नवयुवा (जेनेरेसन जेड) विद्यार्थी पुस्ता डिजिटल युगमा हुर्किएको, सामाजिक सञ्जालद्वारा जोडिएको र वैश्विक समस्यामा सचेत युवा जनशक्ति हो । यो पुस्ता राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिकामा सधैँ रहन्छ । सामाजिक सञ्जालको रणनीतिक प्रयोग, भ्रष्टाचार र अयोग्य शासनप्रतिको शून्य सहनशीलता र सामाजिक रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण तथा दरिलो विद्रोह नवपुस्ताको ऐतिहासिक परिचय हो ।
शासन र शक्तिमा रहनेहरूको अत्यधिक सेवा–सुविधाका कारण राज्यको स्रोतसाधनले धान्नै नसक्ने राजकीय उच्च जीवनशैली र आमनागरिकमा भने सीपविहीन शिक्षाका कारण बढ्दो बेरोजगारी समस्याले नेपाली युवा पिँढीमा आक्रोश पैदा गरिरहेको छ । नेपालको अस्थिर राजनीति, संस्थागत बन्दै गएको नीतिगत भ्रष्टाचार, सीपविहीन र कमजोर शैक्षिक गुणस्तर, महँगो स्वास्थ्य, मूल्यहीन श्रम र शैक्षिक बेरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीजस्ता प्रमुख समस्यालाई आलोचकले बारम्बार उठाइरहे पनि समयमै सम्बन्धित पक्ष गम्भीर बन्न सकेनन् ।
सिन्डिकेट, तस्करी र भ्रष्टचारीबाट क्षतविक्षत हुँदै गएको अर्थतन्त्र, कमजोर बन्दै गएका सामाजिक सहिष्णुता र मजबुत हुँदै गएका साम्प्रदायिक जग, राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताका लागि छिट्टै जुट्ने र टुट्ने अप्राकृतिक जोड–घटाउका सम्बन्ध, आरोप र प्रत्यारोपको कुरुक्षेत्र बनेको संसद्को टिभीमा देखिने प्रत्यक्ष प्रसारणजस्ता कारणले राजनीतिक गतिविधिका आलोचक बनेका युवा तथा नवजवान पुस्ताले पर्ख र हेरको धैर्य गुमाएपछि के भयो, जगजाहेर छ ।
नवजवान (जेन–जी) पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल सुचारु, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गरिएको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि होइन भन्दाभन्दै पनि २३ र २४ भदौमा ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो समयमा सत्ता परिवर्तन भएको आन्दोलन बन्यो यो । तैपनि जेन–जीले जितिरहँदा भौतिक तथा ऐतिहासिक संरचनामा भएको ठुलो क्षतिले राज्यले हारेको महसुस हुने अवस्था सिर्जना भयो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि आमनागरिकले चाहेको परिवर्तनमा सामाजिक तथा शैक्षिक रूपान्तरणको अवस्था र विकास अर्थात् अबको शैक्षिक प्रणालीबारे गम्भीर बहस जरुरी छ
देश र युवा पिँढीको सुन्दर भविष्यका लागि परिवर्तन खोज्दै प्रदर्शनमा होमिएका ७६ जनाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाए भने धेरै घाइते भए । आन्दोलनको जगमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएर अन्तरिम सरकार बन्यो । आमनागरिकले चाहेको परिवर्तनमा सामाजिक तथा शैक्षिक रूपान्तरणको अवस्था र विकास अर्थात् अबको शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ त ? बहस जरुरी छ ।
जेन–जी पिँढीको आन्दोलनमा राजनीतिक सीमाविहीनताका कारण तुफानको गतिमा चल्न, विष्फोटक बन्न र सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल जुट्न सहज भयो । सामाजिक सञ्जालमा हराइरहने पुस्तालाई बेरोजगारी, सीपविहीन शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा परिवारसँगको विछोडको पीडाले आक्रोशित बनाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । छिमेकी देश चीन र भारत तथा विश्वका विकसित देशका नागरिकले प्राप्त गरिरहेको अवसर र सुविधाले पनि युवा पुस्तामा राजनीतिक वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
एउटै शासकीय प्रणालीमा शासनको बागडोर नपाउँदा आफूबाहेक अरू सबैलाई भ्रष्ट देख्नु, राजनीतिक समन्वय र सहकार्य चुनाव जित्न र सरकार बनाउन मात्र सीमित रहनुजस्ता समस्या देखिए । दलको प्राथमिकतामा रहेको शासन र सत्तामा आमनागरिकको आधारभूत आवश्यकता, विधिको शासन, सामाजिक विकास अनि नवजवान विद्यार्थीको सीपमूलक शिक्षा र रोजगारीको अवसरबारे कहिल्यै चासो दिइएन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, दलहरूले समयमै जिम्मेबार बन्न नसक्नुको समष्टिगत अभिव्यक्ति हो, जेन–जी विस्फोट । समयमै सामाजिक तथा शैक्षिक रूपान्तरणमा राज्यको ध्यान गएन भने युवा आक्रोश चुलिँदै गएर कुनै दिन विस्फोटको तहमा पुग्न सक्छ।
भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको हुँदा नेपालको दुवै छिमेकी देश भारत र चीनसँग स्थिर र सन्तुलित परराष्ट्र नीति छ । नेपाली युवा शिक्षा तथा रोजगारीका लागि दुवै छिमेकी देशमा ठुलो संख्यामा छन् । नेपालप्रति चीन र भारतको सदासयता दिगो र स्थिर सरकार होस् भन्ने देखिन्छ, तर नेपालमा स्थिर सरकार वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा सम्भव देखिँदैन । धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र भाषिक सद्भाव, सहिष्णुता र खुला सिमानाका कारण भारतीयसँग नेपालीको घनिष्ट सम्बन्ध छ ।
तैपनि आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यापारसँग जोडिने भएकाले नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशमा अस्थिर सरकारको कमजोर शासन प्रणालीका कारण उत्पन्न भ्रष्टाचारले सिर्जित गरेको अति कमजोर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा शासकीय धरातलले बनाएको चरम गरिबीमा दुवै छिमेकी राष्ट्रको व्यापारिक अपेक्षामा नेपाल प्राथमिकतामा देखिँदैन । किनभने भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आव ०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ । सो तथ्यांकअनुसार नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारत र चीनसँगै रहेको छ ।
नेपालमा स्थिर सरकार र दिगो आर्थिक विकासविना नेपाल सरकारको २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच (२०७६–२१००) अनुरूपको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । सो लक्ष्यअनुसार सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हुनाले बाह्य लगानी आउने सम्भावना न्यून हुन सक्छ । नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतदरमा उपलब्ध हुने ऋणको ब्याजदरमा पनि वृद्धि हुनेछ । नेपाललाई प्राप्त चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न दक्ष र क्षमतावान् जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यो आवश्यकता पूरा गर्न शिक्षालाई साधनका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ । शिक्षामा सन्तुलित विकास नभएसम्म शिक्षासँग अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा असन्तुलित अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सीमित स्रोतसाधनको असमान वितरणले समाजमा द्वन्द्व र असन्तुष्टि चरम हुन्छ ।
शैक्षिक प्रणाली मजबुत भए मात्र सीमित स्रोतसाधनको असीमित उपयोग हुन सक्छ । तर, शिक्षा नै कमजोर भए स्रोतसाधनमा हुने अत्यधिक परनिर्भरताले गर्दा सामाजिक असमानताबाट उत्पन्न द्वन्द्व र सामाजिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न निराशा र त्यसबाट उत्पन्न नकारात्मक विद्रोहले समाजमा नैतिकताको संकट उत्पन्न गर्छ । देशको शैक्षिक प्रणाली मजबुत नभएसम्म योजना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, दबाब र प्रभावका कारण अत्यन्तै राम्रा बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहन्छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका कारण राजस्व, ऋण र वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलाई महत्व दिने नीतिगत प्राथमिकताका कारण कृषि पशुपालन र साना तथा मझौला घरेलु उद्योगले सामाजिक अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सकेनन् । बजारीकरण गर्ने क्षमता नहुँदा कृषि पारिवारिक उपभोगमा सीमित छ भने पशुपालन तथा घरेलु व्यवसायको बजार स्थानीय समुदायमा आधारित छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका साहु र ऋणीलाई सहकारी तथा वित्तीय संस्थाले विस्थापित गरिदिँदा आर्थिक गतिविधि प्रायः शून्य बन्न पुगेको छ । प्रायः निष्क्रियजस्तै भएको सामाजिक अर्थतन्त्रले गर्दा मानिसलाई रोजगारी अत्यावश्यक बन्यो । स्वदेशमा अवसर नहुनेहरू वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भए । वैदेशिक रोजगारीले देशमा रेमिट्यान्स त भित्रियो, तर सहरकेन्द्रित भयो । सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि परिवार सहरकेन्द्रित हुँदा आय–आर्जनका कार्य ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित हुँदै गए । व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विलासिता बढ्यो । विलासिताको सामानमार्फत पुनः रेमिट्यान्स बाहिरियो ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सहरकेन्द्रित बन्दा रेमिट्यान्स ग्रामीण अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सकेन । अत्यधिक ग्रामीण स्रोतसाधनलाई विकासमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिएन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जम्मा जनसंख्याको आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या ६५.५ प्रतिशत छन् । यो जनशक्ति देश विकासका लागि अत्यन्त उर्वर सम्भावना छ । तर, अधिकांश सीपविहीन अदक्ष जनशक्ति छन् । अबको ३० वर्षपछि नेपाल ज्येष्ट समाज हुनेछ । सत्ता र शक्तिको खेलमा लागिरहँदा यो उर्वर शक्तिलाई कहीँ पनि उपयोग गरिएन ।
देशको ठुलो जनशक्तिले शैक्षिक बेरोजगार बनेर आफ्नो शक्ति र क्षमता गुमाइरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि सहरकेन्द्रित आकर्षणले ग्रामीण र सहरी स्रोतसाधनमा असमानता कायम भयो । स्रोतसाधन र शक्तिको असमान वितरणमा सन्तुलित विकास सम्भव छैन । जबसम्म ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको सन्तुलन कायम हुँदैन तबसम्म असन्तुलित विकासले सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन ।
सन् १९९० मा सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण र स्वदेशी उद्योगलाई निजीकरण गरेदेखि विदेशी लगानीका लागि देशमा अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी नाफामुखी रहेको छ । यहाँ लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौँदेखि राम्रो लाभांश लगिरहेका छन् ।
यसैलाई देखाएर सरकारले विसं ०७३, ०७५ र ०८१ को अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । आफ्ना उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरण वा बन्द गरेर लामो समयदेखि गरिएको विदेशी लगानीको प्रतीक्षाले नेपाली नागरिकलाई बेरोजगार बनायो, शिक्षा सिपविहीन भयो र अर्थतन्त्र निष्क्रिय बन्यो । वैदेशिक रोजगारीमा समेत अदक्ष जनशक्तिले जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्यो ।
आर्थिक गतिविधि बैंकिङ प्रणालीमार्फत केन्द्रीकृत र प्रशासनिक तथा अधिकारका कार्यक्रम तहगत रूपमा विकेन्द्रित छन् । राजनीति र शासनमा जातीय विभाजन छ भने समाज वर्गीय असमानतामा जकडिएको छ । यिनै सैद्धान्तिक असमानताले आर्थिक रूपान्तरणबाट सामाजिक विकासको सम्भावना कमजोर छ ।
देशमा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण छैन । जनताले रोजगारी मागिरहेका छन् र संविधानमा रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा छ । तैपनि सरकार सबै नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा छैन । संविधानले नागरिकलाई प्रशस्तै अधिकार दियो, तर अधिकार पूरा गर्ने स्रोतसाधनको पहिचान भने दिएन । सीमित स्रोतसाधनमा असीमित अधिकार पूरा गर्न द्वन्द्व र विद्रोह भइरहने देखिन्छ ।
सामाजिक परिवर्तन र विकासका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, विधिको शासन, न्यायमा जनताको पहुँच, राष्ट्रको पहिचानसहितको सीपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा, कृषिमा आधुनिकीकरण, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धन, सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माण असम्भव छैन ।
देश भूपरिवेष्टित भए पनि हिमाल, पहाड र तराईको प्रशस्तै विकासको सम्भावना बोकेको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सदुपयोग गर्न सकिएन । प्रशस्तै स्रोतसाधन स्थानीयस्तरमा छ भने युवा जनशक्ति र पुँजी सहरकेन्द्रित छ । आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधि सहरकेन्द्रित छन् । विकासमा भूगोलले महत्व पाउँछ । तर, हाम्रा सबै क्रियाकलाप जनसंख्याकेन्द्रित बन्दा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्यपक्षले चाहेर पनि सक्ने अवस्था छैन ।
अबको हाम्रो राष्ट्रियता अर्थतन्त्रसँग जोडिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि हुनुपर्छ । संविधानमा खोजिएको गैरयोगदानमूलक अधिकारमा आधारित जन्मसिद्ध न्याय द्वन्द्वात्मक हुने हुँदा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको समृद्धि मात्र दिगो हुन्छ । हाम्रा विशालबजार भएका दुई छिमेकी देश चीन र भारतको विशाल जनसंख्याको व्यापारिक अवसरलाई सदुपयोग गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्ने सुनौलो भविष्य सबै नेपालीसँग छ । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय उत्पादनको क्रेता र अन्तर्राष्ट्रिय विक्रेताका रूपमा स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्नुपर्छ ।
