स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता : निमित्त निर्देशक सापकोटासहित सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा गम्भीर अनियमितता गरेको आरोपमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित सातजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सोमबार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन निमित्त निर्देशक सापकोटा, लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, रेफ्रिजेरेटर टेक्निसियन रवीन्द्रकुमार महतो, बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली, बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की र जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठलाई प्रतिवादीका रूपमा उभ्याइएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवादीहरूमाथि ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँबराबरको बिगो कायम गर्दै सो रकमबराबर जरिवाना, हिनामिना असुल र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका पाँचजनामाथि सामूहिक बिगो राखिएको छ भने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कार्की र ठेकेदार श्रेष्ठविरुद्ध छुट्टाछुट्टै बिगो निर्धारण गरिएको छ ।

०७८/७९ को आवधिकमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई) खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले जाँचबुझ गरेको थियो। अनुसन्धानबाट कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र अस्वीकृत गरी बढी मूल्य कबोल गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

कोभिड– १९ विरुद्ध आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको दुई करोड रुपैयाँबाट १३ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सात कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। १७ माघ २०७८ मा बोलपत्र खोल्दा सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने एक करोड २४ लाख ४४ हजार १२ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्तावित मूल्यभन्दा बढी परामर्श दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय जानाजानी गरिएको आयोगको आरोप छ । यो मिलेमतोका आधारमा बढी परेको रकमलाई नै बिगो कायम गरिएको आयोगले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले मुद्दा दायर गर्दै मूल्यांकन समितिले आवश्यक कागजात नबुझाई, मापदण्डमा दोहोरो व्यवहार अपनाई कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मलाई अयोग्य ठहर गरेको आरोप लगाएको छ ।

आपूर्तिकर्ता नवराज श्रेष्ठमाथि मतियार अर्थात् मुख्य कसुरदारलाई लाभ दिलाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । ठेक्का प्रक्रियामा सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिन खोजेको निष्कर्षका आधारमा श्रेष्ठ र उनको कम्पनीविरुद्ध पनि बिगोबराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ। मुद्दामा प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर ठहर गरी सजाय माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ। साथै गलत मूल्यांकनन प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै दफा १९९१० अनुसार थप कारबाहीको मागसमेत गरिएको छ।