बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि दुई उद्योगले विद्युत् नियमन आयोगमा विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएका छन् । पञ्चकन्या समूहको लगानी रहेको पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले आयोगमा निवेदन दिएको हो ।
पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख र पञ्चकन्या प्लास्टिकको २५ लाख बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ७ कात्तिकमा यी दुईसहित २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । एक करोड ८८ लाख बक्यौता भएको घराना फुड्स र एक करोड ४८ लाख बक्यौता रहेको गोयन्का फुड्सले सोमबारदेखि किस्ता तिर्न सुरु गरेका थिए । किस्ता तिर्न थालेपछि उनीहरूको उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । दुई उद्योगले भने बक्यौताको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेर निवेदन दिएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले दुई उद्योगले प्राधिकरणको बिलमा गुनासो राख्दै विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको बताए । ‘पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले शुक्रबार विवाद समाधानका लागि निवेदन दिनुभएको छ । साथै, पाँच प्रतिशत दस्तुर भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘आइतबार उहाँहरूले गरेको भुक्तानी आयोगको खातामा आए–नआएको पक्का गर्छाैँ । दस्तुर प्राप्ति भएको देखिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
विद्युत् नियमन आयोगलाई प्राधिकरण र प्राधिकरणका ग्राहकबिच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले दिएको छ । यसरी परेको उजुरीमा आयोगले ९० दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुपर्नेछ । अब आयोगले त्यसरी आएको निवेदन रुजु गर्नेछ र उचित देखिएमा अध्ययन अघि बढाउनेछ । आयोगले अध्ययन वा सुनुवाइ अघि बढाउने भएमा प्राधिकरणलाई त्यस अवधिसम्म लाइन जोड्नलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । आयोगले सुनुवाइ सकिएपछि दुवै पक्षलाई निर्णय सुनाउनुपर्नेछ, जुन दुवै पक्षले मान्नुपर्छ । यद्यपि, ३५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनका लागि जान सकिनेछ ।
गत वर्ष २५–२७ असारमा पनि प्राधिकरणले ६ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तर, ३० असार ०८१ मा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको बचाउ गर्दै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन असहयोग गर्यो ।
ओलीले लाइन जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिएका थिए । तर, प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हालका ऊर्जामन्त्री) कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन खोजे । त्यसपछि लाइन काटिएका उद्योगले नियोजित रूपमा ४ साउन ८१ मा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यसकै आधारमा आयोगले ६ साउन ०८१ मा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको आयोगले अध्ययन सकिएपछि बक्यौता असुल गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । अहिले दुई उद्योगले पनि विवाद समाधानका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।
बक्यौता उठाउन खोज्दा तत्कालीन सरकारले ११ चैतमा बर्खास्त गरेका घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । त्यसपछि उनी बक्यौता उठाउन लागिपरेका छन् ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । तर, केही सीमित उद्योगीले प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक प्राधिकरणले १२ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसमा प्राधिकरणले २८ मासिक किस्ताको सुविधा दिने पनि बताएको थियो । त्यस अवधिमा बक्यौता रहेकामध्ये ३१ उद्योग सम्पर्कमा आएनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका ६ बाहेक २५ उद्योगमा ४ र ७ कात्तिकमा गरेर लाइन काट्यो । लाइन काटिएपछि दुई उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आए भने २३ उद्योगमा लाइन काटिएकै अवस्था छ । अब २९ वटा उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन बाँकी छन् ।
केही ठुला उद्योगी लोडसेडिङमा त्यसरी विद्युत् प्रयोग नगरेको र प्रमाण दिए मात्रै प्रिमियम बक्यौता तिर्ने अडानमा छन् । प्राधिकरणले भने लोडसेडिङमा उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको र टिओडी मिटर र लगसिटलगायतका प्रमाण पनि रहेको भन्दै बक्यौता असुल गर्न लागिपरेको छ ।
जनता पीडामा हुँदा उद्योगीलाई विद्युत् दिएका थियौँ : मन्त्री घिसिङ
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत्को बक्यौता नतिर्न केही ग्राहकले भावनात्मक दबाब सिर्जना गरेकामा आफू सतर्क र सचेत रहेको बताएका छन् । बक्यौताबाट उन्मुक्ति दिए भोलिका दिनमा अन्य ग्राहकले पनि यसैगरी कर नतिर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ । जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन, यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताका लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।’
