- मोदी सरकार पनि कठोर आलोचनासामु नीति परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने ‘सञ्चार साथी’ एप प्रकरणले देखाएको छ
उसो त ‘सञ्चार साथी’ एप जनवरीदेखि नै अस्तित्वमा थियो । तर, सरकारले अचानक गुप्त रूपमा नागरिकमाझ यसको प्रयोग बाध्यकारी पार्यो । तर, त्यसो गर्नुको कुनै कारण बताइएन । अझ सबै काम गोप्य रूपमा भइरहेको थियो । यस्तो कदम चाल्नुअघि जुन प्रकारको संवाद वा परामर्श हुनुपर्छ, त्यसको पूरै बेवास्ता गरियो ।
सबै काम मोबाइल कम्पनीबाट हुने गरी तिनैलाई निर्देशन दिइएको थियो । कुनै सार्वजनिक घोषणा नै आएन । अर्थात्, सो एप फोनमा हुनैपर्ने न त कुनै जानकारी थियो, न त दबाब नै । सबै काम गोप्य रूपमा भइरहेको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन भएको भए नयाँ किनिने फोनमा हटाउन नमिल्ने गरी एप राखिने थियो । पहिल्यै खरिद गरिएका फोनमा सिस्टम अपडेट भएका वेला एप इन्स्टल हुने थियो । यस्तो गोप्य चाललाई कसले जायज ठहर्याउन सक्छ ?
रोयटर्सले जसै सबै फोनमा एप राख्न लागिएको समाचार सार्वजनिक गर्यो, भारतभर सार्वजनिक आक्रोश फैलियो । आखिर किन अनिवार्य गरियो एक एप ? कतै यो नागरिकमाथि निगरानी गर्ने सरकारको प्रयास त होइन ? एपमार्फत सरकारले के गर्न खोज्दै छ ? यस्तो धेरै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, लगत्तै हरेक सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिने समूह सक्रिय भयो । तिनले आमभारतीयलाई आश्वस्त पार्न चाहेझैँ तर्क दिन थाले, सरकारले आम–नागरिकलाई विभिन्न ठगीबाट जोगाउन यस्तो एप ल्याएको हो ।
मानिलिऊँ सरकारले सही मनसायले नै एप ल्याएको होला । तर, त्यसो भए सरकारले किन उपभोक्तालाई पहिल्यै त्यसबारे जानकारी दिएन ? र, अन्य एपमा जसरी इन्स्टल हुने वेला सहमति लिनै नपर्ने व्यवस्था किन राख्न जरुरी ठानिएन ? सबै काम सञ्चार कम्पनीमार्फत गोप्य रूपमा भइरहेको थियो ? मोबाइल प्रयोगकर्ताले एकपटक इन्स्टल गरेपछि त्यसलाई हटाउन नमिल्ने बनाएको किन ? यी प्रश्नको कुनै स्पष्ट जवाफ दिइएन ।
तर्कले काम नगरेपछि सरकार पक्षधरले देशभक्तिको सहारा लिए, जुन कुनै पनि सरकारका चापलुसहरूको अन्तिम अस्त्र हुने गर्छ । ‘सञ्चार साथी’ भारतीय एप भएका कारणले मात्र यसको विरोध भएको तिनले तर्क गरे । त्यस्तै तिनले भने– ‘विदेशी कम्पनीले सूचना माग्दा खुसीखुसी दिने आलोचक अहिले भारतीय एपलाई त्यस्तै सूचना दिन भने आपत्ति जनाइरहेका छन् ।’ (तर, हरेक एपले सूचना साझा गर्नेबारे पहिले प्रयोगकर्तासँग अनुमति माग्छन् ।)
यस कदमको प्रशंसा गर्नेहरूले मोदी सरकारको निर्णय अन्तिम भएकाले परिवर्तन नहुने ठानेका थिए । त्यसैले उनीहरू जोडतोडका साथ आफ्नो तर्क पेस गरिरहेका थिए । मानिसहरू जति नै कराए पनि सरकार फोन ट्र्याक गर्ने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने तिनको बलियो विश्वास देखिन्थ्यो । तर, उनीहरूको यस्तो अटल विश्वासविपरीत सार्वजनिक विरोध सुरु भएको २४ घण्टाभित्रै मोदी सरकार पछि हट्यो ।
यसपटक सरकार सामाजिक सञ्जालमा उर्लिएको विरोधको अगाडि किन झुक्यो त ? यसको कुनै निश्चित उत्तर छैन । तर, जसै सबै आलोचनाको जवाफ दिने जिम्मेवारी एकजना मन्त्रीलाई दिइयो, सरकार पछि हट्न सक्ने संकेत देखिएको थियो । अहिलेको सरकारको निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत भएकाले शीर्ष नेतृत्वको अनुमतिविना यो कदम चालिएको हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । तैपनि, नेताहरू सबै प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी एउटा मन्त्रालयलाई छाडेर मौन रहे । मध्यमवर्गले सामाजिक सञ्जालमा गरेको आलोचनाकै आधारमा यो सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको यो एक दुर्लभ घटना हो । हुन सक्छ, यो यु–टर्न सामाजिक सञ्जालको आक्रोशको कारणले मात्र नभएको होस् । रोयटर्सले यो समचार बाहिर ल्याएपछि नै कैयौँ फोन कम्पनीले मिडियामा आएर सरकारको आदेश पालना गर्नु लगभग असम्भव हुने बताउन थालेका थिए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा यी कम्पनीमा एप्पल पनि समावेश थियो । सरकारले एप्पललाई भारतमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको समयमा र एप्पलले महसुस गर्ने नकारात्मक अनुभवले पहिल्यैदेखि बिग्रिएको ट्रम्प प्रशासनसँगको सम्बन्ध थप बिगार्न सक्ने सरकारको डर हुन सक्छ ।
यस घटनाले विपक्षी तथा सरकार समर्थक दुवैलाई सन्देश दिएको छ । विपक्षीलाई सन्देश स्पष्ट छ, बलियो विरोधसामु मोदी सरकार पनि आफ्ना नीति परिवर्तन गर्न बाध्य हुने रहेछ । र, सरकारका कट्टर समर्थकलाई पनि यस प्रकरणले सन्देश दिएको छ । उनीहरू यस्तो कुख्यात नीतिको समेत पूरै बल लगाएर समर्थन गरिरहेका थिए । उता नीति ल्याउने सरकार नै पछि हटिदियो । त्यसपछि मूर्ख बनेका यी समर्थकलाई यस घटनाको सन्देश एकदमै फरक हुनेछ, कुनै पनि कदमलाई समर्थन गर्नुअघि त्यसबारे राम्रो सोचविचार गर्नुपर्छ । जे भए पनि, यो एपवाला घटना भारतका लागि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रकरण साबित हुन सक्छ ।
(हाल ‘टक सो’ चलाउने संघवी लामो समयदेखि छापा तथा टेलिभिजनमा पत्रकारिता गर्थे)
द प्रिन्टबाट
