१५औँ महाधिवेशनले कांग्रेस गम्भीर विवादमा फसेको छ । महाधिवेशन निर्वाचनअघि कि पछि भन्ने मुख्य विवादले गत २८ असोजमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अनिर्णीत छ । बैठक स्थगित गरेर शीर्ष तहमा पटक–पटक छलफल गरिए पनि अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । गत बिहीबार धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि बैठक स्थगित हुँदै आएको छ । शनिबार र सोमबार बोलाइएको बैठक सूचना प्रकाशित गरेर स्थगित गरिएको थियो । अब बिहीबार बैठक बोलाइएको छ । तर, अझै पनि सहमति जुट्ने संकेत देखिएकोे छैन । अझै एकले अर्कालाई दबाब दिएर आफूअनुकूल निर्णय गराउने प्रयासमा नेताहरू लागेका छन् ।
गत २८ कात्तिकमा सिंगापुरबाट फर्किएपछि सहमतिका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले नेताहरूसँग ‘वन टु वन’ र सामूहिक छलफल गरिरहेका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि सहमतिको प्रयासमा छन् । तर, एक हप्तासम्मको शीर्ष नेताहरूको छलफल निरर्थक बनेको छ । नेताहरूले अडान नछाड्दा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
संस्थापन पक्ष निर्वाचनपछि आगामी वैशाखमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छ । सहमति नजुटे मतदानबाट निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा संस्थापन पक्ष छ भने इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताएको छ ।
नियमित महाधिवेशनको वकालत गर्दै आएका डा. शेखर कोइराला पनि अब विशेष महधिवेशन गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । सहमति जुट्न नसकिरहेका वेला गुटगत छलफल भने तीव्र भएको छ । महाधिवेशनबारे देखिएको विवाद हालसम्म नमिलेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘अहिलेसम्म विवाद मिलेको छैन । नेताहरूको अडान कायमै देखिन्छ । महामन्त्रीज्यूहरूले निर्वाचनअगाडि महाधिवेशन हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । हामीले अहिले निर्वाचनको तयारीमा पार्टी लाग्नुपर्छ, निर्वाचनपछि महाधिवेशन गरौँला भनेका छौँ,’ उनले भने ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमै महाधिवेशनका दुई प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । महामन्त्री गगन थापाले १६–१९ पुसमा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने कार्यतालिका पेस गरेका थिए । लगत्तै सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २७–३० वैशाखमा प्रस्ताव गरेका थिए । यादव संस्थापन पक्षका हुन् । निर्वाचनअघि महाधिवेशनको पक्षमा संस्थापन पक्ष नदेखिएपछि बैठकमै महामन्त्री थापाले अब विशेष महाधिवेशन हुने बताएका थिए ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भेला, मिति र स्थान तोक्न माग
विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले तत्काल विशेष महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्न माग गरेका छन् । विशेष महाधिवेशन कुनै दबाब र प्रभावबाट नरोकिने भन्दै उनीहरूले मिति र स्थान तोक्न माग गरेका हुन् । ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गत २९ असोजमै विशेष महाधिवेशन माग गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएकाले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको उनीहरूको दाबी छ ।
विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानका अगुवा गुरुराज घिमिरेले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महाधिवेशन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसको रूपान्तरण खोजेका हौँ । रूपान्तरण केवल महाधिवेशनको कार्यतालिकाले हुँदैन, महाधिवेशनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिको विशेष वैधानिक अधिकार हो, यो कुनै पनि दबाब र कसैको प्रभावबाट रोकिँदैन,’ उनले भने ‘अब नअल्मलिनुहोस्, नअल्मलाउनुहोस् । अविलम्ब विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशनको मिति र स्थान तोक्ने निर्णय गरियोस् ।’
वैधानिक हिसाबले विशेष महाधिवेशन माग गरेको तीन महिनाभित्र हुनुपर्ने उनले बताए । जेन–जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्व र नीतिसहित ऊर्जा लिएर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘महाधिवेशनबाट सघन आत्मसमीक्षा र दृढसंकल्प गर्दै नयाँ नीति र नेतृत्वसहित थप ऊर्जा लिएर निर्वाचनमा होमिने तयारी हुनुपर्छ । अत: हामी पुन: प्रस्ट गर्न चाहन्छौँ– विधानको धारा १७ (२) मा भएको केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नैपर्छ ।’
घिमिरेले विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको एजेन्डा नबनाएकोमा आपत्ति जनाए । ‘पार्टीको विधानबमोजिमको हाम्रो मागलाई प्रारम्भदेखि नै स्वीकार गर्न नचाहने, उपेक्षा गर्ने र यति लामो समयसम्म चलेको बैठकमा पनि विशेष महाधिवेशनको विषयलाई औपचारिक एजेन्डा नबनाइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने । बैठकको सुरुमै महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएर अब १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनु विशेष महाधिवेशनलाई निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र भएको उनको दाबी छ । ‘जब महाधिवेशन प्रक्रियागत रूपमै असम्भव हुने अवस्था भयो, तब अहिले आएर १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने भन्ने सुन्नमा आएको छ । अब असम्भव छ, यो फगत कार्यतालिका मात्र हो, महाधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता होइन, केवल विशेष महाधिवेशन निस्तेज पार्ने जालझेल मात्र हो,’ उनले भने ।
संस्थापन पक्षमै दुई समूह
संस्थापन पक्षमा दुई समूह देखिएको छ । पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता निर्वाचनपछि महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका वेला केही नेताले भने निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
संस्थापन पक्षका २४ केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् । राजेन्द्र केसी, अर्जुन जोशी, पुष्पा भुसाल, कर्णबहादुर बुढा, गणेश लामा, आङ्गेलु शेर्पा, डिला संग्रौला, उदयशमशेर राणालगायत नेताहरूले ललितपुरको कुपन्डोलमा बुधबार बैठक बसेर निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूले निर्वाचनको मिति घोषणा भएको स्थितिमा निर्वाचनअघि नै १५औैँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले यसअघि पार्टी कार्यालयमा सातबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका थिए । उनीहरूको मागमा पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
