हेटौँडा सडक विस्तारः मुआब्जाविना डोजर नचलाउन व्यवसायीहरूकाे माग

हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारको तयारी सुरु गरेपछि घरधनी र व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन् । सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम सकिन लाग्दा मुआब्जा र उचित व्यवस्थापनको मागसहित उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । 

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले २० मंसिरदेखि रातोमाटेदेखि बुद्धचोक–राप्ती पुल तथा बुद्धचोक–सामरी पुलसम्मको सडक चौडा सुरु गर्ने जनाएको छ । तर, प्रभावित स्थानीय, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पीडितको माग सम्बोधन नगरी सडक विस्तार अघि बढाउन नहुने बताएका छन् ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटले आफूहरू विकासविरोधी नभए पनि सडक विस्तार गर्दा प्रभावित हुनेहरूको माग सुनेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘प्रभावितहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था वा समय थप्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बल प्रयोग गरेर समस्या झनै गम्भीर बन्न सक्छ ।’

यता सडक डिभिजनले गत ५ मंसिरमा सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । म्याद सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा २५-२५ गज सडक सीमाभित्र पर्ने ५३१ वटा स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्किने जनाएको छ । तोकिएको समयमा संरचना नहटाए डिभिजनले आफैँ हटाई खर्च ऐनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिने चेतावनी दिएको छ।

व्यवसायीले गरे सटर डाउन, दलहरूको ऐक्यबद्धता 
सडक विस्तारले उठिवास लाग्ने भन्दै प्रभावित व्यवसायी र घरधनीहरूले सोमबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । बजारका अधिकांश सटर बन्द गराई उद्योग वाणिज्य संघ कार्यालयमा घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले सरोकारवालहरूसँग एकपटक पनि छलफल नगरी अचानक भत्काउने निर्णय गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । मुआब्जा बिना सडक विस्तार गरेर सुकुम्बासी बनाउन खोजेको उनीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले मंगलबारदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै संघर्ष तीव्र बनाउने तयारी चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रेमबहादुर पुलामी, एकालाल श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठलगायतका जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरूले क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनको स्पष्ट व्यवस्था नगरी सडक विस्तार गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । आइतबार मात्रै ११ राजनीतिक दलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै वास्तविक पीडितलाई मुआब्जा र व्यवसायीलाई व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।