- हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काई नदीमा चार वर्षमा तयार पार्ने ठेक्का लिएर १४ वर्षसम्म अधुरै यो पुलको फाइल कारबाहीका लागि बल्ल सडक विभाग पुगेको छ । ०८० सम्मका लागि पाँचौँपटक थपिएको म्याद पनि काम नगरी गुजारेका ठेकेदार रवि सिंह अहिले फेरि भन्दै छन्, ‘०८४ असारसम्म म्याद थपिदिए पुल तयार पार्छौँ ।’
झापाको कन्काई नदीमा पुल नबन्दासम्म झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेशको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग अपूरै रहन्छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम भइदिएको भए १० वर्षअघि नै यहाँ पुल बनेर गाडी गुडिसक्थे । तर, दुर्भाग्य निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)मा जिम्मा लिएको पुल १४ वर्षसम्म पनि अधुरै छ ।
रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन र सिंहको महादेव खिम्ती जेभीले २९ जेठ ०७२ मा निर्माण सक्ने गरी ३१ जेठ ०६८ मा ठेक्का पाएका थिए । ३४ करोड नौ लाखमा ठेक्का लिएर सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि पाँचपटकसम्म म्याद थपको राहत पाइरहे । पाँचौँपटकको म्याद सकिएको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । अर्थात् ०८० असारमै सकिएको थियो । हुँदाहुँदै वैशाखयता त काम पूर्ण रूपमा ठप्प छ । १४ वर्षमा ५६ प्रतिशत काम सकेको देखाएर ठेकेदारले ५६ प्रतिशत नै भुक्तानी खल्तीमा हालिसकेका छन् । ५६ प्रतिशत काम सकेको र ५६ प्रतिशत नै भुक्तानी लगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी उपेन्द्र दासले बताए । तर, १४ वर्षअघि नदीमा बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने नागरिकको नियति अहिले पनि उस्तै छ ।
झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका र झापा गाउँपालिका जोड्ने सात सय मिटर लामो पुलको काम सुरुमा रौनियारको कम्पनी पप्पुले गरेको थियो । उसले अलपत्र पारेपछि सिंहको कम्पनी महादेव खिम्तीले अघि बढायो । तर, उसले पनि निर्माणमा गति दिएन ।
१४ वर्षपछि अहिले आएर पुलको ठेक्का रद्दको फाइल केही दिनअघि मात्रै सडक विभागमा पुगेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय इटहरीले पप्पु र महादेव खिम्ती जेभीबाट प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै ठेक्का रद्दको निर्णयका लागि आयोजना निर्देशनालय हुँदै विभागमा फाइल पठाएको हो । निर्माण कम्पनीबाट चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण र काम सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार पेस नभएकाले ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले बताए ।
‘हामीले गत ३१ असोजमा १५ दिने सूचना जारी गरेपछि निर्माण व्यवसायीबाट इमेलमार्फत जवाफ आएको थियो । तर, प्रतिनिधि उपस्थित हुनुभएन । जवाफ चित्तबुझ्दो छैन । काम सक्ने विश्वासिलो आधार पनि देखिएन,’ उनले भने, ‘हामीले २६ कात्तिकमा आयोजना निर्देशनालयमा फाइल पठाएका थियौँ । निर्देशनालयबाट सडक विभागमा गइसकेको जानकारी आएको छ । अब विभागबाट निर्णय भएपछि ठेक्का अन्त्यको सूचना निकाल्छौँ ।’ आयोजनाले ३१ असोजमा १५ दिने सूचना जारी गरेर पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको भरपर्दाे योजना र कार्यसम्पन्न प्रतिबद्धता र ठेक्का रद्द गर्नुनपर्ने कारणको स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन भनेको थियो ।
चार वर्षमा सक्नुपर्ने पुल १४ वर्षसम्म नसकेका महादेव खिम्तीका सञ्चालक सिंहले भने ठेक्काको म्याद ०८४ असारसम्म थपिदिए पुल तयार पार्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामीले स्पष्टीकरण पेस गरेका छौँ । ०८० असारदेखि म्याद थप नहुँदा पनि समस्या भएको छ । म्याद थप नभएपछि दिल खोलेर पनि काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘०८४ असारसम्मको म्याद मागेका छौँ ।’
पप्पुले काम नगरेपछि आफ्नो कम्पनीले थाले पनि बाढीका कारण समयमा गर्न नसकेको उनको तर्क छ । त्यस्तै, दुईवटा स्पामको काम सक्दा पनि भुक्तानी नआएपछि समस्या भएको समेत बताएका छन् । ‘लामो पुल निर्माण अनुभवको प्रमाणपत्र पाइन्छ भन्ने लोभले पनि काम गरियो । ०७५ मै छाड्न खोजेको, त्यो वेला छाड्न दिएनन् । पछि कर्मचारीले पनि सहयोग गरेनन्,’ उनले अन्यत्र दोष देखाए ।
अलपत्र पुलको अवलोकनका लागि यसअघि प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्म पटक–पटक कन्काई नदी गएका थिए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले त काम नगरे निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने धम्की दिए । तर, न निर्माण व्यवसायीले काम गरे न त मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नै गर्न सके । पछिल्लोपटक जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले एक महिनाअघि पुलको अनुगमन गरेका थिए । उनले वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने नीति लिएका छन् ।
पुल चाँडो निर्माण गर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि काम हुन नसकेको गौरीगन्ज गाउँपालिका अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले बताइन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसद आउँदा पनि ध्यानाकर्षण गराएकै हो । तर, पुल निर्माणको काम अघि नबढ्दा छक्क परिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘बाटो बनिसक्यो । तर, पुल नहुँदा जनतालाई सास्ती छ । यो पुल निर्माण हुनेबित्तिकै प्रदेश राजधानी विराटनगर पुग्न आधा समय कम हुन्छ । पुल निर्माण नहुँदा पनि बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलबाट दैनिक एक हजार नागरिक आवतजावत गर्छन् ।’
नदी वारपार गर्न हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा डुंगाको भर
१४ वर्षअघि नदीमा बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने नागरिकको नियति अहिले पनि शतप्रतिशत उस्तै छ । नदी तरेर पाँच किमिमा हुने यात्रा बर्खामा ठुलो पानी पर्दा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै घुम्दा करिब ४० किमि छिचोल्नुपर्छ ।
बाँसको पुल र डुंगाको यात्रा पनि सित्तैमा होइन, पैसा तिरेर मात्रै गर्न पाइन्छ । पालिकाले नै ठेक्का लगाउँछ । डुंगा र पुल सञ्चालकले एकपटक यात्रा गर्दा मान्छेको ५० तथा मोटरसाइकलसहित मान्छेको १५० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । असोज र कात्तिकको वर्षाका कारण अहिले पनि कन्काई नदीमा बाँसको पुलमा मात्र यात्रा गर्न सकिने अवस्था छैन । सानो भंगालोमा बाँसको पुल छ भने नदीको ठुलो भंगालोमा डुंगा चलाइएको छ ।
डुंगा र बाँसको पुलबाट यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको शिवसताक्षी– ५ का युवराज ताजपुरियाले बताए । ‘यो पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म पटक–पटक हेर्न आए, तर पुल कहिल्यै बनेन । ठेकेदारले सरकारलाई टेरेन, सरकारले ठेकेदारलाई ठेगान लगाउन सकेन,’ उनले भने, ‘हामीले कहिलेसम्म सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हो ? हुलाकी राजमार्गको बाटो बन्यो पुल बनेन । यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म भिड हुन्छ । तर, सरकारले पुल बनाउन चासो देखाएन ।’
लामो समयदेखि अलपत्र रहँदा स्थानीयलाई यो पुल बन्नेमा आशा हराउँदै गएको छ । ‘हामी दैनिक यो बाटो हिँड्नुपर्छ । तर, सधैँ पैसा तिरेर हिँड्छौँ । पुल बनाउने भन्न कहिले छाड्दैनन् । चुनावमा यो पुल नारा बन्छ,’ झापा गाउँपालिका– ३ की चानमुनी मड्रीले भनिन््, ‘हामीले पनि यो पुल तर्न पाउँछौँ भन्ने आशा छैन । काम नै हुँदैन कसरी बन्ला र ?’
हिउँदमा नदी सानो हुने भए पनि बर्खामा निकै सास्ती हुने गरेको गौरीगन्ज– ३ की फागनी ताजपुरियाले बताइन् । पुल नबन्दा बाँसको पुल र डुंगामा पैसा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने गुनासो उनको पनि छ । ‘यत्रो समय नबनेको पुल अब बन्छ भन्ने आशा छैन,’ उनले भनिन् ।
डुंगा र पुल चढेको शुल्क पनि महँगो, पालिकाले तोकेभन्दा धेरै लिन्छ ठेकेदार
कन्काई नदीमा पक्की पुल नबनेपछि सुक्खायाममा बाँसको पुल र बर्खामा डुंगा चलाउने गरिएको छ । पालिकाले यो सुविधा दिएर नागरिकलाई नि:शुल्क यात्रा गराउनुपर्ने हो । तर, ठेक्कामा लगाएको छ, जहाँ शुल्क निकै महँगो छ ।
गौरीगन्ज गाउँपालिकाले डुंगा र बाँसको पुलमा प्रतिव्यक्ति दुईतर्फी यात्रा गर्न २० रुपैयाँ निर्धारण गरिदिएको छ । तर, बाँसको पुल र डुंगा सञ्चालन गर्न तीन लाख ६० रुपैयाँमा ठेक्का पाएका स्थानीय अरुण मण्डलले एकतर्फी यात्रा गर्दा ५० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । यस्तै, प्रतिव्यक्ति र साइकल दुईतर्फी यात्रा गर्दा ३० रुपैयाँ, प्रतिव्यक्ति र मोटरसाइकल दुईतर्फ यात्रा गर्दा ६० रुपैयाँ तोकिदिएको छ । तर, मोटरसाइकल र एक व्यक्ति एकतर्फी यात्रा गर्दा १५० रुपैयाँ लिने गरेको कन्काई पुलमा डुंगाबाट यात्रा गर्दैगर्दा भेटिएका मोरङ पथरी शनिश्चरेका डेबिड राईले बताए ।
‘म झापा बजार आएको थिएँ । यहाँ डुंगामा मोटरसाइकल र व्यक्तिको १५० रुपैयाँ लिए । स्थानीय सरकारले नि:शुल्क गर्नुपर्ने ठेक्का लगाएर कर उठाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिएर पुलको नाम लिएर व्यवसाय गर्न दिएको देखिन्छ । यो स्थानीय तहको लापरबाही हो ।’
कन्काई पुल निर्माण नभएसम्म गाउँपालिकाले अस्थायी पुल निर्माण गरिदिनुपर्ने गौरीगन्ज–१ का गणेश राजवंशीले बताए । ‘स्थानीय सरकारले कर लिने हैन । नागरिकको सुविधाका लागि आफैँ पुल निर्माण गरेर नि:शुल्क सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा चासो देखाउनुको सट्टा स्थानीय तह त कमाउने धन्दामा लागेको देखिन्छ ।’
गौरीगन्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशी भने गाउँपालिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषय आफूहरूको जानकारीमा नरहेको बताइन् । ‘हामी जाँदा गाउँपालिकाले तोकेकै दर लिन्छन् । स्थानीयले पनि तोकेकै शुल्क दिएको बताउँछन्,’ उनले भनिन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमै छ– ठेक्का रद्दपछि बाँकी कामका लागि लाग्ने रकम काम नगर्ने ठेकेदारबाटै असुल गर्नुपर्छ
सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदार कम्पनीमाथि हुने कारबाहीका सम्बन्धमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ मा ठेक्का तोड्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ भने उपदफा ८ मा ठेक्का तोडिएपछि बाँकी हुने काम गराउन लाग्ने रकमसमेत निर्माण कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, उपदफा ८ मा थप भनिएको छ, ‘उपदफा (७) बमाजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे–जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।’ कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भने ऐनको दफा ६३ मा छ । ठेक्काका क्रममा अरू अनियमितता भए अख्तियारबाट मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
