बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायका प्रतिनिधिहरूले २० वर्ष उमेर नपुगी हुने बालविवाह निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमका बालविवाहले प्रजनन स्वास्थ्य समस्या बढाउनुका साथै बिचमै पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति बढेकाले उमेर नपुगी विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नेलाई कारबाही तथा बालबालिकामा पनि यसबारे सचेतना फैलाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।
बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, ०८२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने सरकारले यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
लु–निभा बाल सरोकार समूहको सहयोगमा शिक्षा अधिकार तथा अनुगमन समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि सेवा र सुरक्षा सुधार गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई वकालत गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
एजुकेसन वाच ग्रुपकी डा. रूपा मुनाकर्मीले आफैँले परिवारको सहमतिविना २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन् । यसबाहेक परिवारको दबाबमा पनि बालविवाह हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘गरिबी, शिक्षाको कमी, जनचेतनाको अभाव, सामाजिक बुझाइले पनि बालविवाह हुने गरेको छ,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘कानुन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालविवाह रोकथाम साझा सवाल रहेकाले बाल अधिकारमा काम गर्ने सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर पालिकास्तरका काम गरिने बताए ।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडाले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धीका ऐन नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘जसकारण बालविवाहमुक्त घोषणा गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘बाल अधिकारका संयन्त्र हुनुपर्छ ।’ सबै किशोरीलाई विद्यालयमा पठाउने, ड्रपआउट घटाउने, किशोरकिशोरी सशक्तीकरण बढाउन सके बालविवाह न्यूनीकरण हुन्छ ।’
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष तिलोत्तमा पौडेलले बाल स्थानीय शासनसँग जोडेर बालविवाह न्यूनीकरणका अभियान चलाउनुपर्ने बताइन् । ‘विद्यालय कार्यक्रममा मनोपरामर्शसँग बालविवाह रोकथामको विषय पनि जोडेर लग्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका राष्ट्रिय संयोजक सन्तराम डंगोलले बालविवाह अन्त्यका लागि सहकार्य र साझेदारीबाट अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।
