जेन–जी आन्दोलनले गर्दा यातायात कार्यालयको एक महिना सेवा ठप्प समयको राजस्व मिनाहा गर्ने कोशी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा सेवाग्राही आक्रोशित बनेका छन् । सेवा ठप्प समयको राजस्व मिनाह गर्ने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगराएको भन्दै यातायात कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू कोशी सरकारसँग आक्रोशित बनेका हुन् ।
सेवा नियमित भएपछि सवारी दर्ता, नवीकरण, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत विभिन्न सेवा लिन आएका सेवाग्राही कोशी सरकारले मिनाहा दिने निर्णय गरेपछि हर्षित भएका थिए । तर, सेवा लिन जाँदा मिनाहा नभएपछि उनीहरू आक्रोशित बन्ने गरेका छन् । सवारी अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन विराटनगर खार्जीस्थित सेवा कार्यालय पुगेका बुढीगंगा– १ का रविन निरौलाले भने, ‘बोलेपछि सरकारले पुर्याउन सक्नुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन नै गराउन नसक्ने भए प्रदेश सरकार के काम ?’
यातायात कार्यालयको व्यवस्था गरिदिन संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि कोशी सरकारले गुनासो गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जेन–जी आन्दोलनपछि यातायात कार्यालयहरू ध्वस्त भएर सेवा ठप्प भएको समयको सवारी दर्ता नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र आदिको सेवाशुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरे पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा सेवाग्राहीले सुविधा नपाएको बताए ।
उनले कोशी प्रदेश सरकारले गरेको सेवा ठप्प भएको समयको सेवाशुल्क मिनाहा गरिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् । मन्त्री भण्डारीले लाइसेन्स नवीकरणमा समस्या परेका चालकहरूलाई असहज नबनाउन र सहज ढंगले सेवाग्राहीको काम अघि बढाउन प्रदेशस्तरमा आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार जेन–जी आन्दोलनपछि इटहरी, बिर्तामोडलगायत चार स्थानमा रहेका यातायात सेवा कार्यालय आगजनी र तोडफोडबाट पूर्ण ध्वस्त भएका थिए । जसले गर्दा एक महिनासम्म कार्यालयले सेवा दिन सकेका थिएन । यसकारण कोशी सरकारले सेवा ठप्प समयको सेवाशुल्क (राजस्व) मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, संघ सरकारले बेवास्ता गर्दा कोशी सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको छैन ।
