सरकारले गत १५ जेठमा बजेट भाषणमार्फत पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि रोक्का राखेको नागरिकको जग्गा फुकुवा गर्ने उद्घोष गर्यो । १०६ किलोमिटरमा पर्ने रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका नागरिकको जग्गा साढे पाँच वर्षदेखि रोक्का राखिएको छ ।
तर, रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने भएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमै जग्गा फुकुवा गर्ने सरकारको उद्घोष थियो । साढे पाँच वर्षसम्म जग्गा रोक्का रहँदा नागरिकले न राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाए, न मुआब्जा नै । रोक्का गरेको जग्गामा रेलमार्ग बनाउने योजनाबाट पछि हटेको सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने भनेको ६ महिनासम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको साउनबाट बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू हुने गर्छ । तर, रेलमार्ग प्रभावितको जग्गा अहिलेसम्म फुकुवा हुन सकेको छैन ।
सरकारले जग्गा फुकुवा नगरिदिँदा रेलमार्ग प्रभावितको समस्या जस्ताको तस्तै छ । सरकारले नागरिकको सम्पत्ति रोक्का गर्दा प्रभावितलाई घर व्यवहार चलाउन मुस्किल भएको रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेश महासचिव रञ्जित प्रसाईं बताउँछन् । ‘सरकारले जसरी एकमुस्ट रूपमा जग्गा रोक्का गरेको थियो, त्यसरी नै सूचना सबैको एकैपटक फुकुवा गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म जग्गा फुकुवा भएको छैन । मालपोत र सिडियो कार्यालयमा गएर बुझ्दा माथिबाट निर्देशन नआएको बताउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटमा लेखे पनि कार्यान्वयन नगर्दा रेलमार्ग प्रभावितको अवस्था उस्तै छ । बैंकमा धितो राखेर घर व्यवहार चलाउँछु भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बेचबिखन गरेर केही गर्छु भन्ने अवस्था पनि रहेन ।’ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले जग्गा रोक्का राखेदेखि परिवर्तन भएको सरकारका सबै प्रमुखलाई भेट्दा पनि कहिल्यै प्रभावितको कुरा सुनुवाइ नभएको रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेशका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली बताउँछन् । ‘जग्गा रोक्का गरेयता पाँच वर्षमा फेरिएका सबै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ । हाम्रो मागमा सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर कसैले पनि काम गरेनन् । अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भेट्न पाएको छैन । जग्गा फुकुवा गर्ने बजेटमा आयो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । जसका कारण हामी प्रभावितको अवस्था ज्युँका त्युँ छ,’ उनले भने, ‘प्रभावितको जग्गा फुकुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल निर्णय गरेर तीन जिल्लाका मालपोत र नापीमा पठाउनुपर्छ । जसरी जग्गा रोक्का राख्दा राजपत्रमा प्रकाशित गरियो फुकुवा पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ ।’
जग्गा फुकुवा गरेर मात्र नहुने मैनाली बताउँछन् । सरकारले पाँच वर्षसम्म जग्गा रोक्का राखेको भन्दै प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी जग्गा फुकुवाको सूचना पर्खिरहेका छौँ । सूचनामा कस्तो भाषा आउँछ हेर्छौँ । पाँच वर्षसम्म हामीले मानसिक तनाव भोग्नुपरेको छ । कति प्रभावितले यसै कारण आत्महत्यासमेत गरे,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । दिएन भने कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ । चुनाव आउँदै छ । तीन जिल्लाका प्रभावितले यसलाई जोडतोडका साथ उठाउँछन् ।’
रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब पाँच हजार चार सय कित्ता (दुई हजार दुई सय बिघा) नागरिकको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । एक धुर जग्गा रेलमार्गमा पर्नेको पनि पूरै एउटै कित्ताको प्लट रोेकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म फुकुवा नहुँदा नागरिक समस्यामा छन् ।
जग्गा फुकुवा नभएपछि प्रभावितहरूले रेल विभाग र दमकमा रहेको रेल योजना कार्यालयमा समेत गुनासो गरिरहेको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साह बताउँछन् । बजेट भाषणमा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि रोक्का राखेको व्यक्तिको जग्गा फुकुवा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म बजेट भाषणमा आएर मात्र कार्यान्वयन नहुने प्रवक्ता साहको भनाइ छ ।
‘बजेट वक्तव्यमा भए पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ । जग्गा रोक्का पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कारण फुकुवाको निर्णय पनि त्यहीँबाट हुनुपर्छ । मैले मन्त्रालयमा कुरा गरिरहेको छु । तर, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएका कारण फुकुवा हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
