जेन–जी आन्दोलनपश्चातकाे डेढ महिनामा सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताबाट ५० मिलियन युरो र एक सय ७५ मिलियन डलर सहायता स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसमध्ये केही नयाँ सहायता छन् भने अधिकांश पुराना प्रतिबद्धता हुन् ।
अस्थिरतालाई देखाएर पुराना प्रतिबद्धताबाट दाताहरू पछि हटेका विश्वमा कैयौँ उदाहरण छन्, तर अन्तरिम सरकारमा अर्थ प्रशासनका जानकार रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएपछि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातासँग समन्वय गरी सहायता भित्र्याउन अग्रपंक्तिमा खटिएका थिए । जसकारण डेढ महिनाको अवधिमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन, अमेरिका, जर्मनीलगायतका दाताहरूले पुरानासहित नयाँ सहायताको प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सरकार गठनयताको कार्यप्रगतिमा २ असोजमा युरोपेली युनियनसँग नौ मिलियन युरो प्राविधिक सहायता सम्झौता र जर्मन सरकारसँग २२ असोजमा २० मिलियन युरो वित्तीय तथा २१ मिलियन युरो प्राविधिक सहायता सम्झौता गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, ३० असोजमा विश्व बैंकको मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्डमार्फत १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र एसियाली विकास बैंकबाट सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन २३ असोजमा वार्ता सम्पन्न भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
विश्व वातावरण सुविधामार्फत ‘मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण’ परियोजनाका लागि ८७ लाख अमेरिकी डलर अनुदान, जिइएफ कोषबाट सुदूरपश्चिममा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनस्र्थापना परियोजनाका लागि २२ लाख अमेरिकी डलर अनुदान, स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा परियोजनाका लागि ४२ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहायता सम्झौता स्वीकृत र एमसिसीका अतिरिक्त ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकार गर्ने १२ असोजको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अर्थले जनाएको छ ।
यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयको प्रगति विवरण : जेन–जी घाइतेको उपचार खर्चदेखि क्रिकेट रंगशाला बनाउने रकम निकासासम्म
- अर्थले २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने ५३ जनाका परिवारलाई जनही १५ लाखका दरले सात करोड ९५ लाख र दुई हजार चार सय २९ घाइतेलाई २० हजारका दरले राहतबापत चार करोड ८५ लाख गरी कुल १२ करोड ८० लाख निकासा गरेको जनाएको छ ।
- आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यवसायका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ लागू गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रलाई राहत, कर छुट र सहुलियत प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
- आन्दोलनका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष पनि स्थापना गरिएको र असोज मसान्तसम्म ६ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
- सार्वजनिक संस्थानमा सुशासन बढाउन ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ लागू गरिएको छ । कानुनविपरीत सुविधा लिएका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सवारीसाधन, सहयोगी, सुरक्षा गार्ड र अन्य सुविधा फिर्ता गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्र पठाइएको छ ।
- प्रहरीका लागि एक सय ७५ थान पिकअप र ६ थान प्रिजनर भेहिकल खरिदका लागि बजेट स्वीकृत गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका लागि पनि ७० पिकअप, २० रियट कन्ट्रोल भेहिकल, दुई एम्बुलेन्स, तीन डिजास्टर रेस्क्यु भ्यान र पाँच ठुला ट्रक खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
- कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
- पुँजी बजारका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ ।
- तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति (२०८२–२०८७) कार्यान्वयनमा आएको छ । विराटनगर र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको छ ।
- आन्दोलनका कारण करदातालाई कर बुझाउने समयसीमा २५ असोजसम्म पुर्याएर व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरिएको थियो ।
- दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०८२/८३–०८६/८७) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा पठाइएको छ ।
- सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ ।
- सरकार गठन भएको पहिलो महिनामै २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको छ ।
