राष्ट्रिय किताबखानाले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम (पिआइएस) सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिन सुरु गरेको छ । यसअघि किताबखानाले मात्र कर्मचारीहरूको पिआइएस विवरण रहेको पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएकाेमा अब प्रदेशहरूलाई समेत साे अधिकार दिएको हो ।
यसअघि प्रदेशलाई निजामती सेवाका कर्मचारीको पिआइएस विवरण सञ्चालनको पहुँच भए पनि स्थानीय तह र सेवाका कर्मचारीको पिआइएस विवरणको पोर्टल सञ्चालनमा पहुँच थिएन । किताबखानाले अधिकार दिएसँगै अब प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विवरणको पोर्टल सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।
जुन गण्डकी प्रदेशबाट थालनी गरिएको छ । सोमबार पोखरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशका सचिव ऋषिराज आचार्यबिच पिआइएस विवरण सञ्चालन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै गण्डकी प्रदेशबाट पिआइएस विवरणको पोर्टल सञ्चालनको अधिकार थालनी भएको छ ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि महानिर्देशक पोखरेलले गण्डकीबाट थालनी भएको यो काम ३० दिनभित्र सातै प्रदेशमा सक्ने जानकारी दिए । कर्मचारीहरू समायोजनपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको पिआइएस विवरणको पोर्टल सञ्चालनमा आफूहरूको समेत पहुँच हुुनुपर्ने प्रदेशहरूको माग रहदै आएको थियो । तर, कानुन अभावका कारण यसअघि अधिकार दिन नसकिएकोमा ९ भदौ ०८२ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारहरूलाई समेत स्थानीय तहको पिआइएस विवरणको पोर्टल सञ्चालनको अधिकार दिने निर्णय गरेको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी बाँडफाँट गरिए पनि कर्मचारीहरूको पिआइएस विवरण रहेको पोर्टल सञ्चालनको जिम्मा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेकोमा आजदेखि प्रदेशहरूले समेत सो जिम्मा पाएको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । उनका अनुसार ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४२ हजार, संघ र प्रदेश लोकसेवामार्फत नियुक्त गरिएका १२ हजार, स्थानीय तहका अन्य सेवामा कार्यरत १२ हजार कर्मचारी यसबाट लाभान्वित हुने छन् ।
गण्डकीका सचिव आचार्यले पिआइएस विवरण रहेको पोर्टल सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशहरूले पाएपछि आफूमातहतका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, तलब भत्ता, पद, कुन जनशक्ति कति छ, कति कार्यरत छन्, लगायतका अन्य प्रशासनिक विवरणको जानकारी हुने र त्यसको व्यवस्थापन अब प्रदेश सरकार आफैँले गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
