- एक वर्षमा प्रहरीमा बालबालिकाविरुद्ध ४ सय २१ र महिलाविरुद्ध आठ हजार हिंसाका उजुरी
नेपालमा बालबालिका र महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाका घटना बढेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले हिंसासम्बन्धी घटना बढेको देखाएको हो ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा बालबालिकाविरुद्धका ४२१ र महिलाविरुद्धका आठ हजार हिंसाका उजुरी नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा समेत यो संख्या बढ्दो छ । ०८१/०८२ मा भएका हिंसाका घटना अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूसँग तुलना गर्दा पनि बढी हो । सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर रानामगरले नेपालमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालमा बालबालिका र महिलामाथि हुने हिंसा बढेको बताए ।
‘महिला हिंसाको १६ दिने अभियान’ को एक दिनअगाडि सोमबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा रानामगरले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा हिंसाका घटना बढेको देखिएको हो ।
तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६ मा बालबालिकाविरुद्ध ४२१ र महिलाविरुद्ध पनि ४२१ हिंसाका घटना भएका थिए । ‘विगतका वर्षको तथ्यांक र पछिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्दा बालबालिकाविरुद्ध र महिलाविरुद्धका हिंसाका घटना बढेका छन्,’ उनले भने, ‘यो एकदमै चिन्ताको विषय हो, यी घटना डिजिटिल माध्यमबाट बढी भएका छन् ।’ उनका अनुसार हिंसा रोक्न सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानुनसमेत आवश्यक छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले पनि ०८१ मा नौ हजार साइबर क्राइमका उजुरी दर्ता भएको बताइन् । उनका अनुसार डिजिटल क्राइममा पुरुषहरू आर्थिक अपचलनसँग जोडिएका हुन्छन् । बाँकी महिला र बालबालिकाविरुद्ध भएका हिंसा रहेको प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले बताइन् ।
पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले डिजिटल हिंसामा आफू पीडित हुनुपरेको अनुभव साटिन् । सन् २००७ बाट सामाजिक सञ्जालमा आफू जोडिएको र आफूविरुद्ध हिंसा हुँदासमेत रिपोर्टिङ गर्न नसकिएको सुब्बाले बताइन् । जेन–जी आन्दोलनकी अभियन्ता किशोरी कार्कीले छोराविरुद्ध परिवारमै विभेद हुने भएकाले हिंसा बढेको बताउँदै यसमा सरकारले चासो दिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुन निर्माण अत्यावश्यक भएको बताए । ‘अहिले पनि साइबर क्राइममा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन्छ, छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशलगायतमा आइटी कानुन निर्माण भइसकेको छ,’ उनले भने ।
