मलेसियाले नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारबाट कामदार पठाउने म्यानपावरका लागि जारी गरेको नयाँ मापदण्डबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो देखाएकी छिन् । मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डलाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संस्थागत रूपमै विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करबाट जानकारी लिएकी हुन् ।
सचिव पुस्करको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न निर्देशनसमेत दिएकी छिन् । उनले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बिहीबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेरै संस्थागत रूपमा मलेसियाले गरेको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
नेपालमा करिब १२ सय वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी रहेको र त्यसमध्ये करिब नौ सयले मलेसियामा श्रमिक पठाउने गरेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, नयाँ मापदण्डले नेपालका करिब एक दर्जन ठुला कम्पनी मात्र उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन योग्य हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भनाइ छ ।
संघ अध्यक्ष भुवन गुरुङले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीले अन्य देशको मापदण्ड मान्न नसकिने बताए । उनले सीमित कम्पनीलाई सिन्डिकेटमार्फत कामदार आपूर्तिको जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न खोजिएकाले विरोध गरेको बताए । त्यस्तै, उनले नयाँ मापदण्ड तत्कालै फिर्ता लिएर अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई थप सुधार गरेर लैजाने विषयमा छलफल थाल्नुपर्ने बताए ।
मलेसियाले सोमबार क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्दै आप्रवासी कामदार आपूर्तिका लागि सम्बन्धित देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको जानकारी गराएको थियो ।
सरकारी निकायबाट इजाजत लिएको पाँच वर्ष हुनुपर्ने, पछिल्लो पाँच वर्षमा तीन हजार विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने र पाँच वर्षमा कम्तीमा तीनवटा देशमा श्रमिक आपूर्ति गरेको म्यानपावरलाई मलेसियामा कामदार आपूर्तिका लागि योग्य ठहरिने गरी मलेसियाले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ ।
