विकृति पनि शान्तिका लागि हानिकारक छ । ताइबान साँच्चै चीनको एक अंश हो भने कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपलाई ‘दबाउन’ आक्रमण वा धम्की आवश्यक पर्दैन । आफ्नो दुष्ट कूटनीति र बल प्रदर्शनमार्फत चीनले वास्तवमा ताइबान मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गरिरहेको छ ।
हालैको जी–७ ले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख भएझैँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ‘ताइबान जलडमरुमा शान्ति र स्थिरता संरक्षणमा चासो’ छ, किनकि चीनको सैन्य अभ्यास र युद्धको धम्कीले ‘विश्व सुरक्षा र समृद्धि’लाई खतरामा पार्छ । मध्यपूर्वमा द्वन्द्व र युक्रेनमा निरन्तर युद्धले घेरिएको संसारमा पूर्वी एसियामा तनाव फेरि बढ्दै गएको छ । के शान्त देश विजयी होलान् ?
द कन्भर्सेसनबाट
(चेन म्याकगिल युनिभर्सिटीको एयर एन्ड स्पेल लका अनुसन्धानकर्ता हुन्)
