पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनियमिततामा ठुला दल र ठुला कर्मचारीकै संलग्नता
- लागत बढाउँदै २४ करोड ४० लाख ४० हजार डलर पुर्याएर विभिन्न चरणमा गरियो भ्रष्टाचार । तत्कालीन पाँच मन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जना र ठेकेदार कम्पनी सिएएमसीविरुद्ध मुद्दा दायर । जनही आठ अर्ब ३७ करोड बिगो दाबी । विमानस्थल बनाउन लिइएको २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार डलर ऋण नागरिकको थाप्लोमा ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्य तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संलग्नता किटान गरेको हो ।
बोगटीको निधन भइसकेकाले अख्तियारले उनकी पत्नी राममायालाई हकवाला प्रतिवादी कायम गरेको छ । चिनियाँ ठेकेदार सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूले विमानस्थल निर्माणमा लागत अनुमानको तुलनामा अस्वाभाविक मूल्य बढाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि स्वीकृत तथा बोलपत्रमा समेत आह्वान भएको लागत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर थियो । तर, त्यसलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० डलरमा ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गरेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यसरी अस्वाभाविक बढाइएको लागत सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलरलाई नै हरेक प्रतिवादीलाई बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ जुन तत्कालीन नेपाली विनियम ११२.५५ रुपैयाँका दरले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा डामिएका पूर्वसचिवहरूमा पर्यटन मन्त्रालयका सुशील घिमिरे र सुरेशमान श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सुमनप्रसाद शर्मा र कानुनका भेषराज शर्मा छन् । त्यस्तै, तत्कालीन समयमा पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेश आचार्य र रञ्जनकृष्ण अर्याल तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी र भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य पनि डामिएका छन् । उनीहरू सबै सचिवबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । सचिवबाट अवकाश पाएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशक पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारमा तानिएका छन् । तत्कालीन महानिर्देशकद्वय त्रिरत्न मानन्धर र रतिशचन्द्रलाल सुमन तथा तत्कालीन उपप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । पछिल्लो समय प्राधिकरणको महानिर्देशक रहेका अधिकारी भक्तपुर नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि निलम्बित छन् । अख्तियारको पक्राउमा परेका उनी आइतबारै विशेष अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ०६७ मा प्राधिकरणले कायम गरेको सुरुको लागत अनुमान १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरलाई विभिन्न चरणमा बढाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी भयो शृंखलाबद्ध बदमासी
जापानिज सहयोग नियोग (जाइका)ले विस्तृत अध्ययन गरी पेस गरेको निर्माण लागत अनुमानसमेतको आधारमा जोशी एसोसिएट्स कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स एन्ड आर्किटेक्ट्सले थप अध्ययनसहित पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकालेको थियो । यसैलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६ असोज ०६७ को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । यसैअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलगायतका कानुनबमोजिम खरिद प्रक्रियाको चरणमा जानुपर्ने थियो ।
तर, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिएएमसीले मनासिव कारणविना मिलेमतोमा अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान बढाएर २६ मंसिर ०६८ मा २८ करोड ६५ लाख २६ हजार डलर कायम गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्यो । प्राधिकरणले तत्कालै उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरेर लागत अनुमान पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्यो ।
उपसमितिले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ९.६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिका आधारमा लागत गणना गर्दा ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसमेत गरी १६ करोड ६४ लाख १० हजार अमेरिकी डलर लागत कायम गरेको थियो । उपसमितिले सिएएमसीद्वारा प्रस्तावित लागत १२ करोड डलर नै बढी देखिएको भन्दै त्यसको औचित्य प्रस्ट्याउन नसकिने, कानुनी अड्चन आउने, कम्पनीको डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको आधारमा कार्य अघि बढाउँदा पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)गर्नुपर्नेलगायतका व्यहोरा उल्लेख गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । सिएएमसीले बदनियत राखी अस्वाभाविक मूल्यमा ठेक्का प्राप्त गर्नका लागि नै प्रस्ताव पेस गरेको देखिएको अख्तियारको पनि दाबी छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा कन्टिन्जेन्सी र भ्याटसमेत १७ करोड पाँच लाख ३० हजार डलर कुल लागत लाग्ने गरी इपिसी डकुमेन्ट स्वीकृत गरी २६ माघ ०६८ मा ठेकेदार छनोटका लागि प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पछि प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकले आयोजनाको लागत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार डलर स्वीकृत गरेका थिए । यसैअनुसार बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।
बोलपत्रमा सिएएमसी, सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड र चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लुसी)ले ठेक्का हालेका थिए । तर, मुकुन्दप्रसाद भण्डारी अध्यक्षताको बोलपत्र मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव हालेका कम्पनीहरूको अनुभव नपुगेकोलगायत आधार देखाउँदै बोलपत्र नै अस्वीकृत गरी नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन बुझायो ।
मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सबै बोलपत्र अस्वीकृत गरी नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटी र सदस्यसचिव रहेका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरसमेत आठ सदस्यीय सञ्चालक समितिले मूल्यांकन समितिको सुझावभन्दा फरक निर्णय गर्यो ।
समितिको ३१ असार ०७९ को बैठकले दर्ता हुन आएका बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन गर्न पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर त्यसमा योग्य भएकाको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्राविधिक रूपमै अयोग्य कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु कानुनविपरीत रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
प्राधिकरणका मुकुन्दप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले सञ्चालक समितिको कानुनविपरीतको निर्णय स्वीकार गरेर बदनियतपूर्वक १ साउन ०७९ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्यो । त्यसमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने सिएएमसीको कबोल मूल्य ३० करोड ५१ लाख २३ हजार डलर थियो ।
जुन प्राधिकरणको लागतअनुमार १६ करोड ६४ लाख १० हजार डलरभन्दा ८५ प्रतिशत बढी भएकाले बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको भनी ४ साउनमा प्रतिवेदन दिएको देखिएको छ । एक महिनापछि ८ भदौमा सिएएमसीले प्राधिकरणको लागत अनुमानभित्रै रहेर परियोजना सञ्चालन गर्न वार्ताका लागि लिखित प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको बोलपत्रदातासँग पुनः ठेक्काबारे वार्ता गर्न नमिल्ने राय दियो ।
तर, सिएएमसीले फेरि वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेपछि सार्वजनिक खरिद कार्यालयको रायसमेत नजरअन्दाज गरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बोगटी अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले १५ माघमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत वार्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय ग¥यो । यही आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले निर्णय स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस ग¥यो । ४ फागुन ०६९ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘परियोजना निर्माणको कुल लागत प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने तथा दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गर्यो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरी प्राधिकरणका अधिकारी र सिएएमसीले मिलेमतो गरी विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार डलर लागत लाग्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि नै यही अंकको लागत अनुमान स्वीकृत हुनुपर्ने सर्त सिएएमसीको थियो । त्यसैवेलादेखि लागत वृद्धिको शृंखला तय भएको थियो । कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मर्मविपरीत वार्तामार्फत अस्वाभाविक लागत बढाई सिएएमसीलाई ठेक्का दिने प्रपञ्च गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
सिएएमसीको सम्भाव्यता अध्ययनमाथि प्राधिकरणले छलफल गरेर सहमति गरेपछि त्यसलाई समेत अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्रगत सर्त (टिओआर) तोकी २९ भदौ ०७० मा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका सञ्चालक समिति अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ र सदस्यसचिव रहेका प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनसहित सम्मिलित बैठकले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियाको आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षलाई समेटी राय–परामर्श दिन सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा परामर्शदाता टोली गठन गर्यो ।
सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले परियोजना लागत बढाई गैरकानुनी लाभको बदनियतले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत उक्त परामर्शदाता टोली गठनको प्रपञ्च रचेको अख्तियारको दाबी छ । बदनियत राखी गठन भएको परामर्शदाता टोलीले सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत सिएएमसी र अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूकै चाहना तथा आसयमा प्रतिवेदन तयार गरी २९ कात्तिक ०७० मा पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन दियो ।
प्रतिवेदनले लागत अनुमान १४ करोड ५० लाख डलरलाई राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र सिएएमसीले पेस गरेको सम्भाव्यता अध्ययनसमेतलाई मध्यनजर गरी २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार डलर हुन आउने भएकाले त्यसको सीमाभित्र रही इपिसी ढाँचाको आधारमा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने, त्यसक्रममा त्यसवेलासम्म भएका कामकारबाहीलाई मूल्यांकन गर्दा प्रस्तुत परियोजनालाई अवरुद्ध हुन नदिई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने सिफारिस गर्यो । आफ्नो पद, योग्यता तथा अनुभव, ख्यातिको दुरुपयोग गरी बदनियत राखेर यस्तो प्रतिवेदन दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
२९ कात्तिक ०७० मा पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले तिमिल्सिना संयोजकत्वको परामर्श टोलीको सिफारिसअनुसार गर्न मनासिव हुने देखिएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको संशोधित लागत अनुमानअनुरूप निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारबाट स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय कानुनविपरीत भएको अख्तियारको ठहर छ । यो निर्णय स्वीकार गरी पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस भएको दुई दिनपछि ११ पुस ०७० को मन्त्रिपरिषद्ले ‘अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्नु नपर्ने’ भनी निर्णय गरेको देखिएको छ ।
यसैक्रममा भीमप्रसाद आचार्य पर्यटनमन्त्री बनेर भित्रिए । उनले पनि सिएएमसीको लाइनमा निर्णय अघि बढाए । मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको निर्णयका आधारमा परियोजनाको ठेक्कालगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको देखिएको छ । २१ चैत ०७० मा मन्त्री आचार्यले निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । यस्तो पत्राचारपछि उनै अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २४ चैतमा महानिर्देशकले परियोजनासम्बन्धी आवश्यक कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । जबकि यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को पुसको निर्णय र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली प्रतिकूल रहेको अख्तियारको ठहर छ ।
यसपछि प्राधिकरणको महानिर्देशकस्तरीय निर्णयबाट १४ वैशाख ०७१ मा कमर्सियल एग्रिमेन्ट डकुमेन्ट तयार गर्न उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्राविधिक कमिटी गठन भयो । त्यस कमिटीले सिएएमसीसँग मिलेमतो गरी बोलपत्र कागजातमा भएका सर्त र मोडालिटीलाई समेतलाई बदनियतपूर्वक गैरकानुनी तवरले परिवर्तन गरी प्रतिवेदन दियो । यसलाई सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिदियो ।
पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ८ जेठ ०७१ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनाको कुल लागत अनुमान कन्टिजेन्सी र भ्याटबाहेक २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार डलर र बिओक्यू मोडलमा तयार भएको टेन्डर डकुमेन्टलाई इपिसी मोडलमा परिमार्जन गर्नेसमेतका कार्य गरी सिएएमसीसँग कमर्सियल कन्ट्रयाक्ट गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । यही आधारमा, त्यसै दिन, त्यति नै रकम कायम गरी प्राधिकरण र सिएएमसीबिच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
कमर्सियल कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्टपछि पनि लागत अनुमानमा रकम बढ्न गएको विषयमा विश्लेषण गर्न अध्ययन आवश्यक भएको भन्दै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट अध्ययन गरिएको थियो । संस्थानका प्रा.डा. रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले बदनियत राखी पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी मूल्यवृद्धिसमेतका आधारमा परियोजनाको लागत भ्याटबाहेक २३ करोड ६५ हजार डलर कायम गर्न सिफारिस गरिदियो । यो प्रतिवेदन २७ भदौ ०७१ मा प्राधिकरण हुँदै २९ गते मन्त्रालयमा पुग्यो । यसबारे अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको थियो । अन्ततः २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार डलरमै निर्णय गरी सम्झौता कायम भयो ।
अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई अस्वाभाविक मूल्य तिरेर विमानस्थल निर्माण खरिदको सम्झौता भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । ठेकेदार कम्पनी र नेपालका कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीबिच सम्झौताबमोजिमको नगद वा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्न अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाउनुका आधार, कारण र औचित्य पुष्टि गर्न कानुनविपरीतको कार्य गरी हरसम्भव प्रयास गरेको अख्तियारको दाबी छ । बढाइएको लागत अनुमानलाई जसरी पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी सोही आवरणमा कसुर सजायबाट बच्न पटकपटक प्रस्ताव लगे पनि मन्त्रिपरिषद्ले लागत अनुमानमा स्वीकृति दिएको नदेखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
ठेकेदारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरी गैरकानुनी लाभ प्राप्तिका लागि ३ कात्तिक ०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुनसचिव भेषराज शर्मा, निमित्त पर्यटनसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनसमेत विज्ञहरूको बैठक बसेको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख छ । उनीहरूले ओहोदाको दुरुपयोग गरी ठेकेदार सिएएमसीसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी रूपमा परिमार्जित लागत अनुमानअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न कारबाही अघि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मार्फत स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकको निर्णय माइन्युटलाई आवश्यक कार्यार्थ पर्यटन मन्त्रालय पठाइएको थियो । यसैका आधारमा पर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले विमानस्थल इपिसी मोडलबमोजिम प्राधिकरणबाट परिमार्जित लागत तथा डिजाइनअनुसार कार्यान्वयन स्वीकृति दिने व्यहोरा ९ कात्तिक ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए ।
१० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इपिसी मोडलबाट गरिने निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । यसपछि आयोजना अघि बढाउन ‘लोन एप्लिकेसन फर्म’ संलग्न गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइयो । लगत्तै १४ कात्तिकमा अर्थले विमानस्थलका लागि सम्झौता भएको रकम चाइना एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग गर्न ‘लोन एप्लिकेसन फर्म’मा अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखाका सहसचिवले हस्ताक्षर गरी पठाउने निर्णय गरी अर्थमन्त्री महतसमेतको संलग्नतामा त्यसै दिन पत्राचार गरिएको थियो ।
प्रतिवादीहरूले सिएएमसी तथा कम्पनीका पदाधिकारीसँगको मिलेमतो तथा योजनामा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार डलरलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाई भ्याटसमेत २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० डलर कायम गरेको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख छ । त्यसै मूल्यमा सम्झौता गरेर कार्यान्वयनका लागि चाइना इक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री महत र सचिव सुमनप्रसाद शर्मासमेत संलग्न भई निर्णय गरेको व्यहोरा पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।
२५ साउन ०७५ देखि ८ फागुन ०८० सम्मको अवधिमा २२ करोड ४७ लाख ७२ हजार ८७ अमेरिकी डलर अर्थात् एक अर्ब ४१ करोड ९३ लाख ४५ हजार ८२६ रुपैयाँ निर्माण व्यवसायी सिएएमसीलाई भुक्तानी भएको थियो । भुक्तानी भएको रकममध्ये सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई सोही आधारमा अस्वाभाविक मूल्य तिरी निर्माण खरिद गरी हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसरी बढाइयो लागत
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६ असोज ०६७ को बैठकले स्वीकृत गरेको लागत अनुमान
१४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर
सिएएमसीले परियोजना कार्यान्वयनका लागि २६ मंसिर ०६८ मा पेस गरेको प्रस्ताव
२८ करोड ६५ लाख २६ हजार डलर
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्की संयोजकत्वको समितिले स्वीकृत गरेको लागत र बोलपत्र आह्वान भएको रकम
१६ करोड ९६ लाख ९७ हजार डलर
मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अपव्याख्या गरी प्राधिकरणका अधिकारीसँगको मिलेमतो र सिएएमसीले नै सम्भाव्यता अध्ययन गरी तय गरेको लागत
२६ करोड ४९ लाख ५९ हजार डलर
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा परामर्शदाता टोलीले सिएएमसीसँग मिलेमतो गरी कायम गरेको तथा सञ्चालक समितिसमेतले वैधता दिएको लागत अंक
२१ करोड ५९ लाख ६५ हजार डलर
८ जेठ ०७१ मा प्राधिकरण र सिएएमसीबिच विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता रकम
२४ करोड ४० लाख ४० हजार डलर
(प्रोभिजनल सम र भ्याटसमेत)
ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताविपरीत दिइएको थियो दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट
०७४ चैतदेखि ०७८ असोजसम्म सातपटक गरेर कर छुट दिँदा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । यी निर्णय, ३२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी र परामर्शदाता नियुक्तिमा २८ लाख डलर भुक्तानीको तीनवटा विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर भएका पूर्वमन्त्री, सचिव र महानिर्देशकबाहेकका व्यक्ति र कम्पनीको सूची
डा. रामशरण महत अर्थमन्त्रीका रूपमा संलग्न
- ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी संशोधित लागतमा आयोजना अघि बढाउन विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको बैठक राखी मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको
- सम्झौता भएको रकमका लागि ऋण सहायता माग गर्न ‘एक्जिम बैंक अफ चाइना’मा पत्राचार गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको
पोष्टबहादुर बोगटी पर्यटनमन्त्रीका रूपमा संलग्न
- प्राविधिक रूपमै अस्वीकृत भइसकेका बोलपत्रदाताको कानुनविपरीत आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गरे
- प्रभावग्राही नभएको बोलपत्रदातासँग ठेक्काबारे पुनः वार्ता गर्न नमिल्ने रायविपरीत लागत अनुमानभन्दा ८५% बढी कबोल गर्ने सिएएमसीसँग वार्ताका लागि निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको
रामकुमार श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्रीका रूपमा संलग्न
- सिएएमसीको सम्भाव्यता अध्ययनमाथि सहमति गरेपछि परामर्शदाता टोली गठन गरेको
- परामर्शदाता टोलीले अत्यधिक बढाएर तोकेको संशोधित लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलरलाई सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरेर त्यसैअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको
भीमप्रसाद आचार्य पर्यटनमन्त्रीका रूपमा संलग्न
- बढाइएको लागतमा ठेक्का अघि बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको
- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र खरिद कानुनविपरीत परियोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेको
- २१५.९६५ मिलियन डलर लागत अनुमान र बिओक्यू मोडललाई इपिसी मोडलमा परिमार्जन गर्ने निर्णय, सिएएमसीसँग सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउने निर्णय
दीपकचन्द्र अमात्य पर्यटनमन्त्रीका रूपमा संलग्न
- विमानस्थल इपिसी मोडलबमोजिम प्राधिकरणबाट परिमार्जित लागत तथा डिजाइनअनुसार कार्यान्वयन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको
मुद्दाका थप प्रतिवादीहरू
- लोकबहादुर खत्री
- मनरूप शाही
- ज्योति अधिकारी
- मनोज कार्की
- फुर्वाछिरिङ शेर्पा
- मदन खरेल
- मुक्तिनारायण पौडेल
- सुमनकुमार श्रेष्ठ
- हरिबहादुर खड्का
- राेशन चित्रकार
- ऋषिकेश शर्मा
- नारायण गिरी
- महेशकुमार बस्नेत
- बाबुराम पौडेल
- अशोककुमार सुवेदी
- मुरारी भण्डारी
- सुवर्णराज उपाध्याय
- प्रतावबाबु तिवारी
- रुद्रप्रसाद फुयाँल
- रामचन्द्र सुवेदी
- डा. पुरुषोत्तम डंगोल
- विनोदानन्द चौधरी
- मुकुन्दप्रसाद भण्डारी
- गंगासागरमान श्रेष्ठ
- डा. रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ
- सूर्य ज्ञवाली
- सन्तोषकुमार श्रेष्ठ
- हंशराज पाण्डेय
- डा. पुष्पराज शाक्य
- द्वारिकाप्रसाद श्रेष्ठ
- कुलप्रसाद सिंखडा
- लालबहादुर खत्री
- कमलप्रसाद भट्टराई
- प्रेमनाथ उपाध्याय
- यमुनादेवी श्रेष्ठ
- चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ
- वाङ बो
- लिउ शेङचेन
