नेपाल जेन-जी फ्रन्टले प्रवासी नेपाली नागरिक तथा देशभित्र गृहजिल्लाबाहेकका जिल्लामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको व्यावहारिक पहुँच प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई लिखित मागपत्र बुझाएको छ । फ्रन्टका अभियान समिति सदस्य अमृता बन, कर्णाली प्रदेश सम्पर्क व्यक्ति विनिता बोगटी, फ्रन्टका सदस्य ऋषि थापा, नवीन विष्ट, आदर्श कर्ण, डायमन्ड शाहीलगायतका युवाहरू आयोगमा उपस्थित भई मागपत्र बुझाएका हुन् । मागपत्र बुझाएपछि कर्णाली प्रदेश सम्पर्क व्यक्ति विनिता बोगटीका अनुसार निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गर्न सकिने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले कानुनी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएमा यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाइने आयोगको भनाइ छ ।
जेन-जी फ्रन्टका तर्फबाट बुझाइएको मागपत्रमा नेपालको संविधानले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको, तर प्रवासी नेपाली नागरिक तथा आफ्नो गृहजिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले बसोबास गरेका नागरिक व्यावहारिक रूपमा मताधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको विषय फ्रन्टले उजागर गरेको छ । राज्यले सामान्य कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताको बहाना बनाएर संवैधानिक हकबाट नागरिकलाई आजसम्म टाढा राखेको मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
फ्रन्टले फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सामान्य अवस्था र परम्परागत वातावरणमा नभई ऐतिहासिक जेन-जी विद्रोहको बलमा हुन लागेकाले यसपटक राज्यले मताधिकार प्रयोगका विषयमा नागरिकबिच विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ । नयाँ पुस्ताले परिवर्तनको आकांक्षा र प्रतिनिधित्वको मागसहित ल्याएको जनविद्रोहलाई मतद्वारा संस्थागत गर्ने यो निर्णायक क्षणमा प्रवासी नेपाली युवा तथा गृहजिल्लाबाहिर रहेका युवा विद्यार्थीको सहभागिता अपरिहार्य रहेको फ्रन्टले जनाएको छ। यदि यी वर्गका नागरिकलाई फेरि पनि मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको खण्डमा फागुन २१ को निर्वाचन नै निरर्थक र अलोकतान्त्रिक बन्ने चेतावनी फ्रन्टले दिएको छ ।
मागपत्रमा करिब ४० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगार, अध्ययन तथा अन्य सिलसिलामा बसोबास गरिरहेको तथ्य उल्लेख गर्दै, उनीहरूलाई मतदान गर्न नदिनु संविधानप्रदत्त हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, देशभित्रै लाखौँ नेपाली रोजगारी, शिक्षा तथा अन्य कारणले आफ्नो गृहजिल्लाबाट टाढा रहेका छन् । तर, उनीहरूलाई पनि सहज रूपमा मतदानको अवसर नदिँदा नागरिकको समानताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत प्रभावित भएको मागपत्रमा भनिएको छ ।
फ्रन्टले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनदेखि नै प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, देशभित्र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई पनि सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र मतदाता शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रमहरू भौतिक तथा डिजिटल माध्यममार्फत विश्वभर रहेका नेपालीसम्म पुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदार रूपमा उठाइएको छ ।
मागपत्रको अन्त्यमा नागरिकको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र नेपालको लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको विश्वास व्यक्त गर्दै यस विषयमा आयोगबाट सकारात्मक र निर्णायक कदमको अपेक्षा गरिएको छ ।
