मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले निवर्तमान कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गरेका चार नीतिगत निर्णय बदर गरेका छन् । आइतबार पदभार ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री यादवले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले गरेका सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्नेलगायतका निर्णय बदर गरिदिएका हुन् ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर नियुक्त गरी होटेलमा शपथ खुवाएपछि विवादित निवर्तमान मुख्यमन्त्री यादवलाई सर्वोच्चले दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । पछि सर्वोच्चले उनलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिएको थियो ।
तर, यादवले विश्वासको मत नपाउने भएपछि १७ मंसिरमा राजीनामा दिनुअघि नीतिगत निर्णय गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरूको समर्थनमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादवले ती निर्णय बदर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत दैनिक र प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने गरी भएका निर्णय बदर गरिएको बताए । ‘समयावधि नपुग्दै बलजफ्ती कामकाज नै प्रभावित हुने गरी सरुवा, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेर भएको रहेछ, ती सबै निर्णय बदर भएका छन्,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री यादवले आइतबारै तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेसका जंगीलाल राय यादव र एकीकृत समाजवादीका कनिस पटेललाई विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ खुवाएका छन् । मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दीर्घरोग (क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोग आदि) का बिरामीलाई प्रदान गरिँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । साथै, चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग भए आवश्यक पर्ने थप बजेट व्यवस्थापन गरेर प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, मधेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बनाउन अपरिहार्य बनाउने भनिएको छ ।
