प्रशासनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती : अनुमतिविनै प्रदर्शन गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन

सोमबार, २४ कार्तिक, २०८२
डिजिटल संस्करण

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै अनुमतिविनै सडक प्रदर्शन गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । हालैको जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई ध्यानै नदिई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले तनाव सिर्जना हुन सक्ने सुरक्षाविद्को चिन्ता छ । 

एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका पक्षमा देशैभर जनपरिचालन, प्रदर्शन र सभाहरूको तयारी तीव्र बनाइरहेका वेला ओलीले आइतबार राष्ट्रिय युवा संघको बैठकमार्फत प्रशासनलाई सिधा चुनौती दिएका हुन् । ‘अस्ति युवाहरूले मोटरसाइकल  र्याली गर्छु भन्दा प्रशासनले इजाजत छैन भन्यो । म प्रशासनलाई सुझाव दिन चाहन्छु– आन्दोलन तपाईंहरूको स्वीकृतिबाट हुँदैन । जसको विरोध गर्नुछ, उसैको स्वीकृति लिइँदैन,’ ओलीले भने । 

ओलीले प्रशासनले अनुमति नदिए पनि जानकारी गराएर कार्यक्रम गर्न सुझाए । ‘हामीलाई लुकेर गर्नु छैन, प्रशासनलाई जानकारी दिनुस् । स्वीकृति दिए पनि नदिए पनि अनुमति चाहिँदैन, सडकमा उत्रिनुस्,’ ओलीले भने, ‘संविधानभन्दा सिडिओको आदेश माथि हुँदैन । जसले आदेश दिने, उहाँ के गरी प्रधानमन्त्री बन्नुभो ? प्रधानमन्त्री पनि असंवैधानिक, सिडिओका, मन्त्रीका कुरा पनि असंवैधानिक हुनुहुँदैन ।’

शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको संवैधानिक र कानुनी अधिकार कुण्ठित नगर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत ओलीको चेतावनी छ । ‘तपाईं (प्रधानमन्त्री र मन्त्री) हरू असंवैधानिक हुनुहुन्छ, गैरकानुनी हुनुहुन्छ । तर, एरिया हदबन्दी लगाउने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने, ह्याँ गर्ने, ह्वाँ गर्ने, विरोध प्रदर्शन गर्न नदिने, शान्तिपूर्ण र्याली पनि गर्न नदिने भन्नुहुन्छ । अस्ति आगो लगाउन उकास्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले शान्तिपूर्ण र्याली गर्न निषेध । के यो देशमै निषेध गर्नुहुन्छ ? देशै तपाईंको ? कहाँबाट ल्याएको यो देश ?’ ओलीले भने, ‘जेन–जीकी दिदी हुनुहुन्छ कि बहिनी हुनुहुन्छ, भन्न चाहन्छु– मातहतलाई आदेश दिँदा कानुनसम्मत आदेश दिनुस् । हामीले लडेर, बलिदान दिएर, जेलनेल, निर्वासन बसेर, भूमिगत बसेर, लाठी खाएर, यातना सहेर ल्याएका अधिकार तपाईंको आदेशमा छाड्दैनौँ ।’

सरकारले माइतीघरदेखि बानेश्वर हुँदै केही संवेदनशील क्षेत्रहरूमा काठमाडौंमा प्रदर्शनमा रोक लगाएको छ । तथापि एमालेले २५ कात्तिकमा देशभरका सबै पालिका, २९ कात्तिकमा सदरमुकामहरू र ६ मंसिरमा काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । त्यही तयारी लक्षित गर्दै ओलीले सरकारको आदेश र निर्णय नमान्ने बताएका हुन् ।

ओलीले एमालेले देशलाई पूर्वअवस्थामै फर्काउन शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि सडकमा जान लागेको बताए । ‘अहिलेको परिस्थिति साधारण होइन । देश जलाउने पनि तिनै, चलाउने पनि तिनै । जसले जलाउने उसैले चलाउने तमासा भइरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘जलाउनेका पछाडि पनि यी नै थिए । मैदानमा देखिएका थिए । अहिले चलाउनमा पनि फेरि तिनै तत्व कुर्सीमा विराजमान छन् । हामी आगो लगाउने शक्ति होइनौँ, निभाउने शक्ति हौँ । शान्तिका लागि सडकमा जाने हो ।’

ओलीले अब शान्तिसुरक्षा एमालेले गर्ने सुनाए । ‘कोही नडराउनुस्, देशमा एमाले छ । अब उप्रान्त देशमा कसैको घर जलाउन दिइनेछैन । कसैको उद्योग जलाउन दिइनेछैन । कसैका डिपार्टमेन्ट स्टोर लुट्न दिइनेछैन । नेकपा एमालेले त्यसको प्रबन्ध गर्नेछ,’ ओलीले भने, ‘अब जनताको सुरक्षा जनता आफैँले गर्छन्, त्यसको अगुवाइ नेकपा एमालेले गर्छ । त्यस काममा युवाहरू अग्रभागमा रहनेछन् ।’ उनले त्यस्तो कामको अगुवाइ गर्नुको अर्थ देशको कानुन हातमा लिन खोजेको नभई केही समयभित्र मुलुकलाई कानुनी शासनमा फर्काउन मात्र खोजिएको दाबी गरे । 

ओलीको अभिव्यक्तिबारे पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्– यस्तो भनाइले तनाव बढाउँछ
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न प्रशासनको अनुमति लिइरहनुनपर्ने भन्नुभएको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उहाँको यो भनाइ सान्दर्भिक नहोला जस्तो लाग्छ । किनकि हामीले चाहेर वा नचाहेर मुलुक फरक ट्र्याकमा गएको छ । परिस्थिति बेग्लै छ, सहज छैन । चुनावको वातावरण बनाउनु छ ।  यो वेला जबर्जस्ती विरोधका कार्यक्रम गरिँदा कन्फन्ट्रेसन बढाउँछ ।

अस्ति युवाहरूले मोटरसाइकल र्याली गर्छु भन्दा प्रशासनले इजाजत छैन भन्यो । म प्रशासनलाई सुझाव दिन चाहन्छु– आन्दोलन तपाईंहरूको स्वीकृतिबाट हुँदैन । जसको विरोध गर्नु छ, उसैको स्वीकृति लिइँदैन । हामीलाई लुकेर गर्नु छैन, प्रशासनलाई जानकारी दिनुस् । स्वीकृति दिए पनि नदिए पनि अनुमति चाहिँदैन, सडकमा उत्रिनूस् । संविधानभन्दा सिडिओको आदेश माथि हुँदैन । जसले आदेश दिने, उहाँ के गरी प्रधानमन्त्री बन्नुभो ?

सुझावित समाचार