नेपालको पहिलो आधुनिक ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’ सुरुङमार्ग सञ्चालनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिइने भएको छ । सडक विभागअन्तर्गतको नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाले सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट गर्न आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले २ पुस (२५ डिसेम्बर)सम्म बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । विभागले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा पहिलो पाँच वर्षका लागि सेवाप्रदायक कम्पनी ल्याउन लागेको हो ।
नेपालमा सञ्चालनमा आउन लागेको यो पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग हो । तर, सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव नेपालका कुनै पनि निकाय तथा कम्पनीसँग छैन । त्यसमाथि सडक विभागले जापानिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनसँग निर्माणसम्बन्धी मात्रै काम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
अहिले सुरुङमार्ग भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । तर, सेवाप्रदायक कम्पनी नहुँदा त्यो सम्भव भएको छैन । छनोट हुने कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न वार्षिक ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान विभागले गरेको छ । यद्यपि, अब ठेक्का सम्झौता कतिमा हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अत्याधुनिक प्रणाली समावेश रहेकोे सुरुङमा विभागको हाल उपलब्ध जनशक्तिबाट सञ्चालन एवं मर्मत कठिन हुने भएकाले विशेष तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिमार्फत सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सेवाप्रदायक छनोट गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ । बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनीले संयुक्त उपक्रम (जेभी)का रूपमा नेपाली कम्पनी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने परियोजना निर्देशक सौजन्य नेपालले जानकारी दिए ।
‘नेपाली कम्पनीसँग सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव छैन । सधैँ विदेशी कम्पनी ल्याउने कुरा पनि भएन । तसर्थ, सुरुङमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान तथा प्रविधि नेपालीलाई पनि हस्तान्तरण होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाली कम्पनीलाई पनि जेभीका रूपमा समावेश गर्नु अनिवार्य सर्त राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो भयो भने भविष्यमा नेपालीबाटै सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।’
सुरुङ २४सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले दुर्घटना, आगलागी वा प्रणाली बिग्रिएमा तत्कालै आपत्कालीन सेवा आवश्यक हुन्छ । सेवाप्रदायकले सिफ्ट प्रणालीमा कर्मचारी खटाउने, आपत्कालीन टोली स्थापना गर्ने हुनाले समयमै सेवा दिने व्यवस्था गर्न सक्छ । यसका लागि एक सय ५० जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरुङ सञ्चालन तथा मर्मत प्रमुखको नेतृत्वमा कर्मचारी रहनेछन् । सुरक्षा व्यवस्थापन युनिटमा सबैभन्दा बढी ६४ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि टोल उठाउन ५४ जना कर्मचारी रहनेछन् । ट्राफिक सुविधा अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि १४ जना, सिभिल संरचना तथा अन्य संरचना मर्मतका लागि आठ–आठजना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । बढीमा तीन महिनामा खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाएर छनोट हुने कम्पनीलाई सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न दिने प्रमुख नेपालले बताए । ‘४५ दिन त बोलपत्र पेस गर्ने समय नै छ । त्यसपछिको एक महिनामा खरिद प्रक्रिया टुंग्याएर कम्पनी छनोट गर्ने हो ।
समग्रमा अबको तीन महिनामा छनोट हुने कम्पनीलाई नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न दिने योजना हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, कति कम्पनीले आवेदन दिन्छन्, उनीहरूको कागजात कस्तो हुन्छ ? त्यसले पनि मूल्यांकनको समय प्रभावित बनाउँछ । यद्यपि, सकेसम्म छिटो कम्पनी छनोट गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’
यसअघि १ जनवरी २०२६ बाट सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न लक्ष्य राखिएको थियो । तर, अब त्यो मितिमा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउने छैन । खरिद प्रक्रिया टुंगिएर सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट भएपछि मात्रै सुरुङमार्ग सञ्चालन गरिनेछ । त्यो हँुदा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउने मिति केही समय पछि धकेलिने परियोजना निर्देशक नेपालले बताए । यद्यपि, बिचमा परीक्षणका लागि सुरुङमार्ग खुला गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) स्वीकृत गरेको छ । परीक्षणको अवधिमा निःशुल्क प्रयोग गर्न दिएपछि व्यावसायिक सञ्चालनमा तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिँदा कार तथा भ्यानहरूलाई ६५ रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई एक सय १५ रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई दुई सय ६० रुपैयाँ र भारी उपकरणलाई ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट बाहिरिँदा कार तथा भ्यानलाई ६० रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ८० रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई दुई सय रुपैयाँ र ठुला उपकरणलाई दुई सय ५० रुपैयाँँ शुल्क तोकिएको छ । सडकको बोर्डमा जम्मा हुने गरी सेवाप्रदायक कम्पनीले नै टोल ट्याक्स उठाउनुपर्नेछ ।
पहिरो नियन्त्रणको काम बाँकी
सुरुङमार्ग तयार भए पनि परियोजनाका अन्य केही भौतिक काम भने बाँकी नै छ । विशेष गरी सुरुङमार्गको पश्चिम प्रवेशद्वार जोड्ने सडकमा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न बाँकी छ । पश्चिम सडकको माथिल्लो साइटमा भिरालो पहाड छ, जहाँ पटक–पटक पहिरो जाने समस्या छ । त्यहाँ पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न बाँकी छ ।
निर्माण कम्पनीले पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न सडक विभागको डिजाइन पेस गरिसकेको छ । विभागले त्यो स्वीकृति गरेपछि पहिरो नियन्त्रणको काम अघि बढ्नेछ । ‘कम्पनीले गएको मनसुनमा त्यहाँको भूगोलमा आएको परिवर्तन तथा हलचलको तथ्यांक संकलन गरेर पहिरो नियन्त्रणको डिजाइन बनाएर पेस गरेको छ । त्यो अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘डिजाइन स्वीकृत भएपछि पहिरो नियन्त्रणको काम अघि बढ्नेछ ।’
पहिलो नियन्त्रणको काम नहँुदा पश्चिम क्षेत्रको सडक चौडा गर्न सकिएको छैन । साथै, टोलबुथ पनि बनाउन सकिएको छैन । अबको दुई–तीन महिनामा सेवाप्रदायक छनोट गर्ने र पश्चिमतर्फ पहिरो नियन्त्रणको काम सुरु गरेर सडक चौडा गर्ने तथा टोलबुथ बनाएर सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।
निर्माणको ठेक्का थप्ने तयारी
सुरुङमार्गमा काम गर्न जापानिज कम्पनीलाई समय थप गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । परियोजना निर्माण ठेक्का सम्झौताको पछिल्लो म्याद गत ७ कात्तिकमै सकिएको छ । तर, काम भने सकिएको छैन । अब पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न लाग्ने समयका आधारमा म्याद थप गरिने परियोजना निर्देशक नेपालले जानकारी दिए ।
‘सामान्यत ६ महिना थप गर्न सकिन्छ । तर, अहिले हामीले पहिरो नियन्त्रणको डिजाइन अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसमा कुन डिजाइनमा काम गर्दा कति समय लाग्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा म्याद थप हुन्छ ।’ यसअघि पनि तीनपटक म्याद गरिसकिएको थियो ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लािग सडक विभाग र कम्पनीबिच सेप्टेम्बर ०१९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसको ४२ महिना अर्थात् अप्रिल ०२३ भित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पहिलो सम्झौता थियो । तर, बिचमा कोरोना महामारीलगायतका कारण पनि आयोजनाको निर्माणकार्य प्रभावित भयो । त्यसपछि कोरोनाका कारण ८६ दिनसहित गरेर दुईपटक म्याद थप गरेर अप्रिल ०२४ सम्म पुर्याइएको थियो । तर, त्यस अवधिमा पनि कम्पनी सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि कम्पनीलाई १८ महिना म्याद थप गरेर २५ अक्टोबर ०२५ सम्म पुर्याइएको थियो, जुन म्याद गत ७ कात्तिकमा सकिएको थियो ।
परियोजनाको लागत २८ अर्ब रहेको छ । त्यसमा साढे २२ अर्ब जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले ऋण दिइरहेको छ । बाँकी सरकारले लगानी गरेको छ । यो आयोजना बनाउन विभाग र निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनबिच २३ सेप्टेम्बर ०१९ मा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा डिसेम्बर ०२० (पुस ०७७) देखि सुरुङ निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । त्यसको पाँच वर्षमा परियोजना सञ्चालनमा आउन लागेको हो ।
