- निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशअनुसार बनेको नियमावलीका आधारमा दल दर्ता गर्नु कानुनसम्मत नहुने फैसला
सर्वाेच्च अदालतले जनमत पार्टी फुटेर गठन भएको जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनील पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशअनुसार बनेको नियमावलीका आधारमा दल दर्ता गर्नु कानुनसम्मत नहुने भन्दै (उत्प्रेषणको आदेश) बदर गरेको हो । जनमतका ५२ मध्ये १४ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या जुटाए दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेशको प्रावधानमा टेकी जनस्वराज पार्टी गठन गरी आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ को दफा ३३ (२) निष्क्रिय रहेको, तर सोबमोजिम संशोधित नियमावली कायम रहेकाले नियमावलीको नियम ५ (५) बमोजिम २८ असोजमा जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेको थियो । दर्ताअघि आयोगले १४ जनाकै सनाखत गराएको थियो । जनस्वराज पार्टी दर्ताविरुद्ध जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका आधार बनेको नियमावलीको व्यवस्थालाई कायम मान्न नसकिने र रिक्त अवस्थामा पुरानै प्रावधान रहेको मान्नुपर्ने भन्दै दल दर्ता बदर गरेको हो ।
‘प्रस्तुत विवादमा उठेको कानुनी रिक्तता रोक्न र विधायिकाको मौलिक उद्देश्य जीवित राख्न अध्यादेश नै खारेज भई निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा साबिककै ऐनको प्रावधान जागिएको मान्नुपर्दछ । तसर्थ, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको २८ असोजको विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानुनसम्मत देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अत: निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । यसरी दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदर हुने भएकाले उक्त निर्णयअनुसारका कुनै पनि पत्राचारसमेत कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’
