बढ्दै छ जलवायु उपनिवेशवादको ढाँचा

भर्खरै कोप–३० ब्राजिलमा समापन भयो । यसपटक अघिल्लो कोप (दुबईमा सम्पन्न)ले पनि सहमति गरेको ‘ट्रान्जिसन अवे फ्रम फोसिल फ्युल’ सम्बन्धमा सटिक कार्ययोजना आउँछ कि भन्ने आशा थियो । तर, त्यस्तो रोडम्याप र समयतालिका आएन । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन घटाउन कोइला, तेल र पेट्रोल उत्खनन बन्द गरी तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा लागू गर्ने कुरामा अझै अलमल देखियो । विशेषतः पेट्रोलियम इन्धनका प्रमुख उत्पादक राष्ट्र ‘पेट्रो–स्टेट’को हस्तक्षेपले कार्बन घटोत्तरीको ठोस सहमति हुन सकेन । 

सर्वविदितै तथ्य हो कि, विगत दुई सय वर्षको अवधिमा उच्च औद्योगीकृत सम्पन्न मुलुकबाट भइरहेको हरितगृह ग्यास (विशेषतः कार्बन डाइअक्साइड) उत्सर्जन वृद्धिका कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) समस्या आएको हो । यसले जलवायु परिवर्तनका कुप्रभाव सबैतिर विस्तारित गर्यो । औद्योगीकरण सुरु हुनुअघि विश्वमा २८० पिपिएम रहेको कार्बन यतिवेला ४२५ पिपिएम पुगेको छ । अहिले पनि धनी देशहरूले प्रतिदिन १५ करोड टन (प्रतिवर्ष ४२ अर्ब टन) कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । वैज्ञानिकहरूका अनुसार उत्सर्जन अहिलेकै दरमा बढ्ने हो भने २१औँ शताब्दीको अन्त्यमा पृथ्वीको औसत तापमान पूर्वऔद्योगिककालको तुलनामा १.५ भन्दा बढी झन्डै २.६ डिग्री वृद्धि हुन सक्छ । यसले पर्यावरणमा प्रलयंकारी समस्या आउँछ । विशेषतः जीवहरूको छैटौँ आमविलोपन सुरु हुने र मानव सभ्यता नै नाशिन सक्ने प्रक्षेपण छ । 

‘पेरिस सहमतिपत्र २०१५’ले सन् २०५० भित्रै विश्वका सबै मुलुकले कार्बन उत्सर्जन नेट–जिरोमा पुग्नुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यप्राप्ति गर्न अर्थतन्त्रलाई ‘डिकार्बनाइजेसन’(कार्बनमुक्त) गर्दै लैजानुपर्छ भनिएको छ । खासगरी, विश्वका सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने अति औद्योगीकृत देशहरूको समूह जी–७ र जी–२० ले यसमा विशेष मिहिनेत गर्नुपर्छ । डिकार्बनाइजेसन गर्दा तेल, डिजल, कोइला, पेट्रोलजस्ता जीवाश्म ऊर्जाको प्रयोग उल्लेख्य घटाउनुपर्ने हुन्छ । 

जलवायु तथ्यांकदेखि वायुमण्डल–मौसमी सूचना र हरित ज्ञान मिमांसामा युरोप–अमेरिकी धुरीका विकसित देशहरूको एकाधिकार छ । ‘ग्लोबल साउथ’का करिब १३४ देशले आफ्नो कार्बन न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना कार्यक्रम बनाउँदा धनी देशकै प्रविधि र वित्त ताक्नुपर्ने स्थिति छ । 

युरोप र उत्तर अमेरिकामा रहेका धनी देशहरू पहिले दक्षिणी गोलार्धका विपन्न देशमाथि उपनिवेशवाद लादेका थिए । अहिले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने तिनै देश कार्बन कटौतीको भार भने ग्लोबल साउथका डेढ सयभन्दा बढी देशमाथि पार्न खोज्दै छन् । ‘नेट–जिरो’ कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त हरित वित्त, उच्च प्रविधि, हरित ऊर्जालगायतको प्रबन्ध गर्ने दायित्व उनीहरूकै काँधमा पर्छ । त्यस दिशामा उनीहरू आनाकानी गर्छन् ।

धनी देशहरू ग्लोबल साउथलाई हरित वित्त र कार्बन कटौती गर्ने प्रविधिमा सहयोग गर्ने भने पनि प्रायः जलवायु ऋण वा उधारो सापटी उपलब्ध गराउने अवधारणामा जोड दिन थालिएको छ । यसैअन्तर्गत आइएमएफ र विश्व बैंकमार्फत ऋण प्रवाह बढाउन लागेका छन् धनी देश । अर्को विडम्बना, ती बैंकहरूले ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ (जलवायु वित्तपोषण)’का लागि शोषणमा आधारित औपनिवेशिक व्यूह संरचना बनाएका छन् । अर्थात् आउने दिनमा डरलाग्दो वित्तीय ऋण पासोमा फस्दै छन् गरिब देशहरू । यसलाई जलवायु उपनिवेशवादको ढाँचा भनिन्छ । 

सन् २००९ मा कोपनहेगनमा सम्पन्न कोप–१५ सम्मेलनमा विकासशील देशहरूलाई धनी देशले क्षतिपूर्तिका रूपमा हरेक वर्ष १०० अर्ब डलर दिने सहमति भएको थियो । यो वित्तराशि उपलब्ध गराइएको छैन । कैयौँ पर्यावरणीय लेखकहरूले जलवायु उपनिवेशवादले गरिब देशहरूउपर गरेका संरचनागत अन्यायबारे लेख्न थालेका छन् । पन्ध्राैँ शताब्दीपछि सुरु भएको शास्त्रीय उपनिवेशवादका क्रममा युरोपका धनी देशहरूले एसिया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकामा बलजफ्ती शक्ति प्रयोग गरे । ती समाजका स्रोतसाधनमाथि अधिक दोहन गर्दै युरोपमा जम्मा गर्ने गर्थे ।

अर्थात्, आफूले उपनिवेश बनाएको भेगबाट ठुलो परिणाममा तेल, ग्यास, सुन, हिरामोती, कोइला, वनपैदाबार, कृषिउपज आदि लुटेर युरापे पुर्याइयो । आज त्यही मानसिकताबाट प्रेरित भएर धनी देशहरूले आफूले सिर्जना गरेको जलवायु समस्याको वित्तीय दायित्व वहन गर्नुको साटो विपन्न देशमाथि आफ्ना ग्रिन एजेन्डा थोपर्ने प्रयोग गरिरहेका छन् । यो आपूmले हरितगृह उत्सर्जन नघटाउने चालबाजीअन्तर्गत भइरहेको छ । 

जलवायु तथ्यांक, कोप सम्मेलन, वायुमण्डल–मौसमी सूचना र हरित ज्ञान मिमांसामा पनि युरोप–अमेरिकी धुरीका विकसित देशहरूको एकाधिकार छ । जबकि ग्लोबल साउथका १३४ देश आफ्नो कार्बन न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना कार्यक्रम बनाउँदा धनी देशकै प्रविधि र वित्त ताक्नुपर्ने स्थिति छ । तर, हरित जलवायु वित्त, अनुकूलन कोष, लस एन्ड डेमेज कोषजस्ता जलवायु वित्तको संरचना भने उपनिवेशवादी ढाँचामा बनेको छ । ग्लोबल साउथलाई धनी देशले आफ्नै सार्वभौम वित्त र जिडिपी रकम खर्च प्रयोग गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न बाध्यता बनाइँदै छ । 

 अर्थतन्त्रमा संरचनागत पासो :  लामो समयदेखि उपनिवेशवादविरुद्ध आवाज उठाइरहेका डेन्सन विश्वविद्यालयका प्रा. फाडेल काबुबका अनुसार नेट–जिरो लक्ष्यका लागि ग्लोबल साउथका विकासशील देशहरूलाई धनी मुलुकहरूले आइएमएफ र विश्व बैंकमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनागत समायोजन गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । यसले गरिब मुलुकमा धेरै प्रकारका संरचनागत पासो (स्ट्रक्चरल ट्र्याप) निर्माण गर्छ, जुन पासोमार्फत जलवायु उपनिवेशवादलाई कार्यान्वयन गरिएको काबुबको भनाइ छ । यसले लगानी र नवप्रवर्तनमा अवरोध पुर्याउने भएकाले मध्यम आय भएका अर्थतन्त्रलाई माथिल्लो आयको विकसित अर्थतन्त्रमा जान समस्या खडा हुन्छ ।

क) खाद्य सम्प्रभुसत्ता कमजोर गर्ने :  विकासशील देशहरूमा जनसंख्या बढी छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । अधिकांश जमिन र भूमि साना कृषकहरूको स्वामित्वमा रहन्छ । तर, धनी देशले दिने ऋणमा कृषि उत्पादकत्व बढाउने नाममा अर्थतन्त्रको संरचनागत समायोजनको सर्त थोपरिएको हुन्छ । यसले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन क्षेत्रमा जोड बल गर्छ । तर, यस्तो योजनाले ठुला किसान मात्रै लाभ पुर्याउँछ । साना किसानी, रैथाने कृषि ज्ञान–अभ्यास, रैथाने बाली उत्पादन, आदिवासी कृषि उत्पादन पद्धति, अर्गानिक कृषिक्षेत्र (जस्तो पर्माकल्चर), हराउने जोखिम रहन्छ । 

यस्तो अभ्यासले उत्पादन अभ्यासलाई लोपोन्मुख बनाउँदै खाद्यान्न अभाव सिर्जित गर्छ फलतः खाद्य सम्प्रभुसत्तालाई कमजोर बनाउँछ । यसै परिदृश्यमा भूमण्डलीकृत कृषि उपनिवेशवादले प्रवेश गर्छ । सुक्खा प्रतिरोधी बिउ, बढी उत्पादन दिने अन्न वा पशुपक्षीजस्ता आकर्षक नारामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका हाइब्रिड बिउविजन, जैविक प्रविधि, किटनाशक औषधि र रासायनिक मल भित्रिन्छन् र स्थानीय कृषि पद्धति समाप्ति गर्छ । कृषि उत्पादनका राष्ट्रिय नीति बनाउँदा विकासशील देशहरू सचेत बनेनन् भने उनीहरू खाद्य उत्पादनमा परनिर्भर बन्छन् र धनी देशहरूबाट खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य बनाइन्छन् । यो कृषि उपनिवेशवाद हो । 

ख) ऊर्जा सम्प्रभुसत्ता खोस्ने डिकार्बनाइजेसनका नाममा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न पेट्रोल, तेल, डिजेल, बायोमास, कोइला र दाउराजलनमाथि निषेध गरिँदै छ । जबकि यसले गरिब देशहरूको ऊर्जा सार्वभौमिकतामा असर गर्छ । स्वच्छ–नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने सोलार, आणविक ऊर्जा वा जलविद्युत् प्रोजेक्टका लागि धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । यी परियोजनामा रैथाने र आदिवासीहरू मूल थलोबाट लखेटिन्छन् । ठुल्ठुला बाँध र जलाशययुक्त बाँधका कारण स्थानीय तालतलैया, सिमसार क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र हराउँछन् । सिँचाइ कुलो हराउँछ । यसले वनजंगल, जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतको स्थानीय र सामुदायिक अधिकार समाप्त गरिदिन्छ । यस्ता प्रपञ्चबाट यी प्राकृतिक स्रोत धनी देशहरूकै नियन्त्रणभित्र पर्न जान्छन् ।

ग) न्यून मूल्य अभिवृद्धि उत्पादन :  जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्ने नाममा ल्याइएका ऋण वा अनुदानमा भित्रने औद्योगिक संयन्त्र वा उत्पादन क्षेत्र पनि न्यून मूल्य अभिवृद्धिको पासोमा पर्छ । अर्थतन्त्र स्तरोन्नतिको बाहनामा विश्वव्यापार संगठनले दिएको भन्सार प्रोत्साहन कटौती गर्दा यो समस्या पैदा भएको हुन्छ । गरिब देशहरूको उत्पादन बिक्री हुँदैन, र कच्चा पदार्थ भने उनै धनी देशहरूले लैजान्छन् । इभी गाडी र नवीकृत ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने लिथियम, कोबाल्ट, थोरियमजस्ता दुर्लभ खनिजमा घुमिफिरी उनीहरूले कब्जा हुने कुरा यसैको उदारण हो ।

 हरित अर्थतन्त्र : जलवायु उपनिवेशवादको जाँतो : ‘ओकेड (२०२१)’को एक प्रतिवेदनका अनुसार विकासशील देशहरूले सन् २०३० पछि जलवायु परिवर्तनको कारण बर्सेनि आफ्नो जिडिपिके १५ प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखाएको छ । अझ, केम्ब्रिज युनिभर्सिटीका प्रा. कामिअर मोहदेशको अध्ययनले २४ प्रतिशत जिडिपीसम्म प्रभावित हुने देखाएको छ । यस्तो आर्थिक हानि–नोक्सानी रोकथाम गर्न अहिले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सारिएको छ । ‘ग्रिन ग्रोथ इकोनोमी (हरित वृद्धि अर्थतन्त्र)’, ‘पोस्ट ग्रोथ इकोनोमी (उत्तरवृद्धि अर्थतन्त्र)’, ‘ग्रिन इकोनोमी (हरित अर्थतन्त्र)’, ‘लो कार्बन–इकोनोमी (न्यून कार्बन अर्थतन्त्र)’ वा ‘जिरो कार्बन–इकोनोमी (शून्य कार्बन–अर्थतन्त्र)’ आदि मोडालिटीमा बहस भइरहेको छ ।

यी सबै प्रारूपले जीवाश्म ऊर्जामा आधारित उत्पादन प्रणाली विस्थापन गरेर स्वच्छ ऊर्जा अवलम्बन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । अचेल कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन उत्सर्जन नगर्ने हरित ज्ञान र हरित प्रविधिको आविष्कारमा निकै जोड दिइने गरिएको छ । हरित अर्थतन्त्रले कार्बन न्यूनीकरण गर्दा ‘एभोइडिङ’ र ‘रिमुभिङ’ सिद्धान्त अपनाउँछ । कार्बन ‘एभोइडिङ’मा उत्पादनस्थलमा नै कार्बन उत्सर्जन हुन पाउँदैन भने ‘रिमुभिङ’मा बाहिर निस्केको कार्बन पूर्नसञ्चितीकृत गरी हावाबाट खिच्ने प्रविधि पर्छन् । यसअन्तर्गत कार्बन–व्यापार, कार्बन–कर, हरित वित्त, क्याप एन्ड ट्रेड, ‘कार्बन क्याप्चर एन्ड स्टोरेज’ र ‘कार्बन अफसेट’जस्ता विधि अवलम्बन भएका हुन्छन् । कार्बन उत्सर्जक धनी देशहरूले दोस्रो सिद्धान्तमा बढी जोड दिइरहेका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ के हरित प्रविधिमा आधारित अर्थप्रणालीले मात्रै हामीलाई नेट–जिरोसम्म पुर्याउला त ? यो सम्भव देखिँदैन । किनकि यो पनि अधिक स्रोत खपत र नाफामुखी प्रणाली हो । यस ढाँचाको पुँजीवादले उन्नत प्रविधिमा रहेर प्राकृतिक स्रोतदोहनमै जोड दिन्छ । यसले पनि ‘प्लानेटोरी ओभरसुट’ पैदा गर्छ । खासमा, पुँजीवादी प्रणाली नै जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेबार भएकाले त्यसलाई नत्यागी समस्याको रोकथाम सम्भव छैन । धेरै पुँजी, धेरै ऊर्जा र उन्नत विज्ञानमा निर्भर उच्च प्रविधिको आविष्कार धनी देश मात्र गर्छन् । ‘पेटेन्ट’ अधिकार उनीहरूसँगै रहन्छ । उत्पादन संयन्त्र गरिब देशलाई बेच्छन् अनि त्यही मेसिनरीमार्फत आफैँले उत्सर्जन गरेको कार्बन हामीकहाँ शोषण गराउँछन् । यसैले हरित अर्थतन्त्र पनि जलवायु उपनिवेशवाद लाद्ने नवउदारवादी नाफाखोर पुँजीवादी चक्रव्यूह हो ।

नेपालसहित दक्षिणी गोलाद्र्धका सबै विकासशील देशहरू जलवायु नवउपनिवेशवादको चंगुलमा पर्नबाट जोगिन जरुरी छ । रैथाने–पर्यावरणमैत्री, सार्वभौम र स्वाधीन अर्थतन्त्र डगमगाउन दिनुहुँदैन । तसर्थ, अर्थतन्त्रका संरचनागत सुधार र नीतिगत समायोजन गर्दा यस्ता खाले वन कार्बन बिक्री, सिडिएम, रेडप्लस, कार्बन–व्यापार, हरितकर, ट्रेण्ड एन्ड क्यापजस्ता अनेकन नवऔपनिवेशिक व्यूह रचनाबाट जोगिँदै स्वाधीन राष्ट्रिय आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका नीतिहरू बनाउनतर्फ हामी हमेसा सचेत भइरहनुपर्छ ।