सडक विस्तारविरुद्ध हेटौँडाका घरधनी र व्यवसायी आन्दोलित

राजमार्ग विस्तारका क्रममा घर तथा व्यावसायिक संरचना भत्काउने सरकारी तयारी तीव्र बनेसँगै हेटौँडा बजार बुधबार पूर्ण रूपमा आन्दोलित देखिएको छ। घरधनी तथा व्यवसायीहरूले बिहानैदेखि बुद्धचोकमा भेला भएर दिनभर प्रदर्शन गरेका छन्।

उनीहरूले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुआब्जाविना घर भत्काउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कडा आपत्ति जनाए।

आन्दोलनमा सहभागी घरधनीहरूले आफ्ना लालपूर्जा र सरकारी दाबीमध्ये कुनै फरक नरहेको दाबी गर्दै विगतदेखि नै कर तिरेर अनुमतिपत्र लिएर बनाइएका घरहरूलाई मुआब्जाबिना भत्काउने प्रयास अन्यायपूर्ण भएको बताए। हेटौँडाको चौकीटोल–रातोमाटेदेखि थानाभ्याङ र बजार क्षेत्रसम्मका घरधनी तथा व्यवसायीहरू पसल पूर्ण रूपमा बन्द गरी विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर अहिले राजमार्ग विस्तार अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने अडानमा छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्रका दुई खण्डलाई स्तरोन्नति गर्दै दायाँ–बायाँ २५–२५ गज सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाउने सरकारी तयारी छ। मंसिर २० गतेदेखि नै संरचना भत्काउने कार्य सुरु गर्ने बताइएका कारण घरधनी तथा व्यवसायीहरू दिनहुँ आन्दोलित हुँदै आएका हुन्।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सडक विस्तारमा अवरोध पुर्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै बुधबार सूचना जारी गरेको छ। प्रशासनका अनुसार धेरैजसो व्यवसायीहरूले सामान बिक्रीका लागि ‘सेल’ अफर राखेर पसल खाली गर्न थाले पनि केही घरधनीले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार रातोमोटेदेखि मनहरीको लोथरसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खण्ड र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको त्रिभुवन राजपथ खण्डका करिब ५३१ घरटहरा हटाइने छन्। अधिकारीका अनुसार यी संरचनाहरू भत्काउँदा राज्यले मुआब्जा दिनुपर्ने बाध्यता छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मार्ग सीमा खाली गराई सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुँदा कारबाही अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। सडक डिभिजन कार्यालयले मंसिर ५ गते नै १५ दिने अल्टिमेटमसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ।

यता, दशकौँदेखि लालपूर्जा बोकेर बस्दै आएका घरधनीहरूले भने सरकारले आफूहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। घर र जग्गाको कर नियमित रूपमा बुझाउँदै सेवा–सुविधा उपभोग गर्दै आएका परम्परागत बस्तीलाई एकाएक विस्थापित गर्दा राज्यले मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

हेटौँडामा राजमार्ग विस्तारको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा घरधनी र सरकारी पक्षबिचको मतभेद झनै चर्किंदै गएको छ। घरबेटी र व्यवासायीको आन्दोलनका कारण यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित भएको छ।