गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले चुनावमा विभिन्न चुनौती कायमै रहेको बताए । ‘फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिई सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढेको छ । सम्पूर्ण चुनौतीलाई परास्त गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सरकार विश्वस्त छ ।’
मन्त्री अर्यालले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फरार १४ हजार ५५४ कैदीबन्दीमध्ये नौ हजार ५४१ फिर्ता ल्याइसकिएको र पाँच हजार १३ जना पक्राउ गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी खोजतलासलाई तीव्रता दिइएको छ । सुरक्षा निकायमार्फत फरार कैदीबन्दीको खोजीका लागि विशेष अपरेसन चलाउने कार्यलाई अघि बढाइएको छ,’ उनले भने ।
आन्दोलनका क्रममा लुटिएका÷हराएका सुरक्षाकर्मीका हतियारमध्ये ७१८ थान सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा ल्याइसकिएको अर्यालले बताए । बाँकी हतियार फिर्ता ल्याउन सुरक्षा निकायहरूबाट संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गरी खोजीकार्यलाई तीव्र बनाइएको उनको भनाइ थियो । अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा आपराधिक कार्यमा संलग्न ४२९ जनालाई पक्राउ गरेको र १६८ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
नेपाल प्रहरीको ४६५ युनिटमा क्षति पुगेकोमा ४४८ वटा सञ्चालनमा आइसकेको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे । क्षति पुगेका १० जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चारवटा इलाका प्रशासन कार्यालयको सेवालाई सुचारु गरिएको छ । मन्त्री अर्यालले आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै करिब दुई महिनाको अविधमा शान्ति सुरक्षालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सफल भएको दाबी गरे ।
गृहमन्त्री अर्यालले तोकिएको अवधिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन भइरहेको बताए । निर्वाचन तयारीअन्तर्गत यसका लागि मतदाता नामावली संकलन खुला गरिएको, सुरक्षा निकायका लागि स्रोत र साधनको व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार भएको बताए । यसका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसकेको र केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याइने उनको भनाइ थियो । अर्यालले मतदान केन्द्रहरूको जोखिम मूल्यांकन र क्षतिग्रस्त मतदान केन्द्रको पुनर्निर्माणको गरिएको पनि बताए । अर्यालले निर्वाचनलाई पहिलेभन्दा अझै स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन प्रयत्न गरिरहेको बताए ।
जेन–जीलाई पुरानै दलमा जान सुझाव
गृहमन्त्री अर्यालले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलगायतसँग विभिन्न तहमा छलफल एवं परामर्श गरिएको बताए । दलहरूसँग अझै संवादको अपरिहार्यता आफूहरूले महसुस गरेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टी जनप्रतिनिधि र सरकारबिचको सम्बन्ध अझै सुदृढ हुनुपर्ने अवस्थाहरू छन् कि भन्ने सरोकारलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ । यसलाई हामीले चरणबद्ध नै हेरेको हो । त्यो हाम्रो रणनीतिअन्तर्गत नै हो । सुरुको अवस्थामा जुन खालको आन्दोलन भयो, त्यसलगत्तै पछाडि अलि होस्टिलिटीको अवस्था थियो, यसलाई विश्वासको वातावरण तयार गर्दै, त्यसको जग बनाउँदै अनि जगलाई टेकेर हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको हो,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री अर्यालले सुरुमा सहिद परिवार, घाइते, आन्दोलनमा सरिक जेन–जीको कुरा सुनेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक दलसँग पनि संवाद सुरु गरेका बताए । ‘राजनीतिक दलको प्रतिनिधिसँग हामी बसेका छौँ । हामीले अझै बढी प्राथमिकता दिन्छौँ, किनभने चुनाव हुने त आखिर राजनीतिक दलहरूको बिचमा नै हो,’ उनले भने, ‘जेन–जीका साथीहरू पनि पुरानै दलमा पनि जान सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारले वातावरण बनाइदिन्छ । नयाँ दल खोलेर आउनुहुन्छ भने पनि त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्छ । तर, फेरि पनि उहाँहरू राज्यसत्तामा पुग्ने भनेको चुनावको माध्यमबाटै हो, वैधानिक माध्यम त्यही नै हो । त्यसकारण हामीले सहजीकरण गर्छौँ । यसमा हामीले इकवेल अपर्चुनिटी नै दिन्छौँ । पार्टीलाई र नयाँ पुस्ता सबैलाई । पुराना र नयाँ भनेर हामीले यसमा विभेद गर्न मिल्दैन । गरेका पनि छैनौँ ।’
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन कानुन संशोधन
गृहमन्त्री अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढेको बताए । अध्यादेशको मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले राय दिइसकेको र अहिले कानुन मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले गृहमा आएपछि अन्तिम रूप दिइने बताए । यसको प्राविधिक र व्यवस्थापिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको उनले जानकारी गराए । प्रतिष्ठानले सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले अन्तरजिल्ला मतदान व्यवस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आउट अफ कन्ट्री भोटिङको कुरा र सँगसँगै अहिले आउट अफ कन्स्टिुएन्सीको भोटिङको कुरा पनि यसमा हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘आउट अफ कन्स्टिुएन्सी भोटिङलाई पनि सम्भव तुल्याउन लागिरा’छौँ । प्राविधिक कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । उचित समयमा हामीले यसको निष्कर्ष दिन्छौँ ।’
सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा
गृहमन्त्री अर्यालले सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘सुशासन दिन सकिएन भने विद्रोह हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रस्टसँग देखिएको छ अहिले । त्यसकारण सुशासन सरकारको नियमित काम हो नै, तर उच्च प्राथमिकताको काम हो भन्ने कुरा यो सरकारले महसुस गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुशासन नगरिँदा स्थिति भड्किने, स्थिति भड्केपछि शान्ति सुरक्षा पनि भड्किने, जिउधनको क्षति, व्यक्तिगत, राष्ट्रका धरोहरमाथिको क्षति, व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति, त्यही विद्रोहमा फेरि अरू पनि मिसिएर, अरू घुसपैठ भएर त्यसले ठुलो क्षति पु¥याउने कुराहरू देखियो । अरूले पनि अवसर पाउने कुराहरू देखियो । त्यसैले सुशासनको मामिलामा हामीहरू अत्यन्तै सचेत छौँ र यसलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ ।’
हस्तक्षेप रोकिनेबित्तिकै प्रहरीको मनोबल बढ्छ
गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप रोकिनेबित्तिकै धेरै मनोबल बढ्ने बताए । ‘अब एउटा प्रोफेसनल वर्गलाई हस्तक्षेप गर्दा मनोबल खस्किन्छ, यो यहाँहरू सबैले महसुस गर्नुभएकै विषय छ । अहिले सुरक्षाकर्मीमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गरेका छैनौँ, हुन पनि दिँदैनौँ । उहाँहरूको पहिला इज्जत बढ्नुप¥यो, इज्जत बढेपछि नैतिक रूपमा उहाँहरूको मनोबल बढ्छ । त्यसपछि बाँकी भौतिक सुविधाको कुराहरू, इक्विपमेन्टको कुराहरू, लजिस्टिक कुराहरूमा उहाँहरूको आवश्यकतालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ,’ उनले भने । बल प्रयोग सम्बन्धमा देखिएका कमजोरीलाई पनि सम्बोधन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
सहिद परिवार र घाइतेबारे
अर्यालले समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई १५ लाख राहत उपलब्ध गराइएको, प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका तीनजना प्रहरी र ४२ जना जेन–जी गरी कुल ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । घाइतेहरूको पहिचान र उपचारलाई सहजीकरण गर्न परिचयपत्र वितरण गर्ने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको, घाइतेहरूलाई तत्काल राहतका लागि भैपरी खर्च उपलब्ध गराइएको, पुनः चेकजाँचमा जानुपर्ने अवस्थामा निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अर्यालले बताए । उनका अनुसार घाइतेलाई राहतका लागि निजहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । घाइतेहरूको उपचारमा आवश्यक समन्वय गर्न घाइतेहरूको समेत सहभागितामा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी सहजीकरण भइरहेको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले २३ र २४ भदौको सम्बन्धमा छानबिन आयोग र राज्यका संयन्त्रले हेरिरहेको बताए । ‘जेन–जी पुस्ताको रगत बगेको सुशासन र कानुनी राज्यका लागि हो । सहिदको सपना नै त्यही हो । अब सहिदको सपनाभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई पनि छैन । सुशासनको मान्यताभित्र रही त्यसको प्राप्तिका लागि भएका क्रियाकलाप वैधानिक हुन् । तर, देशलाई नै धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउने, राज्य असफल बनाउने खालका कुराहरू छन् भने त्यसलाई त्यही ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
नयाँ संसद्बाट संविधान संशोधन
गृहमन्त्री अर्यालले संविधानमा सुधार नयाँ संसद्बाट गर्न सकिने बताए । ‘संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्छ भने पनि यही संविधानलाई टेकेर गर्ने हो । कतिपय कुराहरू सरकारले गर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पनि सरकारमै आउनुपर्छ निर्वाचनमार्फत । कतिपय संरचनागत सुधार पनि हुन सक्लान्, त्यो गर्नलाई पनि संसद्बाटै आउनुपर्छ । संसद्मै दुईतिहाइ ल्याउनुपर्छ । अब जनमतसंग्रहमा जाने हो भने पनि संसद्मार्फतै त्यो कुरा हुन्छ । जनमतसंग्रहको परिणामलाई पनि संस्थागत गर्नलाई संसद् नै चाहिन्छ । यी कुराहरू हामीले बुझेका छौँ र यो मान्यताबाट हामी विमुक्त हुन चाहँदैनौँ,’ उनले भने, ‘जसले अरू खालको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि संविधानको बाटोमा फर्किनका लागि अनुरोध गरेका छौँ । वार्ता–संवादको माध्यमबाट हामीले त्यही नै गरिरहन्छौँ ।’
गृहमन्त्रीलाई सांसदहरूको प्रश्नैप्रश्न
समिति बैठकमा एकीकृत समाजवादीका उदयबहादुर बोहराले कैदी र हतियार बाहिरै राखेर शान्तिपूर्ण चुनाव हुनु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले जेन–जी आन्दोलन जायज रहेको भन्दै अवमूल्यन गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । ‘जेन–जीले सुशासन तथा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र राजनीतिक मुद्दा पनि उठाएका छन् । सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ उनले भने ।
माओवादीका जगप्रसाद शर्माले निर्धारित मितिमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्वता कस्तो छ भनेर सोधे । ‘कतिपय दलले पुनस्र्थापना भनेका छन्, कतिले चुनावको विकल्प छैन भनेका छन् । खासमा पोलिटिकल कमिटमेन्ट कस्तो छ ?’ उनले सोधे । शर्माले हतियार फिर्ता नभएको भन्दै यसले शान्ति सुरक्षा बिथोल्ने त होइन भनी आशंका व्यक्त गरे ।
कांग्रेसकी विष्णुकुमारी सापकोटाले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा रहेको भन्दै वातावरण बनाउन सरकारले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरिन् । ‘जेलबाट भागेका कैदीबाटै सुरक्षा चुनौती छ, प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन कस्तोे कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ? नागरिकलाई ढुक्कसँग मतदान हाल्न जाने वातावरण बनाउने तयारी कस्तो छ ?’ उनले प्रश्न सोधिन् ।
एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले निर्वाचन गराउन दलसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले दलहरूसँग वार्ता गरेर निकास निकाल्नुपर्छ । टसल गरेर वातावरण बन्दैन । सरकार र दल दुवैले संयमित हुनुपर्छ । घनीभूत छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । गैरेले विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिने हो कि नदिने छिटो टुंग्याउन माग गरिन् । उनले २४ भदौमा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आक्रमण विदेशको स्वार्थ कि नेपालीको हो भन्ने प्रश्न गर्दै अनुसन्धान गर्न माग गरिन् । उनले आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा ध्यान नपुगेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।
कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठले सबै सरकार र गृहमन्त्रीले पदीय हिसाबले शान्ति सुरक्षाको वातावरण रहेको भन्ने गरेको तर हरेक चुनावमा मतदातालाई निर्वाचनस्थलसम्म जान नदिने, बुथ लुटिने, आपराधिक घटना हुने गरेको भन्दै अहिले नदोहोरिने ग्यारेन्टी के छ भनेर सोधे । श्रेष्ठले २३ र २४ भदौको घटनालाई सरकारले कसरी हेरेको छ भनेर पनि सोधे । उनले गृहमन्त्रीलाई चुनाव लड्ने हो, दल खोल्ने हो भनेर पनि सोधेका थिए । श्रेष्ठले जेन–जी र अन्य फोर्सबाट संविधान परिवर्तनकै माग आइरहेको भन्दै दबाब सिर्जना भयो भने सरकार कसरी जान्छ भनेर प्रश्न गरे । सरकारले दलहरूसँग संवाद गर्न नचाहेको, प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताको मुख हेर्दिनँ भनेको, दल र सरकारबिच पर्याप्त सौहार्दता नदेखिएको भन्दै श्रेष्ठले सहज वातावरण कसरी हुन्छ भनेर सोधे । लोसपाका शेखरकुमार सिंहले निष्पक्ष चुनाव गराउन, प्रहरीको खस्केको मनोबल उकास्न सुझाव दिएका थिए ।
