नेपालमा सामाजिक न्याय र परिवर्तनको अपरिहार्यता

नेपाल फरक–फरक राजनीतिक तथा सामाजिक क्रान्ति र आन्दोलनबाट आजको यो दशकसम्म आइपुगेको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरण धेरैपटक भएको देख्न सकिन्छ । जसमा मूलतः २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्द, २०६२–०६३ को जनआन्दोलन हुँदै हाल देशमा विद्यमान गणतन्त्र, संघीयता र संविधानसम्म आइपुगेको छ । तर, हामीले अझै महसुस हुने गरी सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न भने पाएका छैनौँ । यद्यपि, देशमा केही पनि भएको छैन भन्ने नकारात्मक भाष्यमा समेत पूर्ण सत्यता भने छैन ।

२३ र २४ भदौको घटनासमेत यिनै असन्तुष्टिको आक्रोशित रूपको एक झल्को मात्र हो । सामाजिक सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर सोच्दा बाहिरी रूपमा यसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता देखिए पनि मूलतः सामाजिक चेतना र व्यवस्थागत सोचको कमी प्रमुख विषय बन्न पुगेको देखिन्छ । फलतः यसको प्रभाव देशका विभिन्न क्षेत्र, सेवामा देखापर्न थालेका छन् । 

व्यवस्थामय देश र व्यक्तिप्रधान अवस्थाको अन्त्य : हाम्रो देशमा मौलाएको व्यक्तिकेन्द्रित सोच र व्यक्तिमा भगवान् खोज्ने संस्कारले देशलाई उँभो लाग्न दिँदैन । यसरी व्यक्तिलाई गुण र दोषका आधारभन्दा पर राखी सर्वेसर्वा बनाउँदा राज्य र जनताबिच जोडिएको विधि र कानुनको ढाल भत्किने अनि ठुलो खाडल पर्न सक्छ । हाम्रो समाजको संरचना र संस्था दिनानुदिन कमजोर देखिने प्रमुख कारणसमेत यही हो । यसरी हाम्रो देशको विद्यमान परिस्थितिको एउटा प्रमुख कारण देश व्यवस्थामा चल्न नसक्नु हो । देशका राजनीतिक शक्तिप्रतिको विश्वसनीयताको कमीसमेत येही व्यक्तिप्रधानताका कारण उदाएको छ । 

केही दशकयता हाम्रो देश ‘पपुलिज्म, प्रोपोगन्डा र इमोसनल पोलिटिक्स’ वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । देशले तर्क र वैचारिक विमर्शलाई सहर्ष स्वीकार गर्न नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा नेपथ्यमा मौलाउने भनेकै यिनै सामाजिक अवशेष हुन् । सामान्यतः सामाजिक संरचनाले जब विवेकशीलतालाई लत्याउँदै अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ तब सारा समाज नै मिथ्या भावनामा रुमल्लिन पुग्छ ।

दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न, नेतृत्वलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, नीति–निर्माणका लागि अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित ‘थिंक ट्यांक’ प्रणाली विकास गर्न अत्यावश्यक छ 

भावनात्मक उत्तेजनाले तर्कशील विचारलाई विस्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने यस प्रवृत्तिले समाजलाई सतही मात्र बनाउँछ । प्रचारात्मक समाज बालुवाको घरसरह कमजोर हुन्छ । अर्कातर्फ, ‘पपुलिज्म’ले हाम्रो चेतनालाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ । ‘जनताको आवाज’ भन्ने आवरण दिएर कमजोर चेतनास्तरमाथि अरू कसैको रजाइँ चलिरहेको हुन्छ । त्यस किसिमको शक्तिले कहिल्यै चेतना अभिवृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्दैन र चाहँदैन पनि । त्यसरी नै प्रोपोगन्डाले यस्ता प्रवृत्तिलाई थप सबल बनाउँछ जसले सूचना, तथ्य होइन केवल धारणा र भ्रम फैलाउँछ । ‘इमोसनल पोलिटिक्स’ले भने राजनीतिक विमर्शलाई भावनात्मक नारा र सहानुभूतिको प्रदर्शनमा सीमित गर्दै अगाडि बढ्छ तब तर्क, नीति र दीर्घदृष्टि सबै गौण बन्न पुग्छन् ।

देशको विकास र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि विचार, आलोचना, र आत्मसमीक्षाको संस्कृति अपरिहार्य हुन्छ । जब समाजले विवेकशीलताको सट्टा अन्धअनुसरणलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ, तब मिथ्याको शासन सुरु हुन्छ । हामी आफूलाई ‘सजग नागरिक’को आवरण ओडाउन प्रयत्नशील रहिरहँदा धेरैपटक भावनात्मक लहरमा बग्ने अनुयायी मात्र बनिरहेका हुन्छौँ । देशलाई समुन्नत बनाउन यस किसिमका मिथ्यालाई तिलाञ्जली दिनु निर्विकल्पित उपाय हो ।

यसर्थ, विवेकशील चेतना विकास गर्नु आजको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक आवश्यकता हो । अर्थात्, केवल शिक्षा मात्र आर्जन गर्नु होइन, बरु प्रश्न गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो, केवल ज्ञान हासिल गर्नु प्राथमिकता होइन, बरु सत्य पहिचान गर्ने सक्ने आँटसाहितको आवाज बन्नु प्राथमिकता हो । विवेकशील नागरिक नै गणतान्त्रिक मूल्यको वास्तविक आधार हो, जसले भावनामा होइन विचारमा देशको भविष्य खोज्छ अनि समयको आवश्यकतासँगै मूल्य पहिचान गर्छ ।

विद्यालयमा नागरिक, राजनीतिक एवं मिडिया साक्षरता बढाउन सक्ने हो भने आउने हरेक पुस्ता तथ्यमा आधारित संवादको प्रतीकात्मक उपस्थिति अवश्य बन्न सक्नेछन् । हाम्रो देशको वर्तमान नाजुक अवस्थामा समेत विभिन्न समूह, राजनीतिक घटक र स्वार्थ समूहले फरक–फरक बहाना बनाई समाज बिथोल्न प्रोपोगन्डा चलाइरहेको तथ्यले हाम्रो चेतनास्तर र भावनामाथि खेली उत्तेजित पार्ने कार्य कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने बुझ्न टाढा जानुपर्दैन ।

विचारप्रधानता र विवेकशील नेतृत्व :  हाल नेपालका राजनीतिक दलमा विचार र सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बढी हाबी हुँदै गएको जगजाहेर नै छ । यस प्रवृत्तिले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई अपारदर्शी र असमावेशी बनाइरहेको छ । हरेक निर्णय केही व्यक्ति वा स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा सीमित रहँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले नै नागरिकको विश्वास घटेको साथै दलको दीर्घकालीन विचार र दृष्टिकोण पनि कमजोर हुँदै गएको तथ्य नकार्न सकिन्न ।

फलतः पछिल्लो समय देशमा भएको घटना पनि यसै किसिमबाट सिर्जित आवेश, असन्तुष्टिको स्वरूप हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । त्यसैले दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न, नेतृत्वलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, नीति–निर्माणका लागि अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित ‘थिंक ट्याक’ प्रणाली विकास गर्न अत्यावश्यक बनेको छ । राजनीतिक दलका लागि जेन–जी आन्दोलनले प्रमुख रूपमा खोजेको भ्रष्टाचारशून्य देश र पारदर्शीतासहितको सुशासन अँगाल्नुको विकल्प छैन । अहिलेकै परिस्थितिमा समेत अस्तिको घटनाक्रमपछि जुन नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै पुरानै कार्यशैली देखाउने होड नेतृत्वमा देखिनु निकै घातक साबित हुन सक्छ । कार्यशैली परिवर्तन केवल नेता र राजनीतिक घटकमा होइन, हामी अन्य कर्मचारी, प्रशासनदेखि हरेक नागरिकमा समेत अत्यावश्यक छ । 

नागरिक चेतना र भावनात्मक विवेकशीलता : नागरिक चेतना र भावनात्मक विवेकशीलता कुनै पनि आधुनिक समाजका मेरुदण्ड हुन् । यी दुई गुणको विकासविना कुनै पनि समाजमा उत्तरदायित्व, अनुशासन, सहानुभूति र सहअस्तित्वको संस्कार मजबुत बन्न सक्दैन । हाम्रो समाजको तितो यथार्थ यिनै सामाजिक स्वरूप हुन् (जस्तैः चेतना अभाव, न सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति अपनत्व, न कुनै सामाजिक सहानुभूति) । देश र समाज पछि पर्नुमा जति नेतृत्व र सरोकारवाला जिम्मेवार छन्, हामीहरू पनि बारम्बार सो पद, ओहोदा दिनेमा उत्तिकै जिम्मेवार छौँ । भावनात्मक बुद्धिमत्ताको कमीका कारण हामी सारभुत कुरामा नगई होहल्लामा रमाउन थाल्ने परिपाटि विकास गरिरहेको छौँ जसले समाजको पारस्परिकतासँगै विभाजन र अविश्वासलाई बढावा दिएको देख्न सकिन्छ ।

अस्तिकै आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षति वास्तविक मुद्दाकेन्द्रित थियो या थिएन ठुलो प्रश्न रहेको छ । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यालय तहदेखि नै नागरिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ । यसले विद्यार्थीलाई नागरिक कर्तव्य, अनुशासन, सहिष्णुता, र समुदायप्रतिको उत्तरदायित्व सिकाउन मद्दत गर्छ । विद्यालयहरूमा सेवा शिक्षण लागू गरिनुपर्छ, जसअन्तर्गत विद्यार्थीले समुदायमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गरी समाजप्रतिको संवेदनशीलता र सहानुभूति सिक्न सक्छन् । समुदायस्तरमा नागरिक चेतना अभियान र सामाजिक सहकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकमा साझा उत्तरदायित्वको भावना जगाउन सक्नुपर्छ । साथै, स्थानीय तहले नागरिक बोध कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय समस्या समाधानमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसरी सचेत, संवेदनशील र अनुशासित नागरिकले नै समाजलाई रूपान्तरणको बाटोतर्फ डो¥याउँछ भन्नेमा दुईमत छैन । तैपनि विषयप्रतिको गाम्भीर्य विकासका निम्ति जति नागरिक सचेतना आवश्यक रहन्छ, त्यति नै भावानात्मक विवेकशीलता आवश्यक छ । यसर्थ, यी दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन्, जुन हाम्रो समाजलाई निकै अपरिहार्य बनिसकेको देखिन्छ । 
सामाजिक न्याय र विकासको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण : सामान्यतः सामाजिक न्याय कुनै पनि समाजको नैतिक एवं संरचनात्मक बल हो ।

विश्व प्रख्यात समाजशास्त्री अमत्र्य सेनले सामाजिक न्याय भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता र अवसर प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हो भनेका छन् । नेपालमा अझै पनि जातीय, वर्गीय, लंैगिक, भाषिक र क्षेत्रीय असमानता गहिरो रूपमा विद्यमान छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबिचको असमानता, महिला र दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक पहुँचमा कमी र शिक्षामा अवसरको अभावले समावेशी विकासलाई कमजोर बनाएको छ भने अर्कातर्फ अस्थिरताको बाछिटाले झन् विकराल बनाउने यत्न गरिरहेको देखिन्छ ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा सामाजिक न्याय विकासको प्रमुख पूर्वसर्त हो भनेर बुझ्ने गरिन्छ । समान अवसर र पहुँचविना कुनै पनि देशमा वास्तविक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । यसर्थ पनि समावेशी विकासनीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालमा सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता, पहुँच र जवाफदेहिताको संस्कार विकास गर्दै सबै वर्ग, लिंग र समुदायले आफ्नो आवाज सुन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ तब मात्रै समाज न्यायपूर्ण, समान र दिगो बन्न पुग्छ । 

नेपाल रूपान्तरणका सम्भावित मौलिक उपाय : राष्ट्रिय रूपान्तरणको पहिलो आधार विवेकशील नागरिक चेतनामा निहित छ । जब नागरिक तथ्य, तर्क र उत्तरदायित्वमा आधारित निर्णय गर्छन्, तब समाज स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन हुन्छ । नेपालमा विवेकशील नागरिक आन्दोलनले अन्धानुकरण, राजनीतिक निष्ठा, र जातीय विभाजनभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित सोचलाई बलियो बनाउनुपर्छ । नागरिकले प्रश्न गर्न, आलोचना गर्न र नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्ने वातावरण विकास गर्दै लैजानुपर्छ । नागरिक सहभागी योजना निर्माण र सामाजिक लेखापरीक्षणलाई अनिवार्य बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश तह थप पारदर्शी र उत्तरदायी हुन प्रोत्साहित हुने देखिन्छ ।

अतः समाजको वास्तविक रूपान्तरण नैतिक मूल्य र सामूहिक आचारसंहिता पुनस्र्थापनाबाट सुरु हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अविश्वास, र सामाजिक पतनको प्रमुख कारण नै नैतिक संकट हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले विद्यालयदेखि प्रशासनसम्म नैतिकता, पारदर्शिता र सत्यनिष्ठाको शिक्षालाई अनिवार्य बनाइँदै सामाजिक उत्तरदायित्वको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि युवाको भूमिकासमेत अपरिहार्य रहन पुग्छ ।

यदि राज्यले युवाको सिर्जनशीलता, प्रविधि–नवप्रवर्तन र सामाजिक उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न मात्र सक्ने हो भने पनि देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण तीव्र हुनेमा द्विविधा रहँदैन । सँगै नेपालको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि शिक्षा प्रणालीलाई कौशलमुखी र मूल्य–आधारित बनाउनु अत्यावश्यक छ । अर्कातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्यसहनशीलता नीति लागू गर्नुको विकल्प छैन । दण्डहीनता अन्त्यका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ । 

नेपालमा रूपान्तरणका यी उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नागरिक चेतना, सामाजिक न्याय, दिगो विकास र नैतिक पुनर्जागरणको एकीकृत यात्रा सुरु हुनेछ । यस्ता प्रयासले मात्र नेपाललाई विवेकशील, संवेदनशील र आत्मनिर्भर राष्ट्रका रूपमा अघि बढाउन सक्नेछ । देशमा देखापरेका विभिन्न आक्रोशका झिल्का यसरी नै सम्बोधन गर्न सके मात्र देशले वास्तबिक परिवर्तनको काँचुली फेर्न सक्नेछ ।