विघटित प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालाले अदालतमा धरौटीबापतको एक करोड बुझाएकी छन् । मोरङको धनपालथान– ४ स्थित उमागौरी कृषि सहकारी ठगी कसुरमा जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले कोइरालासहित चारजनालाई जनही एक करोड धरौटी बुझाउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार उनले प्रभु बैंकमार्फत २३ कात्तिकमा एक करोड धरौटी रकम जिल्ला अदालत मोरङमा बुझाएकी हुन् ।
कोइरालासँगै ज्योति बाँस्कोटा, रोशन राजवंशी र सन्तलाल खवासलाई पनि जनही एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउन अदालतले आदेश सुनाएको थियो । तर, उनीहरूले अझै अदालतले तोकेको धरौटी नबुझाएकाले फरार सूचीमा परेको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए ।
जिल्ला अदालतले २४ पुस ०८१ मा १० लाख धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले ५ भदौमा ०८२ मा कोइरालासहित राजवंशी, खवास र बाँस्कोटासँग थप एक करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलन हुनुअगाडिसम्म अञ्जलासहित चारैजना कसैले पनि अदालतमा धरौटी बुझाएका थिएनन् । उनीहरूको मुद्दाको पेसी ५ असोजमा थियो । ५ असोजभित्र उच्चले कायम गरेको एक करोड धरौटी नबुझाए कोइरालासहित चारैजना अदालतको फरार सूचीमा पर्ने थिए । भदौमा जेनजी आन्दोलनमा मोरङ अदालत आगजनीले ध्वस्त भएपछि उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ हुन पाएको थिएन ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकामा सञ्चालित उमागौरी सहकारी संस्थाका आठ हजार ८४२ सेयर सदस्यको कुल २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ अपचलन गरिएको आरोपमा २७ मंसिर ०८१ मा कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा सहकारी ठगी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले २४ पुस ०८१ मा कोइरालालाई १० लाख, ज्योति बाँस्कोटालाई पाँच लाख, सुमन लोहनीलाई दुई लाख र मनोजकुमार सोनीलाई एक लाख धरौटीमा छाडेको थियो । सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र पूर्ववडाध्यक्ष रोशन राजवंशीलाई मोरङ अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले जिल्लाबाट धरौटीमा छाडिएका अभियुक्तविरुद्ध थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्चमा मुद्दा पुनरावेदन गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा उच्च अदालतमा ११ वैशाख ०८२ मा न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीहरूलाई धरौटी माग्ने रकममा राय बाझिएपछि सहकारी कसुरको मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशकोमा पेसी चढेको थियो । अनुकूलको इजलास खोज्ने क्रममा उच्चमा कोइरालासमेतको मुद्दा तीन महिनाको छोटो अवधिमा १३ पटक पेसी स्थगित भएको थियो । एकपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो ।
गत ५ भदौमा न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले कोइरालासहित चारजनासँग एक–एक करोड धरौटी माग गर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो । प्रतिवादी सहकारीका अध्यक्ष श्याम रौनियारको हकमा भने जेलमै बसेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जिल्लाको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
