विगतमा भएमा सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बन्चरेडाँडाबासीका स्थानीयले एकपछि अर्को नयाँ माग थप्न थालेपछि सरकारसँगको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ ।
बुधबारबाट फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सरोकारवालासँग बैठक आयोजना गरेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालय, प्रभावित धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका पदाधिकारी र स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधिका रूपमा अधिवक्ता सुभास पाठकको सहभागिता थियो ।
विगतमा गरिएका अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा गइसकेका र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि प्रभावित क्षेत्रको यकिन भएपछि ल्यान्डफिल्डका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विभिन्न माग राखी पटक–पटक फोहोर लैजान अवरोध गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
उनले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिएकाले सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको बताए । त्यसपछि बैठकमा सहभागी अधिवक्ता पाठकबाट नै बैठकको निर्णयका ९ बुँदे मस्यौदा तयार परिएको थियो।
मस्यौदामा बैठकमा सहभागी दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहमत भएका थिए। मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा आफैँले तयार गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै पाठक निस्किएपछि अन्य जनप्रतिनिधिले समेत हस्ताक्षर गर्न मानेनन्।
त्यसपछि मन्त्री घिसिङले माग सम्बोधन गर्न आफूहरू हदैसम्मको लचक भएको, तर एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबिचको विषयबाट आफूहरू हात उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
