चार वर्षदेखिको टुटफुट र विवादलाई सम्हाल्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकताबद्ध भएका छन् । संघमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका दुई अध्यक्ष डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकता घोषणा गरेका हुन् ।
केसी ३० असोज ०८० मा आयोजित ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निवार्चित अध्यक्ष हुन् भने श्रेष्ठ गत वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् । दुवै पक्षबिच विवाद हुँदा ९० देशमा फैलिएको संघ कमजोर भएको भन्दै सरकारको अग्रसरतामा दुवै पक्षबिच सहमति भई एकता घोषणा भएको हो ।
संघलाई एकताबद्ध गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै मनोमालिन्यलाई मेटाएर संघलाई एकसूत्रीय अभियानमा लैजान सुझाव दिइन् । ‘भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने त थाहै छ, त्यसैले मिलेर जाँदा राम्रो सन्देश जान्छ, फुटेर कतै पुगिन्न,’ उनले भनिन् । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले एनआरएनलाई गैरराजनीतिक बन्न आग्रह गरेका छन् ।
दुवै पक्षबिच भएको सहमतिअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिने भएको छ । त्यतिन्जेल संघको अध्यक्ष केसी रहने, तर पदाधिकारी र सदस्य भने श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिबाट हुनेछन् । यस्तो सहमतिपछि श्रेष्ठले संघको नेतृत्व तत्कालै छाडेका छन् ।
केसी र श्रेष्ठ दुवै कार्यसमितिलाई पूर्ण कार्यकाल मान्ने तथा दुवैले पूर्वअध्यक्षको हैसियत पाउने पनि सहमति भएको छ । त्यसैगरी, ०७८ मा आयोजित दसौँ महाधिवेशनमा चयन भएका चारजना अध्यक्षलाई पनि मान्यता दिने सहमति भएको छ । त्यतिवेला एउटा समूहबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रबिना थापा तथा अर्को समूहबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए । सहमतिअनुसार यी चारैजनाले संघको पूर्वअध्यक्षको मान्यता पाएका छन् ।
त्यसैगरी, ११औँ महाधिवेशनमा पनि दुईजना अध्यक्ष चयन भएका थिए । केसीले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै ललितपुरको होटेल हिमालयमा आरके शर्माले अध्यक्ष घोषणा गर्दै कार्यसमिति बनाएका थिए । आइतबार भएको सहमतिअनुसार शर्मालाई पनि पूर्वअध्यक्षको मान्यता दिइने भएको छ ।
एनआरएनले विभिन्न अदालतमा दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिने तथा आपसी समन्वयमा समाधान गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । त्यस्तै, दुवै कार्यसमितिले गरेको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र लेखा परीक्षक नियुक्ति गरेर मूल्यांकन गरिने भएको छ ।
