सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि बृहत् गोलमेच

शनिबार, ६ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

खस्किँदो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकार, शिक्षक अभिभावक जवाफदेही बन्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्।  सिरहाको लहानमा आयोजित ‘वर्तमान शिक्षा प्रणाली र सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा सुधारका सवालहरु’ विषयक गोलमेच बैठकमा सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकारसँगै शिक्षक अभिभावकहरु पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने औंल्याए । छलफलमा सहभागीहरुले मुलुक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षाको समग्र विकासका लागि स्थानीय सरकार अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै पालिका गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। 

शैक्षिक दूरी घटाउन सहकार्य
लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका अध्यक्ष चतुरानन्द ठाकुरले गाउँपालिका क्षेत्रमा शैक्षिक दूरी घटाउन सामाजिक संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिरहेको बताए। ‘विद्यालय तहका कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, अनुदान र बालविकास सहजकर्ताको समस्या पालिकाबाट समाधान हुँदैन’ उनले भने ‘मेरो पालिकामा रहेको नमूना विद्यालयको नियमित बजेट नै कटौती भएपछि पालिकाले १५ लाख बजेट दिएर व्यवथापन गरिएको छ ।’

पालिका क्षेत्रमा पर्ने ११ आधारभूत र छ मावि तह गरी १७ सामुदायिक विद्यालयमा एकसय ७८ जना शिक्षक कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै उनले दरबन्दी अनुसार अझै ७२ जना शिक्षक अभाव रहेको सुनाए । ‘त्यति शिक्षकलाई पालिका आफैँले राखेर पनि तलव सुविधा दिन सक्दैन’ उनले भने ‘त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

छलफलमा शिक्षक भैरवप्रसाद गेलालले शिक्षा सम्बन्धी बजेटमा पनि कमिसनको खेल हुने गरेको चर्चा गर्दै सरोकारवालाहरुलाई जवाफदेही नबनाएसमम शिक्षामा सुधार नहुने बताए । ‘शैक्षिक समस्याहरुको विषयमा गम्भिर छलफल गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसारको कार्ययोजना बनाइनु पर्छ’ उनले भने ‘स्थानीय राजनीतिको कारणले शिक्षकहरुले आफ्नो दायित्व बहन गरिरहेका छैनन् ।’ पार्टी र राज्य सत्तामा रहेकाहरुले शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै उनले भने ‘विदेसी अनुदान र निर्देशनमा बनाइने नीति, पाठ्यक्रम नै समस्याको मुल जड हो ।’ 

शिक्षाको बजेट र नीति राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय भएकाले शिक्षामा आफ्नै स्रोत साधन परिचालन गर्ने नीति लिइनु पर्नेमा उनको जोड थियो । ‘राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार साधन स्रोत परिचालन र जनशक्तिको विकास गरिनु पर्छ’ उनले भने ‘मौलिक संस्कृति, परम्परा, भूगोल अनुसारको शिक्षा दिन्छौं भन्ने प्रतिबद्धतासहित त्यही खालको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक लागु गरिनुपर्छ ।’ शिक्षा ऐन एउटै भएपनि दुई खालको शैक्षिक व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै उनले विद्यालय तहको शिक्षा हेर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय तह पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने औंल्याए । 

‘सकारात्मक ढंगले पनि सोचौँ’
गैरसरकारी संस्था महासंघ सिरहाका अध्यक्ष गोविन्दराज विष्टले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सबैतिर खराव मात्र नरहेको दृष्टान्त दिँदै सकारात्मक ढंगले पनि सोच्न आग्रह गरे । ‘शिक्षकको सरुवामा व्यवस्थापन समिति अडिग रह्यो भने पालिकाले जस्तो दबाब दिएपनि केही गर्न सक्दैन’ उनले भने । सार्वजनिक शिक्षाप्रति आफू नैतिकवान बन्दै सुधारका लागि समयको माग अनुसार शिक्षकको तालिम र शिक्षक अभिभावकको गुनासो व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने ‘त्यसका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादवले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको अनियमितता, शैक्षिक सामग्रीको अभाव, भौतिक संरचनाको कम जस्ता समस्याहरुले शैक्षिक सुधार हुन नसकेको बताए। ‘स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ’ उनले भने ‘शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरेसम्म विद्यार्थी संख्या अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकिंदा समस्या भोग्नु परिरहेको छ।’ 

‘पालिकाले सूचना प्रविधिमा आधारित पठनपाठनका लागि सामग्री मात्र उपलब्ध गराएर हुँदैन, जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’ उनले भने। कारखाना समूह, दलित समाज सेवा संघ र सिएसइ परियोजनाको आयोजनामा गरिएको गोलमेच बैठकमा सार्वजनिक शिक्षामा रहेका चुनौती र समाधानका उपायबारे गहन छलफल गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा प्रअ विनोदकुमार सिंह, पत्रकार शम्भु यादव, सामाजिक कार्यकर्ता बहादुर सदाय, विशेश्वर दास, विद्यार्थी नेता सुजितकुमार यादव लगायतले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अपांगमैत्री बनाइनुपर्ने, दलित, विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्न अभिभावक सचेतना कक्षा संचालन गरिनुपर्ने, किशोरीहरुका लागि विद्यालयमा सहज रुपले सेनटरी प्याडको उपलब्धतासँगै फेर्ने ठाउँको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने सुझाव दिए।

छलफलपछि लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका प्रशासन शाखा प्रमुख धनीलाल यादवलाई स्थानीय शिक्षा क्षेत्र योजनाको विश्लेषण बमोजिम सुधार गरिनुपर्ने पक्षहरुलाई समेटेर सुझाव पत्रको रुपमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। 

सुझावित समाचार