- डिडिसीका सातै प्रदेशमा रहेका दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रमुखमा १०औँ तहका निर्देशक कर्मचारीको दरबन्दी, तर सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी
- उच्च व्यवस्थापनमा कर्मचारी अभाव हुँदा डिडिसीले दुग्ध किसानलाई नियमित रकम भुक्तानी गर्नसमेत सकेको छैन
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थान प्रणाली भद्रगोल छ । लामो समयदेखि संस्थानमा नौदेखि ११औँ तहसम्म दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा प्रभावकारी व्यवस्थापकीय क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ ।
डिडिसीको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीअनुसार ११औँ तहको नायब महाप्रबन्धकका रूपमा एकजना कर्मचारी हुनुपर्छ । तर, करिब १० वर्षदेखि उक्त तह रिक्त छ । त्यस्तै, १० तहको निर्देशक पदमा पनि पाँचजना कर्मचारीको दरबन्दी छ । यद्यपि, डिडिसीमा निर्देशक तहमा कार्यरत एकजना पनि कर्मचारी छैनन् । नवौँ तहको उपनिर्देशक पदमा पाँचभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि राजेन्द्रकुमार अधिकारी मात्र कार्यरत छन् । आठौँ तह (प्रबन्धक)मा तीन कर्मचारी छन्, यो पनि दरबन्दीभन्दा कम हो ।
डिडिसीको सातै प्रदेशमा रहेका दुग्ध वितरण आयोजनाको प्रमुखमा निर्देशक तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, उपल्लो तहमा कर्मचारी नहुँदा सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीले आयोजना प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् । शाखा कार्यालय र चिस्यान केन्द्रमा समेत दरबन्दीभन्दा कनिष्ट कर्मचारीले जिम्मेवारी लिइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
डिडिसीको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीले रिक्त रहेको पदमा संस्थानभित्रकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदा वरिष्ठतालाई आधार लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संस्थानमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्ती गरेर व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकारले पनि यो विषयमा चासो दिएको छैन ।
डिडिसीको सञ्चालक समितिमा कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था छ । व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त बनाउन सहयोग गर्नुको सट्टा कृषि मन्त्रालयले समेत आठौँ तहका प्रबन्धक सञ्जीव झालाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएर संस्थानको नेतृत्व गर्न पठाएको छ । आठौँ तहमा दीपक सुवेदी र नवीनकिशोर शर्मा वरिष्ठ भए पनि दुवैलाई पन्छाएर मन्त्रालयले झालाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
एक महिनाअघि जिम्मेवारी पाएका निमित्त महाप्रबन्धक झाले पनि नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त भएको बताए । ‘मलाई त गाली खाने मेसो मात्रै मिलेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नैपर्यो ।’ उच्च व्यवस्थापनमा कर्मचारी अभाव हुँदा डिडिसीले दुग्ध किसानलाई नियमित रकम भुक्तानी गर्नसमेत सकेको छैन । प्रशासनिक अस्थिरताका कारण डिडिसीमा ०७० यता ११ जना महाप्रबन्धक भइसकेका छन् ।
किसानको बक्यौता क्रमश: घट्दै
दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौतामध्ये तिहार अघिसम्म २९ करोड भुक्तानी गरेको छ । निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले तिज, दसैँ र तिहारमा दुग्ध पदार्थको खपत बढेर रकम जम्मा भएकाले भुक्तानी गरिएको बताए । ‘एक महिनामा बक्यौता भुक्तानीमा उल्लेख्य सुधार गरियो,’ उनले भने, ‘अब ५० करोडजति तिर्न बाँकी छ ।’ मौज्दातमा रहेको मख्खन, पाउडर दुध, बटरलगायत प्रशोधन गरेर बिक्री गरेको र त्यसबाट आम्दानी भएकाले किसानको बक्यौता भुक्तानी गरिएको उनले बताए ।
डिडिसीले हाल मासिक १५ देखि १८ करोड रुपैयाँको दुग्ध पदार्थ किसानबाट खरिद गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मौज्दात सामान बिक्री राम्रो भइरहे चाँडै बक्यौता चुक्ता गर्ने उनले बताए । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले पनि बक्यौता केही घटेको बताए । ‘उद्योगीले बक्यौतामध्येको केही रकम दिएका छन्,’ उनले भने ।
भदौमा भएको सहमतिअनुसार दसैँअघि असारसम्मको बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्त थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई देखाएर उद्योगीले सर्त पालना नगर्दा असारसम्मको बक्यौता भने नउठेको उनले बताए । ‘बक्यौता भुक्तानीमा उद्योगीहरूले अग्रसरता देखाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले चाँडै सबै रकम पाउने कुरामा आशावादी छौँ ।’
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको रोहबरमा दुग्ध किसान र उद्योगी गत १८ भदौमा सहमति गर्दा किसानले तीन अर्ब बक्यौता पाउनुपर्ने तथ्यांक थियो । त्यसमध्ये दसैँअघि पनि दुई अर्ब भुक्तानी गर्ने लिखित सहमति भएको थियो ।
