- सर्वाेच्चको लिखित आदेशमा भनिएको छ–निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग–दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । १६ रिटमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ हुँदा नै विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वाेच्चको लिखित आदेशमा भनिएको छ, ‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग–दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश नदिएसँगै अन्तरिम सरकारलाई चुनावको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ ।
इजलासले विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालयलगायत निकायसँग यस सम्बन्धमा बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गैरसंवैधानिक भएको र सो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरी १६ रिट दर्ता भएका थिए । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सबै रिट निवेदकले बहस गरेका थिए । इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोज शर्मा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनको विवाद अब अन्तिम फैसला हुँदा मात्र टुंगो लाग्नेछ । यसका लागि समय लाग्ने भएकाले देश चुनावतर्फ गएको विश्लेषण कानुनविद्को छ ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी ओलीको सरकार अपदस्थ भएको थियो । कार्की चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय भएको थियो । सरकारले २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति तोकेर तयारी अघि बढाएको छ ।
