सरकारले ६ वटा संरक्षण क्षेत्र तथा १३ निकुञ्ज/वन्यजन्तु आरक्षका मध्यवर्ती क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिन बाटो खोलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को ८ मंसिरको बैठकले २४ असार ०८१ अघि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै १९ पुस ०८० मा जारी भएको ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ ब्युँतिएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै ३ असार ०८१ अघि कञ्चनजंघा, गौरीशंकर, मनास्लु, अन्नपूर्ण र अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्र तथा निकुञ्ज/वन्यजन्तु आरक्षका मध्यवर्ती क्षेत्रमा सर्वेक्षण अनुमति र पिपिए गरेका विद्युत् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र जग्गा भोगाधिकारको बाटो खुलेको हो । यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका लागि समेत वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा वनको जग्गा प्रयोग वा सट्टाभर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम बढाउने भनेको छ । तर, प्रचलित कानुनमा यो व्यवस्था नभएकाले पर्यापर्यटन तत्काल आकर्षित हुने देखिँदैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले ‘लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८१’ राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअघिका प्रचलित कानुनबमोजिम अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारी निर्णयबाट सयवटा आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको बताए । ‘सरकारको निर्णयले केही सहज भएको छ । थप विषयमा सरकारले अदालतको आदेशको पूर्णपाठ पर्खेको होला,’ उनले भने, ‘केही नहुनुभन्दा राहत भएको छ ।’
तर, अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वाेच्च अदालतले ऐनमा संशोधन भएका बुँदा नै खारेज गरिसकेको अवस्थामा त्यसअघिको कार्यविधिमा टेकेर नीतिगत निर्णय गर्न नमिल्ने बताए । ‘ऐनमा समावेश गरेको विषय नमिल्ने भएपछि त्यसअघिकाको कार्यविधिमा पनि नमिल्नुपर्ने हो । त्यसअघिका क्रियाकलाप कसरी वैध भए ?’ उनले प्रश्न गरे ।
विवादको जड
०८१ मा सरकारले लगानी सहजीकरण गर्ने भन्दै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा दुई बुँदा थपेर निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षसहित संरक्षित क्षेत्रमा ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खोलेको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद् पुगेको एक महिनामै पारित भएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले २ माघ ०८१ मा केही ऐन संशोधनका निकुञ्जतर्फका संशोधन बदर गरिदिएपछि भ्याकुमको अवस्था थियो ।
मूल ऐनले निकुञ्ज क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा रोक लगाएको छ । तर, सरकारले ०६५ मा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति ल्याएर संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खुकुलो गरेको थियो । यद्यपि, ठुला जलविद्युत् आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिइएको थिएन । तर, सरकारले ०७८ मा कार्यनीति संशोधन गर्दै २५० मेगावाटसम्मका आयोजनाका बाँध निकुञ्जभित्र बनाउन दिने बाटो खोलिदियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले ३२ जेठ ०८० मा कार्यनीति त खारेज गरिदियो, तर फैसलाअघि सर्वेक्षण अनुमति पाएका आयोजना सोही अनुमतिअनुसार गर्नु भनेको थियो । साथै, तत्काल कार्यविधि र भविष्यमा कानुन बनाएर जान परमादेश जारी भयो ।
सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार सरकारले ०८० मा कार्यविधि त ल्यायो । तर, लगत्तै ०८१ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा निकुञ्ज ऐनमा थप खुकुलो बनाइयो । जसअन्तर्गत ऐनको दफा ५ (क) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान थपियो । त्यस्तै, दफा ६ को उपदफा १ पछि थपेर भनियो, ‘दफा ५ (क) बमोजिम तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’
कार्यविधि र संशोधित ऐनका प्रावधानविरुद्ध अधिवक्ता खनालसहितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वाेच्चले संक्षिप्त आदेशमा कार्यविधिबारे त केही बोलेन, तर ऐनमा निकुञ्जतर्फ संशोधित प्रावधान भने असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो । तर, लाङटाङ निकुञ्जमा मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले ३ मंसिरमा खारेज गरिदिएपछि सरकारले कार्यविधि ब्युँताएको हो ।
‘त्यतिखेर हामीले कार्यविधिलाई पनि च्यालेन्ज गरेका थियौँ । तर, अदालतको संक्षिप्त आदेशमा यसबारे केही उल्लेख छैन । पूर्णपाठ आइसकेको छैन,’ अधिवक्ता खनालले भने, ‘अहिले सरकारले कुनै कानुनमा नटेकी नीतिगत निर्णयका भरमा आयोजना निर्माणको बाटो खुलाएको छ ।’
