विद्युत् महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले पञ्चकन्या समूहलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । लोडसेडिङका वेला प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटिएपछि पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै १४ कात्तिकमा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आइतबार भएको छलफलपछि नियमन आयोगले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै उद्योगबाट नियमित बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खुला भएको छ । यद्यपि, आयोगले अन्तिम निर्णय दिन भने बाँकी छ । आयोगले ९० दिनभित्र अन्तिम निर्णय दिनुपर्नेछ । त्यो निर्णय चित्त नबुझेमा पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पाटनमा जान सक्ने सुविधा उद्योगीहरूसँग छ । उद्योगको उजुरी गत कात्तिक २० गते आयोगको इजलासमा दर्ता भएको थियो । त्यसको ९० दिनभित्र अन्तिम निर्णय दिनुपर्नेछ । तोकिएका विभिन्न मुद्दामा सुनुवाइ गर्न आयोगलाई अर्धन्यायिक अर्थात् जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ ।
पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजको २५ लाख बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक पहिलो साता उक्त दुई उद्योगसहित २५ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएपछि यी दुई उद्योगले १४ कात्तिकमा आयोगमा उजुुरी दिएका थिए । यद्यपि, १७ कात्तिकदेखि बक्यौता तिर्न पनि सुरु गरेपछि उद्योगमा लाइन जोडिएको अवस्था छ ।
अन्तरिम आदेश नआएसँगै अब उद्योगले नियमित रूपमा किस्ता तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, सर्वाेच्च अदालतले पनि अर्घाखाँची सिमेन्टलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अर्घाखाँचीले गत २१ कात्तिकमा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा आइतबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्राधिकरणका निर्देशक राजकुमार पोखरेलले अर्घाखाँची सिमेन्टको मुद्दालाई शिवम् सिमेन्टको मुद्दासँगै अघि बढाउने गरी आदेश जारी भएको बताए । उनले आइतबार प्राधिकरणको तर्फबाट सर्वाेच्च र आयोगमा वकालत गरेका थिए । ‘यससम्बन्धी शिवम् सिमेन्टको मुद्दा पहिलेदखि नै सर्वाेच्चमा विचाराधीन छन् । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक इजलासबाट सुनुवाइ गर्दा निर्णय पनि फरक–फरक आउन सक्ने जोखिम भएपछि अर्घाखाँची सिमेन्टको मुद्दालाई पनि शिवम् सिमेन्टसँगै अघि बढाउने आदेश भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश जारी भएन । अब प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन थप सहज भयो ।’ अब दुई–दुई मुद्दाको सुनुवाइ एउटै इजलासबाट हुनेछ ।
४४ करोड ८४ लाख बक्यौता भएको अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि गत सातादेखि किस्ता तिर्न थालेको छ । ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता भएको शिवम् सिमेन्टको मुद्दा पहिलेदेखि विचाराधीन छ । उक्त उद्योगले पनि गत सातादेखि किस्ता तिर्न सुरु गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६५ प्रतिशत थप प्रिमियम शुल्क लिने गरी लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् दिएको थियो । केही सीमित उद्योगीहरूले लामो समयसम्म त्यस्तो बक्यौत तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । पछिल्लोपटक लाइन नै काटेपछि अधिकांश उद्योगी किस्तामा बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छन् । यद्यपि, यो विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान भइसकेको छैन । उद्योगीले भुक्तानी गरेको पहिलो किस्तालाई धरौटी मानेर पुनरावलोकन प्रक्रिया खुला गर्न आह्वान गरेका छन् । प्राधिकरणले भने त्यसमा कुनै जवाफ दिएको छैन ।
असार १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहिलो किस्ताबराबरको रकम धरौटीका रूपमा बुझाएर लाइन जोड्ने र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने गरी उच्चस्तरीय सहमति भएको थियो । तर, प्राधिकरणले सरकारबाट लिखित पत्र नआएपछि त्यो कार्यान्वयन गरेको छैन ।
