धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको छ ।
गाउँपालिकाले गत असोज २१ गते अस्थायी र करार कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेपछि निकालिएका कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका अस्थायी तथा करारका कर्मचारी राख्न नपाउने पत्र पाएपछि गत असोज २१ गते सूचना जारी गरेर अस्थायी र करार कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
सोपछि निकालिएका अस्थायी र करार सम्झौताका कर्मचारीले असोज २६ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रबहादुर घिमिरेलाई चारबुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । आफूहरूको माग पालिकाले सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको निष्कासित कर्मचारी प्रदीप ओझाले बताए ।
अस्थायी वा करारका कर्मचारीले असोज २६ गते बुझाएको ज्ञापनपत्रमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण करारका कर्मचारीका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने, असोज २१ गतेको सूचनामा दरबन्दीबाहेकका कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू हुने उल्लेख हुनुपर्ने, कार्यालयले दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी हटाएकोमा पुनः विज्ञापन गरी सोही पदमा कर्मचारी राख्न नपाउने र दरबन्दीबाहेक पनि लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको सम्मान गर्दै बिदा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, उक्त माग गाउँपालिकाले सुनुवाइ नगरेको निष्कासित कर्मचारीको गुनासो रहेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले माथिको पत्रअनुसार निर्णय भएकाले पछाडि हट्ने सम्भावना नरहेको बताए । उनले तालाबन्दीको विषयमा सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताउँदै सबै सुरक्षाको जिम्मा माथिको निकायले गर्ने बताए । गाउँपालिकाले सम्झौता रद्द गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षाको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
देशमा आएको पुनर्संरचनापछि बनेको गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी नभएका वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि गाउँपालिकाकै निर्णयअनुसार ती कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
