लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले स्वकीय सचिवालय हटाएका छन् । उनले १ मंसिरबाट लागु हुने गरी पाँचजनाको सचिवालय हटाएका हुन् ।
प्रदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला मितब्ययिता कायम गर्न उनले सचिवालय हटाएकाे बताएका छन् । उनको सचिवालयमा उपसचिव, अधिकृत, नासु, कार्यालय सहयोगी र चालक एक एकजना गरी पाँच जना रहेका थिए । अन्य प्रदेशका तुलनामा लुम्बिनीमा मितब्यायी रुपमा अगाडी बढेको अवस्थामा देशको विशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मितब्ययितामा थप वल पुर्याउन नयाँ परिस्थितिको अर्को निर्णय नहुँदासम्म सचिवालय हटाएको उनले बताए ।
उनले प्रदेशको स्वायत्तता हनन भएकाेमा असहमति समेत जनाएका छन् । संविधानको धारा १८७ र धारा १९६ निश्प्रभावी हुने गरि संघीय सरकारबाट प्रदेशहरुको हकमा भएका निर्णय र निर्देशन संघीय शासन प्रणालीको विरुद्ध भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले पनि यसैलाई शिरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी थप बल पुग्ने गरि प्रदेशसभा सचिवालयलाई परिपत्र गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्ट ब्यक्त गरे ।
व्यवस्थापिकाको स्वायत्ततामाथि गम्भीर असर पुग्ने व्यवहार गरेको दुःखद् परिस्थितिमा न्युनतम नैतिकता कायम राख्नु पर्ने आफ्नो पदिय गरिमा र दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश कानुन बमोजिम प्राप्त सभामुखको सेवा सुविधा (स्वकीय सचिवालय) अर्को निर्णय नहुँदासम्म हाललाई हटाइएको व्यहोरा सम्बिन्धत सबैमा जानकारी गराउँदछु,' उनले भनेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारले मितब्ययिता सम्बन्धमा खर्च कटौटीका लागि पठाएको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी प्रदेशसभा सचिवालयलाई पठाएको थियो । यसले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको सभामुख घर्ती मगरको टिप्पणी छ ।
