आर्थिक मामिलामन्त्रीहरूको सम्मेलन सकियो, वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउने घोषणा

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा शनिबार सम्पन्न सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्नत्रीहरूको सम्मेलनले वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउने घोषणा गरेको छ।

संघीयताको आर्थिक पक्षलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा ‘हेटौँडा घोषणा पत्र’ जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

घोषणापत्रमा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्न, अनुदानको वितरण पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन तथा आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि खालको अनुदान कटौती नगर्न माग गरिएको छ । साथै, सशर्त अनुदानहरू विषयगत रूपमा एकमुष्ट पठाउनुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकका परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र वित्तीय हस्तान्तरणको आधार संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै मन्त्रीहरूले त्यसका सिफारिसहरू सम्बन्धित तहले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व आधार सुदृढ गर्न संविधान संशोधनमार्फत राजस्व अधिकारको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सवारी कर, घर–जग्गा दर्ता शुल्क, मनोरञ्जन करलगायतका दरहरूमा सबै प्रदेशमा एकरूपता ल्याउने र सवारीसाधन जरिवाना रकम सम्बन्धित प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा मन्त्रीहरूले सहमति जनाएका छन् । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तर शुल्क संकलन तथा बाँडफाँटमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता हटाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा समावेश छ ।

कानुनी र नीतिगत सुधारका पक्षमा सबै प्रदेशले आ–आफ्ना वित्तीय कानुनमा आपसी सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा गर्न बाँकी प्रदेशहरूले तत्काल तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकारले जारी गरेको सेवा–सुविधासम्बन्धी प्रेस विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै घोषणामा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारअनुसार आफ्ना पदाधिकारीका सेवा–सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

पछाडि पारिएका वर्गलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने
आयोजना छनोट, बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश स्तरमा आयोजना तर्जुमा निर्देशिका तयार गर्ने, आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने र बहुवर्षीय आयोजना नीति निर्माण गर्ने विषयमा सहमति गरिएको छ । सीमान्तकृत समुदाय, पछाडि पारिएका वर्ग र भूगोललाई बजेटमा प्राथमिकता दिने, युवामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र अन्तर–प्रादेशिक सहकार्यमा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा कृषि बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

वित्तीय संघीयताको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि मन्त्रीहरूले ‘प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्’ नामक स्थायी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस परिषद्ले वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण, अन्तर–प्रादेशिक वित्त नीति तथा कानूनमा समन्वय, साझा वित्तीय एजेन्डा तयार र संघ–प्रदेशबीचको समन्वयका काम गर्ने बताइएको छ ।

यस्तै २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा देखिएको सुधार र पारदर्शिताप्रतिको जनआकांक्षा आत्मसात गर्दै घोषणापत्रमा आन्दोलनका मागअनुसार सुशासन र जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधारका लागि प्रदेश सरकारहरू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । साथै प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, चोरी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका रामबहादुर मगर, मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री, बागमती प्रदेशका प्रभात तामाङ, गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेशका धनेन्द्र कार्की, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको यो घोषणा पत्रले संघीयता सुदृढीकरण र वित्तीय स्वायत्तता विस्तारका दिशामा नयाँ चरणको सुरुवात गरेको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।