रवि र छविको मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध अभियोगमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दामा सक्कल प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश गरेको जानकारी दिए ।

गत बिहीबार मूल मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेकोमा जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएको थियो । जिल्लाबाट सक्कल प्रमाणको मिसिल सर्वोच्च पुगेका कारण प्रतिलिपि प्राप्त भएकोमा अब सर्वोच्चबाट सक्कल प्रमाण मिसिल मगाउने आदेश भएको छ । यसअघि गत बिहीबार पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य र अर्यालको इजलासमा पेसी परेको थियो । सो इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मूल मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । रवि र छवि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

यसअघि उच्च अदालतमा दुवैजनाले छुट्टाछुट्टै दिएका निवेदनमा अदालतले जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको थियो । जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएपछि मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा दुवै फाइल एक साथ पेस भएपछि अगाडि बढ्ने क्रममा बिहीबार सुनुवाइ स्थगित भएको छ । 

लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताउँदै आएका रविले आफ्नो भागको बिगोबराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा १९ साउनमा निवेदन दिएका थिए । सुप्रिम सहकारीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजारको चार भागको एक भाग अर्थात् दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक जमानतसहित उनले निवेदन दिएका थिए । तर, रुपन्देही अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको २६ साउनको इजलासले बिगो अस्वीकार गर्दै थुनामै पठाउन आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च गएका हुन् ।

यसअघि सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुद्दा चलेपछि रुपन्देही जिल्ला अदालतले गत १३ माघमा एक करोड धरौटी माग गरेको थियो । बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी रिहा भएका थिए । तर, पुनरावेदन मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई गत २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । लगत्तै सोही राति नै प्रहरीले उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वाेच्च अदालत गएका थिए, तर सर्वोच्चले पनि गत ९ जेठमा उच्चको आदेश पनि सदर गरेको थियो । यसअघि रुपन्देही कारागार, भैरहवामा रहेका उनी ३१ साउनमा अड्डासार भएका थिए ।