विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हटाउने स्वर्यं प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यसका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नभए तत्कालका लागि विश्वविद्यालयको सिनेटबाट यो व्यवस्था स्वीकृत गरेर भविष्यमा आउने पार्लियामेन्टबाट पास गराए पनि हुन्छ । नेपालका अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालय माथि जानै सकेनन् । कसैमा पनि विश्वविद्यालयप्रति अपनत्व नै भएन । बोर्ड अफ ट्रस्टी भयो भने विश्वविद्यालयभित्रैको अपनत्व हुन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले सन् १६३६ मै बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तो व्यवस्था विश्वविद्यालयमा मात्र होइन, त्रिचन्द्र, पद्मकन्याजस्ता ठुला कलेजमा पनि लागू हुन सक्छ । यस्तो भयो भने कलेजअनुसार फरकफरक शैक्षिक कार्यक्रम हुन सक्छ र विद्यार्थीले पनि आआफ्नो रुचिअनुसार कलेज छान्न सक्छन् ।
राजनीतिक भागबन्डाले त्रिविको साख कमजोर भएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
राजनीतीकरण अन्त्यकै लागि बोर्ड अफ ट्रस्टीको प्रस्ताव अगाडि आएको हो । राजनीतिक नियुक्ति हुँदा विश्वविद्यालयमा कसैको अपनत्व नै भएन । दलहरूबीचको भागबन्डामा व्यक्ति छान्दा उनीहरूमा विश्वविद्यालयको चिन्ता कम देखियो । तर, बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाउँदा पनि व्यक्तिको छनोटमा ध्यान पुर्याउन सकिएन भने त्यसको सार्थकता रहँदैन ।
थलिएका हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वसनीय र गतिशील बनाउन के गर्नुपर्ला ?
हामीले सन् २००५ मा स्कुल शिक्षाबारे अध्ययन गर्दा सार्वजनिक विद्यालयको भन्दा निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो देखिनुको कारण पनि त्यही देखिएको थियो । निजीमा अपनत्व छ तर, सरकारीमा त्यो अभाव छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्थाले गर्दा विश्वविद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सबैले सकभर राम्रा शिक्षक तान्न कोसिस गर्छन् । राम्रो कोर्स दिने, पढाइ राम्रो गर्ने, क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने कार्यमा बोर्डको ध्यान जान्छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन निकै खर्चिलो छ । त्यसैले, बोर्ड अफ ट्रस्टी गठनपछि पनि सरकारको सहयोग भने निरन्तर चाहिन्छ तर हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन ।
