- कोशी प्रदेश सभामार्फत ८८ वटा कानुन बनाइसक्दा पनि दलित ऐन ल्याउन सरकार उदासीन, दलित सशक्तीकरण ऐनको मस्यौदा आठ वर्षदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालयमै थन्कियो, मुख्यमन्त्रीले स्वीकृति नदिँदा अघि बढ्न सकेन
आठ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेश सरकारले ८८ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । त्यसमध्ये धेरै कानुन लागूसमेत भइसकेको छ । तर, सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायको अधिकारका लागि ऐन निर्माण गर्न सरकारले चाहेको छैन । कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री जसमाया गजमेरले दलित अधिकार ऐन ल्याउन मस्यौदा तयार पार्न लगाएकी थिइन् । तत्कालीन कानुनी परामर्शदाता अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले दलित सशक्तीकरण ऐनको मस्यौदा बनाएका थिए । तर, राज्यमन्त्री गजमेरको पद गएसँगै ऐन पनि मन्त्रालयको महाशाखामै थन्किएको छ ।
मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, कोशी प्रदेशमा ऐन निर्माण गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै प्रदेश सभाको पहिलो कार्याकालमा सांसदहरू उमिता विश्वकर्मा, जसमाया गजमेरलगायतले आवाज उठाएका थिए । दलित संघसंगठन र अधिकारकर्मीहरूले पनि चाँडो दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि छैटौँ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसम्मलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । त्यसपछि बल्ल सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण ऐन मस्यौदालाई जिल्लास्तरीय छलफलमा लगेर आवश्यक संशोधन गरी दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि सांसद गणेश उप्रेती, सपना दर्जी, कमला दर्नाल, सुनिता गुरुङलगायतले सरकार खोइ दलित अधिकार ऐन ? भनेर प्रश्न गर्दै मन्त्रालयमा थन्किएको ऐन चाँडो दर्ता गराएर पारित गराउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति नदिँदा दलित अधिकार ऐन अझैसम्म प्रदेश सभामा दर्ता हुन सकेको छैन । सांसदहरूका अनुसार सरकारले खर्च बढ्ने भन्दै ऐन ल्याउन चासो नदेखाएको हो ।
कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बराल भण्डारीले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालयले दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा निर्माण गरेर दर्ता गराउन चाहेको, तर सरकारले स्वीकृति नदिँदा अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । उनले भर्खरै मात्र दलित अधिकार ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिइन् । ‘सबै कुरा सरकारको चाहनाअनुसार मात्र हुन्छ, हामीले चाँडै दलित अधिकार ऐन ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् । दलित अधिकारकर्मीहरूले संविधानमा सुनिश्चित भएका हक–अधिकार व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन दलित सशक्तीकरण ऐन आवश्यक भए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा भन्छन्, ‘आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सबैभन्दा पहिले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन संसद्मा दर्तासम्म नहुनु सरकारको चरम बेवास्ता हो ।’
पूर्वसांसद उमिता विश्वकर्मा प्रदेशमा निर्माण भएका ८० वटा कानुन पनि दलितमैत्री बन्न नसकेकाले संविधानले प्रदान गरेका हक–अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेशमा स्वायत्त दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘दलितमैत्री कानुन अभावमा संविधानमा उल्लेख भएका हक–अधिकार उपभोग गरेर न्यायको अनुभूति गर्न सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदाय अझै वञ्चित छ ।’ दलित गैरसकारी संस्था महासंघका पूर्वउपमहासचिव डिबी शाह शंकर दलित सशक्तीकरण ऐनको अभावमा अझै दलितहरूका समस्या नजरअन्दाज भइरहेको बताउँछन् । ‘दलित ऐन निर्माण गरेर प्रदेशस्तरमा संरचना स्थापना गर्न सके मात्र दलित मानव अधिकार र दिगो विकासको लक्ष्य गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।
