जेन–जी आन्दोलनको आगामी दिशा

• आफूले आन्दोलनको रापताप बोक्दै गर्दा जेन–जीले त्यसअघि भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई पनि सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ 

नेपालमा जेन–जी विद्रोहको तीन महिना पुग्न थालेको छ । २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहले सत्तापलट मात्र गरेन, देशलाई मध्यावधि चुनावतिर पनि लगेको छ । २१ फागुनमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा बहस पनि छेडिएको छ– जेन–जी आन्दोलनको आगामी दिशा के हुनुपर्ने हो ? किनकि, प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि जेन–जी आन्दोलनको बैठान पनि सही ढंगबाट हुन जरुरी छ । आगामी दिशाबारे चर्चा गर्नुअघि जेन–जी आन्दोलनको उभार कसरी आयो भनेर बुझ्न जरुरी छ । 

निश्चय नै जेन–जीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान छेडेका हुन् । जेन–जीले २३ भदौका लागि प्रदर्शन आह्वान गरे पनि सबै वर्ग, उमेर समूहका मानिस सडकमा आए । आमनागरिक किन त्यसरी सडकमा ओर्लिए त ? यसको सीधा जवाफ हो– देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार र तत्कालीन सरकारका गतिविधिप्रतिको असन्तुष्टि । भित्रभित्र चुलिँदै गएको असन्तुष्टि सडकमा पोखियो । माध्यम जेन–जी आन्दोलन बन्यो । आमनागरिकमा असन्तुष्टि चुलिनुको एउटा कारण सरकारले सदनमा सांसदले उठाएका विषयवस्तुप्रति सुने–नसुनेझैँ गरी नजरअन्दाज गर्नु पनि हो । सैद्धान्तिक हिसाबले संसद्का दुई ठुला दल (कांग्रेस र एमाले) मिल्नु भनेको त प्रतिपक्षविहीन हुनु थियो । हामीले सदनमा जति आवाज उठाए पनि साना दल भएकाले सत्ता पक्षले पेल्दै लग्यो । भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेको मानव तस्करीको गम्भीर विषय उठान गर्दा पनि सरकार हामीलाई पेलेरै अघि बढ्यो । दुईवटा ठुला शक्तिले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । झारा टार्नका लागि मात्र समिति बन्यो, संसदीय छानबिन समिति नै बनाइएन । 

संसद्ले भनेको, सांसदमा सदनमा उठाएका विषयलाई सरकारले नसुन्दा समाजमा फ्रस्ट्रेसन एकदम चुलिँदो रहेछ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो, जेन–जी आन्दोलन । अहिले जुन परिस्थिति बनेको छ, जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका परिघटना यसको पछाडिको कारण तत्कालीन सरकार गम्भीर नहुँदाको परिणाम हो । 

अर्काे, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि साधिएको राजनीतिक प्रतिशोध पनि आन्दोलनको एउटा पक्ष थियो । हामीले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाएर होस् वा सरकारमा गएर कारबाही चलाउँदा होस्, डाइभर्ट गर्न उनीहरूले सहकारी ठगीको मुद्दालाई भजाए । सहकारीको मुद्दामा सदनमा वाद–प्रतिवाद भयो । सहकारी ठगीको विषयभन्दा पनि रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने विषयमा संसद् र सरकार केन्द्रित भए । समय त्यहाँ खर्च हुँदा भ्रष्टाचारका मुद्दा ओझेलमा परे, यो विषय आमनागरिकले गहिरो ढंगबाट केलाइरहेका थिए । सहकारीको मुद्दा त रवि लामिछाने र एउटा नयाँ दललाई दबाउन मात्र संसद्मा उठाइएको थियो भन्ने पुष्टि कहाँबाट हुन्छ भने निकै गम्भीर प्रकृतिका ठगीमा संलग्न सहकारीका सञ्चालक रहेका कयौँ घटनामा मुद्दा चलाइएकै छैन । लाखौँ वचतकर्ता ठगिँदा पनि उनीहरूले वचत रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता भएको छैन । बरु सरकारले संरक्षण गरेकोजस्तो देखियो । तर, सहकारी सञ्चालक, सदस्य र वचतकर्ता र ऋणी नभए पनि रविलाई नै जिल्ला–जिल्ला दौडाएर थुन्ने, मुद्दा चलाउने काम भयो । व्यावसायिक साझेदारले सहकारीबाट ऋण लिएको विषयमा रविलाई मुद्दाको भारी बोकाइएको छ । 

नयाँ दललाई दबाउन सहकारीको मुद्दालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्र सबलीकरण, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्यमा पहुँचजस्ता मुद्दामा बहस नै भएन । बहस हुनुपर्ने ती मुद्दा ओझेलमा परे । सरकारलाई प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने थलो संसद् हो । तर, संसद्लाई सरकारको कठपुतलीजस्तो बनाइयो । सरकारमा रहेकाको आकांक्षा पूरा गर्न सत्तापक्षले सदनलाई ‘रबरस्ट्याम्प’जस्तो बनायो भनेर हामीले पटकपटक संसद्मा गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएन । बरु सरकारमा रहेकाहरूका नयाँ–नयाँ काण्ड बाहिरिए । 

परिणामस्वरूप २३ भदौमा जेन–जी सडकमा आए । तर, राज्यसत्ताको चरम दमनले एकै दिन काठमाडौं र इटहरीमा १९ जना युवा मारिए । त्यसको भोलिपल्ट नागरिक सडकमा उत्रिएपछि मात्र कांग्रेस–एमालेको सत्ता ढलेको हो । 

अहिले सरकार रहे पनि यो अन्तरिम हो । अहिले मुलुक लगभग संविधानको ट्र्याकभन्दा बाहिरै रहेजस्तो अवस्था छ । युवा पुस्ता ‘फ्रन्ट’मा देखिएको छ, तर कतिपयको आदर्श र विचार नै प्रस्ट छैन । तैपनि, युवामा देशलाई सही दिशामा अघि बढाउने हुटहुटी देखिन्छ । त्यही भएर देशलाई ट्र्याकमा ल्याउन, लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाउन चुनावमार्फत निकास दिनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल चाहिन्छ । जेन–जीका नाममा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर कहीँकतै पुगिँदैन । 

देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने र देशको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने ध्येय हाम्रो पनि हो । जेन–जीले उठाएको मुद्दाप्रति हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता छ । तर, अहिले जुन अभ्यास भइरहेको छ, यसले कहीँकतै पुर्याउँदैन । एउटा ‘कस्ट अफ पोलिटिक्स’ हुन्छ, राजनीतिमा आउँदा के दु:ख, समस्या व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि युवा पुस्तालाई थाहा हुनुपर्ने रहेछ । कस्ट अफ पोलिटिक्स के हो भने घरमा आम्दानीको ‘ब्याकअप’ दिने मान्छे नभए नेपालमा स्वच्छ राजनीति गर्न सकिन्न रहेछ ।

अहिलेका मूल नेतृत्व केपी ओली, शेरबहादुर देउवा या प्रचण्डले पनि युवा उमेरबाट राजनीति सुरु गर्नुभएको होला । तर, आज जनताले बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ । अहिलेका युवा साथीले कस्ट अफ पोलिटिक्समै अगाडि बढ्नुभयो, राजनीतिलाई पेसा बनाउनुभयो भने अबको ३० वर्षपछि अहिले जो पात्रलाई औँला ठड्याइरहेका छौँ, उहाँहरूभन्दा कैयौँ गुणा प्रश्न उठ्नेछ, समाजमा विकृति बढ्नेछ । त्यसकारण युवापुस्ता सचेत हुनुपर्छ । 

निश्चय नै यसअघिका आन्दोलनलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । जुन विषय आज उठान गरिरहनुभएको छ, यत्तिकै आन्दोलन ०६२/६३ को आन्दोलन पनि थियो । ०४६ को आन्दोलन पनि थियो । त्योभन्दा अगाडि पनि आन्दोलन भएका थिए । अहिले आन्दोलन गर्दै गर्दा हिजोको पुस्ताले गरेका आन्दोलन र त्याग पनि बुझ्नुपर्छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनले समावेशी समाज निर्माण गर्न खेलेको भूमिका अहिलेको पुस्ताले बुझ्नुपर्छ । आफूले आन्दोलनको रापताप बोक्दै गर्दा त्यसअघि भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई पनि सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । मुख्य कुरा अब समाजलाई सुधार गर्न र सुसंस्कृत राजनीतिका लागि राजनीतिमा युवा पुस्ताको आगमन हुनुपर्छ । तर, उनीहरू सचेत ज्ञान बोकेर आउनुपर्छ । आफ्नो वैचारिक धार मिल्नेसँग गएर सिक्न सकिन्छ वा नयाँ प्लेटफर्म चाहिए खोल्नुपर्छ । जेन–जी पुस्ताकै प्रतिनिधि म हुँ भनेर आउन थाल्नुभयो भने निकास दिँदैन । समाजमा फेरि केही समय चर्चा त होला । तर, त्यसले ‘नोइज’ मात्र दिन्छ, खास ‘रिजल्ट’ दिँदैन । जेन–जी आन्दोलनको मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्छ । तिनै जनप्रतिनिधिबाट संसद् चल्छ, जसले नेपालको आगामी परिदृश्य कोर्नेछ भने तिनै जनप्रतिनिधिबाट सरकार बन्नेछ । जनतामा कस्तो डेलिभरी गर्ने सरकारको हातमा हुन्छ । तर, अहिले छिन्नभिन्न भइयो, हरेकले आफूलाई जेन–जीको नेता दाबी गर्न थालियो भने कहीँ पनि पुगिँदैन । राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाएर अघि बढ्न समाजलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन युवा पुस्ता एक ढिक्का हुन जरुरी छ । किनकि, छिन्नभिन्न भइयो भने जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत नहुन सक्छ । तसर्थ, वैचारिक धार मिल्ने दलमा समावेश हुने वा नयाँ प्लेटफर्म खोलेर आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । यसबाट मात्र आन्दोलनको उपलब्धि जोगिन सक्छ ।

धेरै युवा पुस्तालाई अलिकति राजनीतिक हिसाबले प्रशिक्षित हुन पनि सुझाव दिन्छु । चेतना स्पष्ट भइकेपछि कस्ट अफ पोलिटिक्स के हुन्छ, आफू राजनीतिमा कत्तिको तयार छु भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, जो जहाँ भए पनि खबरदारी गरिरहनुपर्छ । किनभने, सुसूचित पुस्ताले खबरदारी गर्न छाडेमा राजनीति स्वेच्छाचारी ढंगले चल्छ । राजनीतिमा चासो राख्ने मान्छे सधैँभरि नेता हुनुपर्छ भन्ने छैन । जुन पेसा वा व्यवसायमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि खबरदारी गरी सचेतना फैलाउन सकिन्छ ।

(निवर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य गौतम रास्वपा सचिवालय सदस्य हुन्)