कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज भएको छ। सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्यसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिले गत १५ असारमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले प्रदेशका आठवटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो।
कानुन मन्त्रालय खारेज भएसँगै एकजना मन्त्री, एक प्रदेश सचिवसहित २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ।
