अर्थ मन्त्रालयले अस्तित्वमा रहेका ४५ संस्थान सुदृढीकरणका लागि ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, ०८२’ लागू गरेको छ । संस्थानको घाटा बढ्ने, तर नाफा खुम्चने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले स्वायत्तता प्रदान गरी वित्तीय रूपमा सबल बनाउने रणनीति मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
सञ्चालनमा रहेका ४३ संस्थानमध्ये २८ नाफामा र १५ वटा घाटामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने न्यून छ । आव ०८०/८१ को विवरणअनुसार संस्थानहरूको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको छ भने खुद नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानको खुम्चिँदो वित्तीय स्थिति सुधारका लागि अर्थले पहलकदमी लिएको जनाएको छ ।
‘सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता, व्यवस्थापनमा सुधार र समग्र कार्यसम्पादनमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ,’ उक्त नीतिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानमा व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास र संस्थागत सुशासन सबल बनाई कुशल सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्यबमोजिम गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण सहज र सुलभ बनाउन, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउन र व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ नीतिको आवश्यकता परेको अर्थको बुझाइ छ । त्यसैगरी, संस्थानभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्वबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गर्न पनि नयाँ नीतिले सघाउने उल्लेख छ ।
पूर्वसचिव दीपक सुवेदीले संस्थान सुदृढीकरणका लागि जारी हुने नीतिले समग्र प्रणाली सुधारका लागि सहयोग मिल्ने बताए । ‘संस्थान सुधारका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको विषयविज्ञलाई व्यवस्थापकको जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयलाई नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरेर लागू गरियो भने अहिलेको अवस्थाबाट संस्थानको वित्तीय र कार्यगत अवस्था सुधार गर्न सकिन्छ ।’
विषयविज्ञ सञ्चालक नियुक्ति गरियो भने संस्थान सुधार गर्न सकिन्छ : दीपक सुवेदी, पूर्वसचिव
संस्थानको वर्तमान स्थिति सुधार गरेर सबल बनाउन सकिन्छ, तर यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ । खासगरी कार्यकारी प्रमुख संस्थानको प्रकृतिअनुसार विषयविज्ञ हुुनुपर्छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरू पनि विज्ञहरूबाटै छनोट भएर आउनुपर्छ । अर्कातिर संस्थानमा कर्मचारीहरू चाहिनेभन्दा धेरै छन् । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ । संस्थानको उत्पादनलाई बजारसँग प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गरी बिक्री बढाउनुपर्छ । यस्ता नीतिहरू लागू गर्न सकियो भने सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारतर्फ लैजान सकिन्छ ।
नीतिले लिएका मुख्य–मुख्य उद्देश्य
- संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने
अधिकांश संस्थानहरू सेवाप्रदायक र नियमनकारी भूमिकामा रहेकाले अब अलग गरिने भएको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको सेवालाई नियमन गर्न विद्युत् नियमन आयोग भएजस्तै अन्य संस्थानको सेवा नियमनका लागि पनि अलग्गै संरचना बनाइने भएको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामकका रूपमा अलग्याउने प्रक्रिया यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई निर्णय प्रक्रियामा सक्षम र स्वतन्त्रता प्रदानसमेत गरिने भएको छ ।
- कार्यप्रणालीमा व्यावसायिकता
प्रत्येक संस्थानको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन लगाई सञ्चालक समितिले नीतिगत निर्णय गरिदिने र व्यवस्थापनले कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन मगाएर मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।
- व्यवस्थित र उद्देश्यमा आधारित
निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थानलाई व्यावसायिक समूहमा राखेर खरिद प्रक्रिया सरल बनाइने भएको छ । बजारमा एकाधिकार प्राप्त तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने किसिमका संस्थानलाई रणनीतिक समूहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । सबै प्रकारका संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै कम्पनीमा रूपान्तरण गरिने भएको छ ।
- सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्ने
अधिकांश सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संलग्नता हुने भएको छ । यसलाई परिवर्तन गरी सक्षम नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न सक्ने नीतिको आशय छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिलाई संस्थानको दिनहुँ हुने कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने भएको वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बैठक बस्नुपर्ने र प्रत्येक सदस्यलाई ७५ प्रतिशत बैठकमा अनिवार्य सहभागी हुने नियम पनि लागू गरिने भएको छ ।
- व्यवस्थापन छनोटमा पारदर्शिता
संस्थानको कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समिति छनोटमा दलीय भागबन्डाले प्रश्रय पाइरहेको छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था हटाएर संस्थानको प्रकृतिअनुसारको योग्यता राखेर उत्कृष्ट अनुभव र दक्षता भएको विज्ञलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने मापदण्ड बनाइने भएको छ । अहिले सबै संस्थानका लागि एउटै मापदण्ड लागू भइरहेकाले विषयविज्ञभन्दा फरक क्षमताका मानिस पनि कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति हुने प्रवृत्ति छ ।
- नवीन प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह
संस्थानको आर्थिक कारोबारलाई पूर्णतया डिजिटल बनाइने भएको छ । डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण गर्ने, सुधार गर्ने, सरकारी सेयरलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरणसमेत गरिने भएको छ ।
- ग्राहकप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने
संस्थानबाट उत्पादन वस्तुको मूल्य प्रतिस्पर्धा बनाउने, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन आउटसोर्सिङ गर्न पाउने, उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाइने भएको छ ।
- वित्तीय रूपमा सबल बनाउने
संस्थानको अपारदर्शी खर्च कटौती गर्ने तथा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्वको भार कम गर्ने रणनीति लागू गरिने भएको छ । संस्थानको प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था लागू गर्ने र अवकाशपछि कर्मचारीले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
- विश्वसनीय लेखा प्रणाली
सबै संस्थानमा ‘नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक’ लागू गरिने भएको छ । त्यस्तै, नियमित रूपमा लेखा परीक्षण गर्न दबाबसमेत दिइने भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने प्रणालीसमेत विकास गरिने भएको छ ।
- कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन
सरकारले लिएका वार्षिक नीति–कार्यक्रम संस्थानमार्फत लागू गरिने भएको छ । सबै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा बाँधेर मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गरिने भएको छ । वार्षिक रूपमा पुरस्कारको संख्या तोकेर कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली रहेकामा कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टलाई मात्रै पुरस्कार दिइनेछ ।
