निर्वाचन आयोगले आफ्नो आचारसंहितामा ‘घोषणापत्रमा उल्लेख भएको विषयको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान’ ल्याउन लागेको रहेछ । कस्तो लाग्यो ?
हेर्नुस्, यहाँ निर्वाचन आयोगमा जो–जो आयुक्त भएर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पपुलिस्ट हुन मन लाग्ने रहेछ । आफूले ल्याएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्ने संरचना वा स्रोत ख्याल नगरी नयाँ–नयाँ फन्डा ल्याउनुहुन्छ । यो प्रावधान राम्रो त हो, तर आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ ? कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आयोगले कसरी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छ ? जस्तो पहिलेदेखि नै निर्वाचनका क्रममा ठुलो खर्च गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ । तर, कहिले कसैमाथि कारबाही भएको देख्नुभएको छ ?
आयोगले आफ्नो आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउनै नसक्ने हो त ?
आयोगको आचारसंहिता केही हदसम्म ससना नेतामाथि मात्र लागू होला । तर, उहाँहरू दलका ठुला नेताप्रति नतमस्तक हुनुहुन्छ । अब नेताहरू हेलिकोप्टरमा प्रचारप्रचार गरिएको देखिन्छ । केही गरिँदैन ।
आचारसंहिता सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई कुनै दलहरूको सुझाव पनि दिएनछन्, किन होला ?
सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नै गर्दैन । हामीले आफ्नो क्षेत्रबाहिर ठुला सहर वा काठमाडौंमा रहेका मतदानलाई जिल्लाका हिसाबमा बुथ राखौँ भनेका छौँ, खोइ सुनुवाइ नै छैन । देशभित्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेकालाई मत दिने व्यवस्था छैन, उहाँहरू देशबाहिर रहेकालाई मत दिलाउने भन्दै हुनुहुन्छ ।
