२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति र राजनीतिक अनिश्चितताका बिच पनि नेपालले सन् २०२५ को सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)मा बिबी माइनस ग्रेड प्राप्त गरेको छ । हङकङस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले मंगलबार नेपाललाई गत सालकै जस्तो रेटिङ प्रदान गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । गत वर्षदेखि कन्ट्री रेटिङ गराउन सुरु गरेको नेपालले पहिलो वर्ष बिबी माइनस ग्रेड प्राप्त गरेको थियो । यो वर्षका लागि पनि सोही रेटिङ प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी गराए ।
यो ग्रेडले स्थिर परिदृश्य भएको संकेत छ । यसले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य रहेको अवस्थालाई पनि जनाउँछ । माइनस (नेगेटिभ) आउटलुकले भविष्यमा क्रेडिट रेटिङ खस्किन सक्ने सम्भावनालाई इंगित गर्छ ।
फिचको टोलीले गत १८, १९ र २० कात्तिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकाय गएर आवश्यक तथ्यांक तथा विवरण लिएर छलफल पनि गरेको थियो । अन्य विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरिएको थियो । त्यसको दुई सातामा फिचले नेपाललाई उक्त ग्रेड प्रदान गरेको हो ।
प्रवक्ता पाण्डेयले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र राजनीतिक अस्थिरताका बिच बिबी माइनस ग्रेड प्राप्त गर्नु उपलब्धिमूलक भएको बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनले व्यापार–व्यवसाय प्रभावित भएको छ । राजनीतिक अनिश्चितता पनि छ । यो अवस्थामा यसपालि रेटिङ खस्किन्छ कि भन्ने डर थियो । तर, गत वर्षकै सरह रेटिङ प्राप्त गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले सुधारका लागि गरेको प्रयासमा रेटिङ एजेन्सी विश्वस्त भएको देखिन्छ ।’ यो रेटिङले नेपालमा अवस्था बिग्रिएको नभई सुधारोन्मुख भएको देखाउने उनले बताए । सरकारले लिएका नीति ठिक भएको बताउँदै थप प्रयासमा अझ राम्रो हुने संकेत पनि यसले गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि फेसबुकमा छोटो स्टाटस लेख्दै बिबी माइनस रेटिङ प्राप्त भएको जनाउँदै परिदृश्य स्थिर रहेको बताएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएको सामाजिक, राजनीतिक चुनौती, वर्षाजन्य प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताजस्ता परिस्थितिबिच पनि गत वर्षको जस्तै सकारात्मक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘गत वर्षको जस्तै रेटिङ कायम रहनुले नेपालको दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुन: प्रमाणित गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व स्थिर र बलियो रहेको पुष्टि गर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो रेटिङले मुलुकभित्र स्थिर तथा सकारात्मक आर्थिक आधार तयार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘चुनावकेन्द्रित खर्च तथा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावनाबिच पनि सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, उचित खर्च प्राथमिकता, समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र रणनीतिक परियोजनालाई अवरोधरहित रूपमा निरन्तरता दिने नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको विश्वास मजबुत बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्न र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नेपालले आफ्नो सार्वभौम ऋण जारी गर्दा आवश्यक पर्ने स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल कायम राख्न यो रेटिङले मद्दत पुर्याउने बताइएको छ । विशेष गरी ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा हुने दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका लागि रेटिङ स्थायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बिबी माइनस रेटिङ प्रदान गर्न फिच रेटिङ्सले केही आधार देखाएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कम छ । त्यसमा पनि सहुलियतपूर्ण ऋण धेरै छ । यसको भुक्तानी गर्ने अवधि पनि लामो छ ।
अहिले जिडिपीको तुलनामा ऋणको अनुपात ४३.८ प्रतिशत छ । २०२६ मा त्यो ४६.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बिबी रेटिङमा पर्न मुलुकको ऋणको अनुपात ५४.४ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्ड छ । फिचका अनुसार ०२९ सम्म नेपालको ऋणको अनुपात ४६ प्रतिशत हाराहारी नै हुनेछ । सरकारी ग्यारेन्टीको ऋण करिब एक प्रतिशत मात्रै छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको ऋण छैन । यसले गर्दा पनि बिबी माइनस रेटिङ प्राप्त भएको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको संरचना सुदृढ भएको फिचको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक अनिश्चितता भए पनि आइएमएफसँगको सकारात्मक सहकार्यका कारण बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतबाट वित्त उपलब्धता निरन्तर रहन्छ,’ फिचको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारी वैदेशिक ऋण जिडिपीको २३ प्रतिशत छ । औसत परिपक्व अवधि १३ वर्ष र ब्याजदर एक प्रतिशत छ ।’
यस्तै, जलविद्युत् सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा उदय भएको बताइएको छ । बाह्य क्षेत्र बलियो रहेको र पर्याप्त विदेशी मुद्रा भएको विषयलाई पनि आधार बनाइएको छ । १३.५ महिनाको बाह्य भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको फिचले जनाएको छ । बिबी रेटिङप्राप्त मुलुकहरूमा ४.८ महिनाको बाह्य भुक्तानी गर्न पुग्ने सञ्चिति हुने गरेका छन्, नेपालमा त्योभन्दा धेरै सञ्चिति रहेको फिच नेपालले बताएको छ । यसले बाह्य जोखिमविरुद्ध ठुलो बफर प्रदान गरेको बताइएको छ ।
यद्यपि, प्राकृतिक विपत्, प्रशासनिक संरचनामा भएको कमजोरीलाई पनि फिचले औँल्याएको छ । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनलाई पनि फिचले औँल्याएको छ । यसले उच्च राजनीतिक अनिश्चितता देखाएको फिचको भनाइ छ । ‘सन् २०२५ सेप्टेम्बर प्रारम्भमा युवा–आन्दोलन चाँडै नियन्त्रणमा आए पनि नेपालको राजनीतिक भविष्य अझै अनिश्चित छ । १२ सेप्टेम्बर (२७ भदौ)मा गठन भएको अन्तरिम सरकारले शान्ति स्थापना गरेको छ र ५ मार्च (२१ फागुन)मा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर, राजनीतिक संक्रमण ढिलाइ तथा दलगत विखण्डनले नीति–निर्माण क्षमतामा असर पार्न सक्छ र शासन प्रणालीको गुणस्तर कमजोर पार्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
तर, आइएमएफ कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले सुदृढ बनाएको सार्वभौम क्रेडिट क्षमताले हालैको सामाजिक अशान्तिबाट समेत अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्नबाट जोगाएको फिचको भनाइ छ । निरन्तर जारी अनिश्चितताले दीर्घकालीन आर्थिक तथा वित्तीय जोखिम बढाएर समयसँगै क्रेडिट प्रोफाइलमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने फिचले बताएको छ ।
यस्तै, बढ्दो बजेट घाटा र सुधारमा देखिएको ढिलाइलाई पनि फिचले औँल्याएको छ । पछिल्लो अशान्तिबाट आर्थिक गतिविधि, लगानी, पर्यटन, व्यावसायिक विश्वासलगायतमा नकारात्मक असर परेको पनि फिचले बताएको छ । यसैगरी, अनियमित वर्षा र बाढीले पनि कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ । तर, जलविद्युत्मा ठुलो असर नदेखिएका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको फिचको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपालको निर्यात कम (जिडिपीको पाँच प्रतिशत) भएकाले विश्वव्यापी व्यापार तनावको असर सीमित हुने बताइएको छ । यस्तै, रेमिट्याान्स आप्रवाह पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । फिचले वित्तीय क्षेत्रमा केही कमजोरी पनि औँल्याएको छ । ‘०२१ को कर्जा वृद्धिबाट उत्पन्न गुणस्तरीय समस्याले बैंकहरूको वित्तीय सूचकहरू अझै कमजोर छन् । निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.७ प्रतिशतबाट बढेर ५.२ प्रतिशत पुगेको छ,’ फिचले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
